१४ वर्षअघि बनेको पुल छ तर खोला तर्न पैसा तिर्नुपर्छ!

सामान्यतया खोला तर्दा पनि पैसा लाग्छ भन्ने सुन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ। तर झापा र मोरङ जोड्ने रतुवा खोला तर्न पर्यो भने पैसा नतिरी सुखै छैन।

पैसा नतिर्ने हो भने भारतीय भूमि (बाटो) प्रयोग गरी गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। झापा र मोरङ सुगम जिल्ला मानिन्छन्। तर जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दा रतुवा खोला तर्न एक दशकदेखि पैसा तिर्न बाध्य छन्।

‘खोलामा अलपत्र अवस्थामा छाडिएको पुल छ, खोला वारपार गर्न सम्भव छैन’, मोरङ रतुवामाईका चन्द्रप्रसाद थपलिया भन्छन्, ‘अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको बाँसको पुलबाट खोला वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बाँसको पुल प्रयोग गरेबापत पैसा नतिरी सुखै छैन।’

थपलियाका अनुसार मोरङ र झापा जोड्ने रतुवा खोलामा पुल बनेको लामो समय भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। एकतर्फी मात्र निर्माण सम्पन्न भएकाले पुल प्रयोगमा आउन नसकेको हो। जसका कारण खोला तर्न पैसा तिरेर बाँसको पुल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो। नत्र ६ किलोमिटर दक्षिण गएर भारतको फुलवरियाको पुल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँसको पुलबाट आउजाउ गर्दा साइकल र मोरटसाइकल तारेको क्रमशः २० र ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। 

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रतुवामाईलाई रतुवा खोलाले जोडेको छ। जुन क्षेत्र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेका पूर्व मोरङ अध्यक्षसमेत रहेका नवनिर्वाचित सांसद ऋषिकेश पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्।

अघिल्लो चुनावमा मोरङ क्षेत्र नम्बर २ बाट पूर्व रक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल विजयी भएका थिए। यसपटक भने कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालालाई हराउँदै एमालेका उम्मेदवार पोखरेल विजयी भएका हुन्।

प्रदेश १ को राजधानीसमेत रहेको विराटनगरदेखि झापाको भद्रपुर जोड्ने हुलाकी राजमार्ग रतुवा खोलामा अलपत्र पुलका कारण प्रयोग गर्न समस्या भइरहेको छ। पुलबाट आवतजावत गर्न नमिल्ने भएका कारण मोरङ र झापा जिल्लाका नागरिक हिउँदमा बाँसको अस्थायी पुल र बर्खामा डुंगा प्रयोग गर्न बाध्य छन्। 

पश्चिममा रतुवामाई नगरपालिका–३ र पूर्वमा गौरीगन्ज गाउँपालिका–५ जोड्ने पुल लामो समयदेखि प्रयोग गर्न नपाउँदा स्थानीयले निकै सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको गौरीगन्ज गाउँपालिकाकाी अध्यक्ष फूलावती राजवंशीले बताइन्।

‘हिउँदमा खोलो सानो हुँदा जसोतसो हिँडेर पनि तर्न सकिन्छ’, उनले भनिन्, ‘बर्खामा बाढी आउँदा वारपार गर्न सकिँदैन।’

पुल नहुँदा खोलाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको राजवंशीको भनाइ छ। पुल निर्माण पूरा गर्न पटक/पटक सम्बन्धित निकायलाई हारगुहार गरिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो अध्यक्ष राजवंशीले गरिन्। 

उनले प्रदेश र केन्द्रका मन्त्री, पुल निर्माण आयोजनाका प्रतिनिधि आएर स्थानीयलाई पुल पूरा हुने आश्वासन मात्र दिने गरेको उनले सुनाइन्।
खोलामा पुल नहुँदा गौरीगन्जदेखि विराटनगरसम्म ४५ किलोमिटरको यात्रा दमक, इटहरी हुँदै सय किलोमिटर पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। झापा र मोरङका सर्वसाधारणलाई खोला वारपार गर्नदेखि स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन निकै समस्या भइरहेको अध्यक्ष राजवंशीले बताइन्।

रतुवामाई नगरपालिकाकी उपमेयर दमन्तादेवी चुँडालले पनि अलपत्र पुल पूरा गर्न जति अनुरोध गरिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन्। 

उनका अनुसार नगरपालिकाको बजेटले मात्र पुल पूरा गर्न सम्भव छैन। त्यसैले ५ महिनाअघि मात्र तत्कालीन संघीय सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाल, पुल आयोजनाका प्रतिनिधिसहितको टोली आएर पुल  पूरा गर्ने आश्वास दिएका थिए। तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको उपमेयर चुँडालले गुनासो गरिन्। उनका अनुसार बर्खामा पैसा तिरेर डुंगाबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर बाढी आएका बेला डुंगाबाट खोला तर्न निकै जोखिम हुने गरेको छ। सात वर्षअघि डुंगा पल्टिँदा खोलाले बगाएर ४ जनाको मृत्यु भयो भने तीन जना बेपत्ता भए। उनीहरूको शव अहिलेसम्म फेला परेको छैन।

खोलामा पुल बनेको १४ वर्ष भए पनि पुल डिभिजन कार्यालय इटहरीले लम्बाई कम भएको भन्दै बढाउने प्रयत्न गरे पनि सडक विभागको पुल महाशाखाले अनुमति दिएन। प्रयोगविहीन अवस्थामै पुल एक वर्षअघि संघीय सरकार मातहतको हुलाकी सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। 

मोरङ–सुनसरी पुल आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा कालिका–ओसीए जेभीलाई निर्माण ठेक्का दिएको थियो। करसहित १० करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिए पनि पूल पूरा गरेन।