कोसी ब्यारेज बनाउँदा नेपाल ठगियो, नेहरु झुक्किए

कोसी सम्झौता एवं कोसी समस्याबारे भुक्तभोगी मानिन्छन् गोपालप्रसाद कोइराला ‘त्यागी’ । गत बुधबार कोसी नदीले उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा तटबन्ध फुटाएपछि हामीले ८३ वर्षीय कोइरालालाई सम्झियौं। 

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र राजा महेन्द्रले कोसी ब्यारेज शिलान्यास गर्दा होस् वा भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले ब्यारेज उद्घाटन गर्दा होस्, कोइराला यसका प्रत्यक्षदर्शी हुन्।

सुनसरी निवासी कोइराला ०५३ सालमा नेपाल सरकारका तर्फबाट नियुक्त भएका कोसी योजनाका भुआर्जन अधिकृत हुन्। उनी ‘टिस्टादेखि सतलजसम्म नेपालको प्रमाणित दस्तावेज’ नामक पुस्तकका लेखक तथा सम्पादकसमेत हुन्।

कोसी हाइड्याम कन्सन कमिटीका अध्यक्ष एवं जल उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भएर पनि कोइरालाले कोसीको ‘पानी राजनीति’ लाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्।

सप्तकोसी नदीले उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ८ को डुम्रीबोटेबाट पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गर्दा श्रीलंका टप्पु अहिले डुबानमा छ। सप्तकोसीका कारण सुनसरीको बराहक्षेत्र र उदयपुरको बेलका नगरपालिकको ६ वटा वडाका २५ हजार भन्दा बढी नागरिक अहिले घरबारविहीन हुने अवस्थामा छन्। यहाँ रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयत्नमा तीनै तहका सरकार लागेका छन्।

सप्तकोसी नदीले पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गर्दै छ भन्ने अनुमान दुई वर्षअघिबाटै थियो। तर, नदीलाई बेलैमा रोक्ने प्रयास गरिएन। पूर्वपट्टि बालुवाको सतह बढ्दै थियो। यसलाई पनि ख्याल गरिएन।

नदी पश्चिमतर्फ सर्दा बराहक्षेत्रको चिलिया र गरैया टप्पुका १५० परिवार यसअघि नै विस्थापन भइसकेका थिए। यो जान्दाजान्दै पनि बेलैमा तटबन्ध गर्न नसक्नाको कारण के हो ? यसका पछाडि २०११ सालमा गरिएको कोसी सम्झौतालाई मान्छन् नेपालीहरु।

सम्झौताअनुसार कोसीको दुवैतर्फका तटबन्ध निर्माणको अधिकार भारत सरकारलाई छ। भारत सरकारको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने भए पनि पश्चिमी तटको सुरक्षाका विषयमा भारत सरकार सधैँ उदासीन देखिएको जानकारहरुको गुनासो छ।

जानकारहरुका अनुसार २०११ सालमा कोसी सम्झौता हुँदा सप्तकोसीको चौडाइ १० किलोमिटर हाराहारी थियो। नदीको गहिराई ३० मिटरसम्म रहेको अनुमान थियो। संसारकै सबै भन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदीका रुपमा चिनिने सप्तकोसीमा अहिले बालुवा थुप्रिँदा गहिराई १० मिटरको हाराहारीमा मात्र रहेको बताइन्छ।

कहिले यता र कहिले उताबाट बग्ने सप्तकोसी नदीको पूर्वी तटबन्ध मजबुत मात्रै बनाइएको छैन, अत्याधुनिक सूचना प्रणाली पनि जडान गरिएको छ। तर, उस्तै जिम्मेवारी रहेको पश्चिम क्षेत्रमा भने  भारत सरकारले सुरक्षामा कुनै चासो नदिएको र खास काम पनि नगरेको स्थानीयको गुनासो छ।

पूर्वपट्टि स्राेत साधन खर्चिएर सुरक्षामा लाग्ने भारत सरकारले पश्चिम तटमा चासो नदिनुको कारण के हो? पश्चिमतर्फ कोसीको धार जाँदा भारतलाई के फाइदा छ? यिनै चासो र जिज्ञासाको जवाफ खोज्न नेपालखबरले कोसी मामिलाका जानकार गोपालप्रसाद कोइरालासँग कुराकानी गरेको छ।​

नेपालखबरकर्मी सुमन पुरीसँगको कुराकानीमा कोइरालाले कोसी समस्याको विस्तार यसरी सुनाए–

सप्तकोसी उच्च बाँध नबनाउने प्रतिवेदनपछि कोसी ब्यारेज बन्यो 

भारतमा ब्रिटिसविरोधी आन्दोलन चलिरहेको थियो। आन्दोलन बिहारमा थप चर्कियो। डा. राजेन्द्र प्रसादको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा कम्युनिस्ट ब्युरोको पनि साथ थियो। यसले गर्दा अन्यत्र भन्दा बिहारमा अंग्रेजविरोधी आन्दोलन चर्को रुपमा उठ्यो।

अंग्रेजले आफूविरुद्ध भएको आन्दोलन दबाउने उपाय खोज्न थाल्यो। उपायका रुपमा उसले कोसी नदीलाई फेला पार्यो। कोसी नदीलाई त्यही बेला ‘सोर अफ बिहार’ अर्थात् ‘बिहारको घाउ’ भन्ने गरिन्थ्यो। हरेक साल कोसीले बिहारमा धनजनको क्षति पुर्याउँथ्यो।

यो समस्या समधान गर्न सकिए बिहारका जनता आफ्नो विरोधमा नलाग्ने अंग्रेजहरुले ठाने। अंग्रेजहरुले आन्दोलनकारीलाई कोसीको समस्या समाधान गर्ने वचन दिए। आन्दोलनकारीलाई दिइएको वचनपछि बिहारमा कोसीले दिने दुःख कम गर्न भन्दै अंग्रेजहरुले सप्तकोसी नदीमा उच्चबाँध बनाउने योजना अघि सारे।

योजना सफल बनाउन अंग्रेजहरुले जापानबाट इन्जिनियरहरुलाई अनुसन्धान गर्न नेपाल ल्याए। उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अमेरिकन रिकोमेन्डेसन ब्युरोसमेत आयो। भारतीय इन्जिनियर खोस्लासमेत लागेर उच्च बाँधको अनुसन्धान गरे। विश्व युद्धताकाका जापान र अमेरिका  मित्रराष्ट्र भएका कारण अंग्रेजलाई सहयोग गर्न जापानिज र आमेरिकनहरु पनि लागे।

अंग्रेजहरुको चाहाना र योजना थियो, सप्तकोसी नदीमा ३३३ मिटर अग्लो बाँध बनाउने। पछि २८८ मिटरको योजना अघि सारे। तर, जापानिज र अमेरिकन रिकोमेन्डेसन ब्युरोले नेपालमा त्यति अग्लो बाँध बनाउन नसक्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अंग्रेजहरुलाई दियो।

यसको कारण के थियो भने नेपालमा विसं १९९० को भूकम्प गएको थियो। अध्ययन टोलीले भूकम्पीय जोखिमका आधारमा अनुसन्धान थाल्यो। अनुसन्धान थालेका अनुसन्धान दाताहरुले ९० सालको भूकम्पको इपिसेन्टर रामेछाप र सोलुको बीचमा पत्ता लगाए। अनुसन्धान दाताहरुले क्रममा नेपालका पहाडहरु कमजोर भएकाले बाँधले सप्तकोसीको बहाव धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकाले।

यो प्रतिवेदनले उच्च बाँध बनाउँदा कुनै पनि बेला बाँध भत्कने र यसबाट हुने क्षती नेपालमा भन्दा बिहारमा हुने निष्कर्ष दियो। यसबाट अंग्रेज उच्च बाँध बनाउने विषयबाट पछि हट्यो। तर बिहारको दु:खका रुपमा रहेको सप्तकोसी नदीको समस्या समाधान गर्ने योजनामा भने तात्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार लागि नै रह्यो।​

