युनिकोड
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको विनियोजन विधेयक (बजेट) बहुमतले पारित भएको छ। बजेट पारित भएसँगै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि अधिवेश स्थागित भएको छ।
आइतबार बसेको प्रदेश १ सभाको बजेट अधिवेशनको बैठकले आर्थिक विधेयक पारित गरेको हो। प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो।
एमालेको तर्फबाट बुद्धिकुमार राज भण्डारी, बलबहादुर साम्सोहाङ, विमल कार्की, लछुमन तिवारीले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७९ मा बजेटको सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले दलको तर्फबाट २२४०० बजेट शीर्षकको १ सय रुपैयाँ खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए। सांसद न्यौपानेले राखेको प्रस्तावको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले २२४०० बजेट शीर्षक सुशासनसँग जोडिएको कुरामा सरकार सचेत रहेको बताए।
खर्च कटौती गरिरहनु पर्ने अवस्था नरहेकोले सरकार आर्थिक पारदर्शिताको रूपमा जिम्मेवार रहेको बताए। मन्त्री आङ्बोको ४ पटक सम्म बजेट ल्याउने मन्त्रीको रूपमा मौका पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै बजेटको सीमा भित्र रहेर बजेट आएको बताए।
प्रदेश सरकारको अधिकतम श्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको सुनाए। प्रदेश सभामा बजेट कटौती माथि राखिएको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले नै पारित भएको हो।
बजेटमा सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि १२ अर्ब ४१ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषिलाई २ अर्ब ५९ करोड, खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जामा ६ अर्ब २ करोड ५६ लाख, पर्यटन तथा संस्कृतिमा १ अर्ब १३ करोड ९८ लाख, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख, सामाजिक विकासमा २५ करोड, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रमा ३० करोड ५० लाख, सुशासन तथा क्षमता विकासमा ९० करोड, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमा २५ करोड ६१ लाख, उद्योगमा ४६ करोड ८८ लाख, शान्ति सुरक्षामा ५७ करोड र वन वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख बजेट छ।
प्रतिक्रिया