ad ad

कोशी


चुनावको मिति तोकियो, प्रदेश १ ले यसैपालि आफ्नो नाम राख्न मिल्छ?

प्रदेश नामकरणलाई दलले चुनावी नाफा–घाटाको विषय बनाए
चुनावको मिति तोकियो, प्रदेश १ ले यसैपालि आफ्नो नाम राख्न मिल्छ?

सुमन पुरी
साउन २०, २०७९ शुक्रबार ७:२५, विराटनगर

प्रदेशको नाम जातीय पहिचानका आधारमा राख्ने कि भूगोलका आधारमा? प्रदेश १ मा यही विवाद चलिरहँदा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। 

देशका बाँकी सबै प्रदेशले आफ्नो नाम राखिसक्दा पनि प्रदेश १ भने अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। 

प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु भएसँगै नाम राख्ने प्रयास भएको थियो। तर दलहरूले इच्छा शक्ति नदेखाँउदा प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेको छैन। 

संसदको कार्यकाल सकिन लाग्दा दलहरू चालु अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम राख्ने सहमति खोज्न छलफल गरिरहेका छन्। 

सुरुमा नाम राख्ने विषयमा उदासीन भएका दलहरूले पछिल्लो समय छलफलमा जुट्दा प्रदेशको निर्वाचनको मिति मंसिर ४ गतेलाई तोकिएको छ। 

निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा वर्तमान संसदबाट प्रदेशको नाम नराखी कार्यकाल सकिने सम्भावना बढेको छ।

नाम राख्दा घाटा–नाफाको हिसाब 
निर्वचनको मिति तोकिएसँगै प्रदेशको नाम राख्ने विषयलाई दलहरूले आगामी निर्वाचनमा हुने फाइदा र घाटालाई हर्न थालेका छन्। 

यही कारण प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा पछिल्लो समय दलहरूबीच छलफल र संवाद भइरहे पनि उनीहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। 
केही समयअघि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत प्रदेश १ को नामकरणलाई आगामी निर्वाचनमा हुने नाफा र घाटाका दृष्टिकोणले छलफल भएको थियो। 

कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको नाम अहिले राख्दा पार्टीलाई घाटा हुने तर्क राखेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार शीर्ष नेताहरूले नै यो संसदबाट नामको विषय टुंगोमा पुर्याउदा कांग्रेसलाई घाटा हुने बताएका थिए। 

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेताका अनुसार शीर्ष नेताहरूले नै  प्रदेश १ को नाम राख्ने जिम्मा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संसदलाई दिन सुझाव दिएपछि कांग्रेसले ठोस रूपमा निर्णय गर्न नसकेको हो। 

यस्तै एमालेभित्र पनि अहिले प्रदेशको नाम राख्दा अब हुने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा फाइदा होला वा घाटा भन्ने विषयमा छलफल चलेको थियो। 

एकथरी एमाले नेताहरूले पार्टीले प्रदेश १ सराकारको नेतृत्व लामो समय गरेकाले प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा चुनावमा घाटा हुने तर्क गरेका थिए। अर्काथरी एमाले नेताले भने अहिले एमाले सरकारमा नरहेकाले प्रदेशमा राखिहाल्दा आगामी निर्वाचनमा फाइदा हुने तर्क गरेका थिए। 
नाम नराख्दा निर्वाचनमा घाटा हुने नेताहरूको दाबी थियो– दुईतिहाइ बहुमत हुँदा समेत नाम राख्न नसकेको अपजस हामीलाई आउँछ। यसैले सत्ताभन्दा बाहिर रहे पनि नामको विषय टुंगो लगाउनुपर्छ। 

अर्काथरी एमाले नेताहरूको मत थियो– अहिले हामी सत्ताभन्दा बाहिर छौं। प्रदेशको नामकरण भए सत्तामा रहेका दलहरूले जस लिने छन् र आउने निर्वाचनमा एमालेलाई मत कम आँउछ। 

आफ्नै पार्टीभित्र एकमत हुन नसके पनि एमालले प्रदेश १ सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको संयोजकत्वमा प्रदेशको नाम राख्न सहजीकरण गर्न ५ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ। 

सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नसके यो संसदबाट नाम राख्न रोक्न आफ्नो प्रयास रहने बताइरहेका छन्।  