उच्च बाँधको विकल्पका रुपमा कोसी बाराज (ब्यारेज ) बनाउने निर्णय भयो। तर अंग्रेजहरुले ब्यारेज बनाउन नपाउँदै भारतमा स्वातन्त्रता संग्राम सम्पन्न भयो र अंग्रेजहरुले भारत छाडे।

अंग्रेजले भारत छाडेर गए पनि कोसी ब्यारेज बनाएर बिहारमा हुने कोसीको क्षति रोक्ने योजना भने कायमै रह्यो। बरु योजना कार्यान्वयनको तहमा गयो। भारत सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवहरालाल नेहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालामार्फत सोझै राजा महेन्द्रसँग सम्झौता गर्न खोजे।

त्यो बेलासम्म भारतले नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश नै मान्दैनथ्यो। यो कुरा राजा महेन्द्रलाई चित्त बुझेको थिएन। राजा महेन्द्रले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र बनाए। यसका लागि रुसले भिटो पावर प्रयोग गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएपछि भारतले बाध्य भएर नेपाललाई सार्वभौम देशको रुपमा मान्यता दियो। सार्वभौम देशको मान्यता दिएपछि भारत लाइनमा आएको बुझेपछि महेन्द्र राजा बल्ल कोसी सम्झौता गर्न तयार भए।

भारतमै बनायौँ भनेर नेहरु झुक्किए
२५ अप्रिल १९५४ अर्थात् २०११ वैशाख १२ गते दुई सरकारबीच  कोसी सम्झौता भयो। सुरुमा बाराज अहिलेको स्थानभन्दा २ किलोमिटर उत्तर पेटमारीमा बनाउने तयारी थियो। कोसी बाराजको सर्भे पनि जापानिज इन्जिनियरहरुले नै गरेका हुन्। तर, भारतको नियत सम्झौताकै बेलादेखि ठीक थिएन।

२ किलोमिटर उत्तरमा बनाउने भनेर जापानी इन्जिनियहरुले सर्भे गरे पनि भारत सरकारले कोसी ब्यारेज अहिलेको भीमनगर मुसरनिया मौजामा सार्यो। यसरी कोसी ब्यारेज निर्माण स्थल सार्नुको कारण के थियो भने नेपालमा कोसी ब्यारेज नबनाई भारतमा बनाउने। काम गर्न सहज होस् भनेर वीरपुरमा ठूलठूला कोलनी बनाइएको थियो।

अहिलेको भारतमा पर्ने वीरपुर वीरशमशेरले खोलेको मौजा हो। भीमनगर भीम शमशेरको मौजा हो। सुनसरीको हरिपुर भने राजा महेन्द्रका ज्वाइँ खलक हरिप्रसादको मौजा हो।

कोसी ब्यारेज बनाउँदा यसलाई कति जग्गा चाहिन्छ  भनेर सर्भे गर्दा भारतले अहिलेको ब्यारेज भारतमै पर्छ भन्ने अनुमान गरेको थियो। मुसरनिया मौजा भारतमै पर्छ भन्ने लागेर नेहरुले शिलान्यास गर्न आए। कोसी ब्यारेजको शिलान्यास राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नहरुले संयुक्त रुपमा गरे।

पछि नाप्दा मुसरनिया मौजा सोह्रै आना नेपालमा पर्यो। यसमा नेहरु फेल खाए। यति मात्रै होइन, पावर हाउस भएको कटैया पनि नेपालमै पर्यो। भारत सरकारले नै पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कटैया इज इन त टेरीटोरी अफ नेपाल।’

हेर्नुस् पत्र :

यसरी कटैयासम्म नेपाल पर्ने भएपछि भारत समस्यामा पर्यो। त्यो बेला भारतका लागि तत्कालीन राजदुत थिए - झडेन्द्र नारायण सिंह। उनी पछि इटहरी आएर बसे। उनको घर इटहरीमा थियो। उनले नेपाल सरकारलाई थाहा नै नदिई भीमनगर, वीरपुरदेखि कटैयाँसम्मको भाग भारतकै भएको भनेर लेखिदिए।

तत्कालीन राजदूत सिंहले २०११ सालमै ५ लाख भारतीय रुपैयाँ लिएर सो क्षेत्र भारतको हो भनेर लेखेको चर्चा हामीले उही बेला सुनेका हौँ। प्रमाणका रुपमा भन्सार कार्यालय अहिलेको भान्टाबारीमा थिएन। अहिलेको भारतीय भूमि रानीगन्जमा थियो। पछि मात्रै भान्टाबारीमा सारिएको हो।

नेपाल र भारतको सीमानामा जंगे पिलर राखिएको पछि हो। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण पन्तको पालामा पिलर ब्यारेज छेउको पोखरीमा सारिएको हो। पिलर सारिएकोमा त्यो बेला पनि विरोध भएको हो। तर, नेपाल सरकारले यस विषयमा केही बोलेन। बेला–बेला भारतीयहरु सिमाना अहिलेको पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा माथिसम्म छ भनेर उनीहरुले दाबी गर्ने गरेका छन्।​

दैत्यबाँध हेर्न खुकुरी र लाठी बोकेर ब्यारेजमा
मेरो घर अहिलेको भोक्राहा गाउँपालिका सुनसरी खोला छेउमा थियो। म विसं १९९७ सालमा जन्मिएको हुँ।​

गाउँभरि दैत्यबाँध बन्दै छ। दैत्यले जस्तै एकै दिनमा नदी थुन्ने काम हुँदै छ भन्ने हल्ला थियो। मानिसहरु देवीदेवताका पालाको जस्तो कथा कहानी सुनाउँथे।

माटो काट्ने हतियार छन्। खोला नै छेक्नेहरु आएका छन् भन्ने हल्ला थियो। बाराज बनाउँदा दसैँ आएको जस्तो उत्साह थियो। बाँध बनाउने मेसिन देखेपछि राक्षसहरुले गरेको, देवीदेवताले गरेको कामको कुरासँग दाँज्थे मान्छेहरु। हजारौं मन माटो बोक्न सक्ने साधन छ भन्दै हेर्न जान्थे स्थानीय। दैत्यबाँध भन्थे। केटाकेटी बूढाबूढी सबै मक्ख थिए।

त्यो ब्यारेज बनाउँदा नेपालमा के क्षति हुन्छ? के के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा कसैले सोच्दै सोचनन्। हुलका हुल महिला केटाकेटी गएका थिए। त्यो बेला यातायतका साधन थिएनन्। सारै सोझा नेपालीह आश्चर्यमा थिए। नेपालमा लेखपढ गरेका मान्छे नै थिएनन्। प्राविधिकको त कुरै छाडौं। त्योबेला एउटा गीतै थियो– नेपाल भुटान सिक्कममा कोही छैनन् पढेका.....।

कोसी ब्यारेज आएका अत्याधुनिक मेसिनले गरेको कामलाई मानिसहरुले अचम्म भनेर चर्चा गर्थे। इनरुवाबाट भैंसी चराउन हामी अहिलेको लौकही, पश्चिम कुसाहासम्म जान्थ्यौं। घरमा घोडा थियो। तर, अरु साथीहरुको घरमा घोडा थिएन। एउटा घोडामा जान नसक्ने भएपछि पाँच/सात जना साथी मिलेर हामी दैत्यबाँध हेर्न गयौं।

बाटामा ठूलो जंगल थियो। हातमा लाठी र कम्मरमा खुकुरी भिरेर खरघारी र जंगल कटेर नेहरु र महेन्द्रले शिलान्यास गर्ने बाराज हेर्न गएका थियौं।

शिलान्यास कार्यक्रमको मञ्च बाराजभन्दा पूर्वपट्टि पूर्वपश्चिम सडकभन्दा तलतिर बनाइएको थियो। त्यो बेला बनाइएको गेटको अवशेष पछिसम्म थियो। पछि त्यही स्थानमा भारतीयहरुले भारत लैजान ढुंगा थुपार्न थाले।

सम्झौतामा भारतको धोकैधोका
विसं. २०११ वैशाख १२ गते कोसी सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा भारतले सम्झौताको म्याद बढाउने एकल अधिकार आफूलाई राख्यो। सम्झौता भएको १२ वर्षपछाडि २०२३ पुस १९ गते १९९ वर्षका लागि सम्झौताको म्याद थप भयो।

सम्झौतामा तीनवटा क्यानल (नहर) बनाउने उल्लेख छ। सोमध्ये चतराबाट नेपालको भूमागलाई सिँचाई गर्न चतरा नहर, ब्यारेजको पश्चिमपट्टि नेपाली भूभागकै लागि पश्चिमी नहर र भारत लैजाने मूल नहर भारतले बनायो।

तर, भारतको नियतमै खोट थियो। चतरा नहर त खनियो तर पानी नै नआउने अवस्थाको बनायो। चतरा नहर पम्पिङ सिस्टमले बनायो। निर्माण भएको लामो समयसम्म पानी पम्पिङ गर्न काम सफल भएन। पछि नेपाल सरकराले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर चतरा नहर सञ्चालन गरेको हो।

पश्चिमपट्टिको नहरमा पनि पर्याप्त पानी दिएन। अहिले पनि सो नहरमा पर्याप्त पानी पठाउन भारतले अवरोध गर्ने गरेको छ। मूल नहरमा भने भारतले सधैंभरि पर्याप्त पानी लैजाने गरेको छ। क्यानल बनाउने भनेपछि चतरा नहरचाँहि किन पम्पिङ सिस्टमको बनाइयो? आधा-आधा पानी उपयोग गर्ने भनिएको छ पश्चिमपट्टि किन पानी दिइँदैन? यी प्रश्नहरु निरुत्तरित छन्। भारतले मूल नहरबाट दुईवटा कोसी बराबरकै पानी लाने गर्छ। हिउँदमा पानी कम हुने भएकाले पश्चिमपट्टि सप्तरीतर्फ जाने नहरमा पानी नै नजाने गरी बनाइको थियो।

तपाईंलाई अझ गज्जबको कुरा पनि भन्छु।

ब्यारेजको दक्षिणपट्टि भारतले धमाधम पाइलट च्यानल खन्यो । वर्षायाममा भारतमा डुबान हुन नदिन त्यो पाइलट च्यानल खनिएको हो। त्यो पाइलट च्यानलले सप्तरीको गोबरगडा क्षेत्र सधैं डुबानमा पर्छ।

पाइलट च्यानलले पूर्वपट्टि पानी जानै दिएन। त्यो पाइलट च्यानल नेपाल सरकारलाई थाहा नै नदिई खनिएको हो। पछि नेपाल सरकारले थाहा पाएर खोजी गर्दा बल्लबल्ल मिस्टेक भएछ भनियो। निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको हो।

अब तपाईंलाई भनौं - पाइलट च्यानल नखनिएको भए त वर्षामा सप्तकोसीमा आउने भेल त सिधै बिहारमै जाने हो। अहिले पानी बढी आएपछि त्यो च्यानलमा पठाइन्छ र नेपालको सप्तरीको भाग डुब्छ। कोसीको पानीलाई घुमाएर नेपाल र भारतको सीमा कुनौली भन्सारसम्म पानी त्यही पाइलट च्यानलबाट पठाउँछ।

त्यो च्यानल नबनाउने हो र पानी नघुमाउने हो भने त कोसीको पानीको रफ्तार त तीव्र हुन्छ। यसले कटान बढी गर्छ। भारतले कोसीको पानीको करेन्ट कम गर्न र पानीको फ्लो कम गरेर कटान हुन नदिन अहिले त्यही च्यानल प्रयोग गरिरहेको छ।​

मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पचाइयो
कोसी आयोजनाका लागि चाहिने जमिन नेपालले उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ। सोही सम्झौतामा सरकारी जग्गाको बाहेक व्यक्तिका नाममा भएको जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारले दिने उल्लेख छ। आयोजनाका लागि चाहिने ढुंगा गिटी बालुवा, काठ नेपाल सरकारले दिन पर्ने सम्झौतामा छ।​

ब्यारेज बनाउँदा पानी जमेर हुने बाली नालीको क्षतिपूर्ति पनि भारतले दिनुपर्ने हुन्छ। ब्यारेज टुटफुट र सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा सम्झौता रहुन्जेल भारत सरकारले लिनुपर्ने छ।

यसैगरी सम्झौतामा भीमनगर जीरोआरडीदेखि धरानसम्म रेलमार्ग सञ्चालन गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

कोसी आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने इक्युपमेन्ट र निर्माण सामग्री ल्याउन रेलमार्गको योजना थियो। सो रेलमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण काठ पनि भारतकै हुने सम्झौतामा उल्लेख भएका कारण भारतले नेपालका रुखसमेत भारत पुर्यायो।

तटबन्ध निर्माणका नाममा पछिसम्म भारत सरकारले कोसीको ढुंगा लग्यो। बाराजको शिलान्यास गरेको स्थानमा भारतले ढुंगा राख्ने गरेको थियो। भारतले नेपालतर्फ ढुंगा आवश्यक नपरेका बेला पनि भारतमा ढुंगा लाने गरेको थियो। 

तर, उसले गर्छु भनेको प्रतिबद्धता पूरा गरेन। अहिले पनि ३२ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा सर्वसाधारणले पाएका छैनन्। बालीको क्षतिपूर्ति एकपटक वितरण गरियो, त्यसपछि कहिल्यै गरिएन। त्यसबेला जग्गाको मूल्यांकन विगाहको बढीमा १५ सय रुपैयाँ  पनि गरिएको थिएन।

कोसी योजनाका लागि ३ हजार ९८५ विगाह जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मूल्य ४६ लाख ३३ हजार ३८९ रुपैयाँ ४८ पैसा भारत सरकारले दिनुपर्ने नेपाल पक्षले दाबी गरेको थियो। तर, भारत सरकारले ४५ लाख ७६ हजार ५२८ रुपैयाँ ७३ पैसा स्वीकृत गरेको थियो। यतिका वर्ष बित्दा पनि अधिग्रहण भएको जग्गाको मुआब्जा दिइएको छैन।

हेर्नुहाेस् अध्रिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको रेकर्ड :

पश्चिमी तट नबन्ने कारण
सप्तकोसी नदी पूर्वतर्फबाट कटान गरे भारतलाई क्षति धेरै पुग्छ। पश्चिमतर्फ सोझिए नेपालको सप्तरीतर्फ कटान गर्छ।

सप्तरीबाट कुनैली बोर्डरसम्म नदीको तीव्रता धेरै कम हुन्छ। नदीको बहावको तीव्रता जति कम हुन्छ, त्यति नै कम क्षति हुन्छ। पूर्वतर्फबाट कटान गर्ने हो भने सप्तकोसी नदी भारतको वीरपुर भीमनगर पुग्न धेरै समय लाग्दैन। यसले पूर्वभन्दा पश्चिमतर्फ नदीको बहाव जाओस् भन्ने भारतको चाहना देखिन्छ।

नेपालमा अहिले प्रशस्त विज्ञहरु छन्। यो कुरा नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले पनि बुझेका छन्। तर, भारतसँग मर्मत-सम्भार र कूटनीतिक पहलमा नेपाल कमजोर छ। म त लाछी सरकारका कारण नै यो सब भइरहेको छ भन्छु। सम्झौताबाट भारतलाई फाइदा नै फाइदा भएको छ।

हामीलाई घाटा छ तर सरकार किन बोल्न सक्दैन ? सरकारका कारण नै कोसीमा धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। सम्झौताको कुरा गर्ने, अनि सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा किन नबोल्ने?