कर्णाली प्रदेश सभामा जस्तै एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदबाट ‘फ्लोर–क्रस’ हुने आशंकाले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
उनले आजै संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गराएर एकल बहुमतको सरकार तयारी गरिरहेको स्रोतले नेपालखबरलाई जानकारी दियो।
‘माधव नेपाल समूहका सांसदले फ्लोर क्रस गर्छन् भनेर मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी संसदीय दलबाट निर्णय गरेर बहुमत लिएर सरकार बनाउने तयारी गरेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो।
पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा यस्तो थियो अंकगणित
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित २ सांसद एमालेमा प्रवेश गरेका कारण पदबाट हटाइएकाले सदस्य संख्या ८५ मा झरेको छ। फेरि जनता समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो पार्टी मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा हुँदाहुँदै उनकै नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न गएपछि आफ्ना ४ सांसदलाई बर्खास्त गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय भएको छ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जसपाका ५ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर जसपाका ६ जनामध्ये कल्पना पाण्डे लम्सालले भने हस्ताक्षर गरेकी थिइनन्।
अविश्वास प्रस्तावलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले लम्सालसहित अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझीसमेतलाई मन्त्री बनाएका थिए। त्यसको २ घण्टामै जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले उनीहरूलाई सांसद पदबाट हटाएको हो।
८१ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पार्टी एमालेबाट ४१ सांसद छन्।
अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४१ मत पुग्नुपर्छ। तर विपक्षी दलसँग सभामुखसहित ३९ मत मात्र छ। एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिँदा पनि ४० मत मात्र हुन्छ।
तर एमालेका ४१ सांसदमध्ये २ जना माधव नेपाल पक्षका छन्। तिनले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै पार्टीको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्दैै आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गर्ने आशंका भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अगाडि नै पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
यो पनि :
प्रतिक्रिया