छलफल तीव्र, सम्भावना भने कम
प्रदेश १ सरकारको बजेट पास भएसँगै प्रदेशको नामकरणको विषय प्रदेशसभामा लाने प्रदेश सभामा रहेका सबै दलले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसअनुरूप दलबीच छलफल र संवाद तीव्र भएको थियो। सरकारले स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश नाम सहजीकरण समितिले पनि छलफल थालेको थियो। 

एमालेले बनाएको नाम सहजीकरण समितिले पनि नामको विषयमा छलफल थालेको थियो। कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पनि सबै दलका नेतासँग संसद सचिवालयमा पहिलोपटक छलफल गरेका थिए। 

छलफल पुनः छलफलमा बस्ने सहमतिमा टुंगिएको थियो। तर यसपछि भण्डारीले औपचारिक रूपमा दलका नेतासँग छलफल गरेनन्। तर प्रदेशसभा बाहिर दलहरूसँग औपचारिक/अनौपचारि छलफल भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए। उनले पछिल्लो एक सातायता भने प्रदेशको नामकरणबारे छलफल हुन नसकेको जानकारी दिए। 

‘हामी प्रयासरत छौं तर दलहरूका बीचमा सहमति हुन सकेको छैन’, उनले भने। दलहरू आआफ्ना अडानमा रहँदा प्रदेशको नाम राख्न नसकिएको उनले बताए।  

दलहरूबीच संसदबाहिर नै नाममा सहमति जुटेपछि मात्रै त्यसलाई संसदमा लाने सहमति भएको छ। तर प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन। 

सहमति जुट्ने सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएको प्रदेशसभाका सदस्यहरू बताँउछन्। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रदेशको नाम कोसी प्रदेश राख्नुपर्ने अडानमा छ। कांग्रेस भने सप्तकोसी राख्नुपर्ने बताइरहेको छ। 

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई भने प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने अडानमा छन्। प्रदेशको नामका विषयमा दिएको उत्तेजक अभिव्यक्तिले उनलाई विवादमा तानेको छ। उता माओवादी केन्द्र प्रदेश १ कमिटीले भने प्रदेशको नाम बहुपहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। उसले जातीय पहिचान जोडेर जुन नाम राखे पनि स्वीकार्य हुने बताएको छ। तर माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने बताइरहेका थिए। पछिल्लो समय भने उनले किरात लिम्बुवान भनिरहेका छन्। 

यसरी दलहरू आआफ्नै अडानमा टसको मस नहुँदा वर्तमान प्रदेश संसदबाट प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना कम भएको दलका नेताहरू नै स्वीकार्छन्।  

एमाले सांसद तथा पूर्वआन्तरीक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री लीलावल्लव घिमिरेले संकेत राम्रो नदेखिएको बताए। 

यही अडान र गतिविधिले प्रदेशको नाम राख्न सहज नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘दलहरूका बीचमा इच्छाशक्ति नभएको देखियो। इच्छाशक्ति नै नभएपछि नाम राख्ने कुरा भएन।’

विधिले छेक्दैन?
सरकारले प्रतिनीधि सभा र  प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति तोकिसकेकाले अहिलेकै प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ। 

तर प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली प्रदेशको नाम राख्न संविधान र कानुनले नछेक्ने बताँउछन्। उनले नाम सरकारले राख्ने नभएर प्रदेश सभाले राख्ने भएकाले प्रदेशको नामकरण गर्न संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीले नरोक्ने दाबी गरे। 

उनले भने, ‘हामीले विधि र कानुन हेर्ने हो, विधि र कानुनले प्रदेशको नामकरणको सवाललाई बर्जित गरेको छैन।’ 

नामको विषय संसदमा ल्याउन प्रक्रियाले नरोक्ने उनले बताए। उनले भने, ‘हामी संविधान ऐन र कानुन हेर्ने हो कानुनले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि नाम नराख्नु भनेको छैन।’ 

दलबीच सहमति नभएका कारण प्रदेश १ को नामकारण विषयले संसदमा प्रवेश नपाएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सभा चालु नै छ। विघटन भइसकेको छैन।’

चुनावका लागि उम्मेदवारी दिने दिनसम्म प्रदेशसभा रहने उनकले बताए। ‘त्यतिन्जेल सम्ममा प्रदेशको नाम राख्न सकिन्छ’, उनले भने।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .