यसरी फेरि संसद् विघटनको अवस्थामा पुग्न सक्छ मुलुक

आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानबाट ‘विश्वासको मत’ बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद गुमेको छ भने अब नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थात्, नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने भएको छ।

त्यसका लागि हाम्रो संविधानमा ३ वटा बाटा छन् :

पहिलो : संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना छैन। किनभने संसदमा कुनै दल एक्लैको बहुमत छैन। त्यसैले अब धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको संयुक्त सरकार बनाउने। त्यसका लागि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ।

यसअनुसार सरकार गठन गर्न पनि उही १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्छ। हाल संसदमा कायम सदस्य संख्या २७१ मध्ये एमालेका १२१, कांग्रेसका ६३ (२ निलम्बित छन्), माओवादी केन्द्रका ४९,  जनता समाजवादी पार्टीका ३४ (२ सांसद निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन्।

यस हिसाबले १३६ मत पुर्‍याउन एमालेले आफ्ना सबै (१२१) सांसद एक ढिक्का पार्दै अर्काे दलको सहारा लिनुपर्छ। तर एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा सांसद विभाजित रहेकाले उसले बहुमत पुर्‍याउने सम्भावना देखिन्न। आजैको मतदानमा नेपाल पक्षका सांसद उपस्थित भएनन्।

यस्तै अन्य दलले सरकार बनाउन पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद एक हुनुपर्छ। जसपाका सांसद पनि महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित छन्। आजैको मतदानमा पनि उनीहरू विभाजित भए। ठाकुर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसे भने अन्यले विपक्षमा मतदान गरे।

कथं यो धाराअनुसार संयुक्त सरकार बन्यो भने पनि यसका प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। उसले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने ऊ सरकारबाट हट्छ र फेरि अर्काे सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

दोस्रो : संयुक्त सरकार बन्न सकेन अथवा बने पनि ३० दिनभित्र यसका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेन भने संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो (सांसद धेरै भएको) दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। यस हिसाबले अहिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिन सक्छिन्।

तर उनले पनि ३० दिनभित्र संसदमा फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस क्रममा अहिलेजस्तै बहुमत आएन भने उनी फेरि पदबाट हट्नुपर्ने हुन्छ।

तेस्रो : माथिका सबै विकल्प असफल भइसकेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसदले प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न सक्छन्। तर उसले बहुमत पाउने आधार प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको यसअघिकै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छन्।

कथं विश्वासको मत पाउने आधार पेस गर्न सफल सांसद प्रधानमन्त्री बन्यो भने उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत माग्नुपर्ने हुन्छ। अनि बहुमत पुगेन भने उसले पनि प्रतिनिधि सभा भंग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

आज संसदमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा विपक्षी सांसदको प्रश्नमा जवाफ दिँदै केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन नगराउने भए मलाई मत दिनुस् भनेका पनि थिए।

यसअघि उनैले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गराएका थिए। तर उनको कदम अवसंवैधानिक हो भन्दै परेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन ११ गते विघटनको निर्णय बदर गर्दै पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएको हो।