‘राष्ट्रवाद’ बिसाएर धर्म र संघीयताको राजनीतितर्फ ओली?

२०६२ साउनको अन्तिम साता एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्दा तत्कालीन स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओली त्यसको पक्षमा थिएनन्। बैठकमै उनले फरक मत त राखेनन्, तर, गणतन्त्रको पक्षमा खुलेर पनि लागेनन्।

त्यसपछि भएको जनआन्दोलन र दुईदुई वटा संविधानसभाले संस्थागत गरेको गणतन्त्रकै सहउत्पादन हुन् संघीयता र धर्मनिरपेक्षता। 

एमालेले गणतन्त्रमा जानुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको १५ वर्षपछि एमालेकै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेता महेश बस्नेतले संघीयताका बारेमा समीक्षा र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा बहस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

बस्नेतले यो मत पेस गरिरहँदा १५ वर्षअघि पार्टीले गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्दा फरक मत राखेका विष्णु पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान जारी गराएका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ सोही बैठकमा थिए।

बस्नेतले भनेअनुसार उनले बैठकमा यो प्रस्ताव गर्दा नेताहरुले सहज महसुस गरे। 

गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री ओली पहिलेदेखि नै नकारात्मक हुन्। उनी शक्तिमा नभएका बेला एमालेले गणतन्त्र र संघीयतासम्बन्धी निर्णय गरेर मात्रै हो, नत्र ओलीले पार्टीलाई त्यो दिशामा लैजान दिन्थे भन्नेमा उनकै सहकर्मीहरु अहिले पनि शंका गर्छन्।

०७२ को नवौँ महाधिवेशनबाट एमाले अध्यक्ष चुनिएर शक्तिको केन्द्रमा आइसकेपछि ओलीले आफूलाई मन नपरेका पुराना निर्णयहरु पुनरवलोकन गर्ने मौका पर्खिएरै बसेका थिए। उनले संघीयताप्रतिको तुष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर बारम्बार पोखेको बग्रेल्ती उदाहरण छन्। 

पोहोर मुख्यमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रदेशलाई केन्द्र सरकारको इकाइ हो भनेपछि उनको अभिव्यक्तिको चर्काे विरोध भएको थियो। ०७७ असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ४ मा रहेको व्यवस्था समेत उल्लंघन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ठाउँमा नेपालमात्रै लेख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। सो बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुले चाहिँ यो निर्णयबारे परिपत्र भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका थिए। 

बस्नेतसँगै ओलीलाई बा भन्न सुरु गरेका नेताहरु निरु पाल र गोकुल बाँस्कोटाले पनि संघीयताविरुद्ध बेलाबेला अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन्। यद्यपि स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ ‘व्यक्तिले आआफ्ना धारणा राख्नु अलग कुरा हो’ भन्छन्। 

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा एमाले जहिले पनि स्पष्ट छ, यो मुद्धाबाट पार्टी पछि हट्दैन,’ नेम्वाङले भने, ‘बैठकमा एकदुई जना नेताहरुले कुरा उठाएका हुन्, त्यसलाई प्रस्तावका रुपमा बुझ्नु हुँदैन।’ 

०६२ मा दलहरुले गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरेयता पछि फर्केर हेरेका छैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसको गुञ्जायस हुनु सानोतिनो घटना होइन पनि। एमाले, नेकपा र पछि एमाले हुँदासम्म पनि पार्टीका औपचारिक बैठकमा कहिल्यै पनि संविधानप्रदत्त उपलब्धिलाई समीक्षा गरौँ भनेर नेताहरुले कुरा उठाएका थिएनन्।

बरु संविधानले दिएको अधिकारको क्षेत्र संकुचित भयो भनेर सानो मन गर्नेहरुको संख्या संसदभित्र र बाहिर दुवैतिर देखिएको थियो। 

दुई वटा संविधानसभामा संघीयताको स्वरुप कस्तो हुने भन्नेबारे व्यापक बहस भए पनि संघीयता नै चाहिँदैन भन्ने आवाज एकदमै मसिनो सुनिएको थियो। तर, अहिले संघीयताबारे बहस सुरु हुनु संविधानको अन्तरवस्तुलाई नै फेर्ने प्रस्तावको प्रस्थानविन्दु पनि हो।

एमाले नेता बेदुराम भुसालका अनुसार संघीयता, धर्म निरपेक्षता हुँदै गणतन्त्रमाथि नै समीक्षा हुनुपर्छ भनेर अघि सारिएको कुरा समग्रमा गणतन्त्र र त्यसको उपलब्धिमाथि छलफल गरौँ भन्ने प्रस्ताव हो।

लामो संघर्षपछि बनेको संविधान र संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्थामाथि ५ वर्षमै प्रश्न उठ्नु र यसका अन्तरवस्तु छिमलिनुपर्ने प्रस्ताव आउनु सानोतिनो कुरा होइन। यो नेता बस्नेतको मात्रै योजना नहुन सक्छ। लेखक तथा विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा बस्नेतको मुखबाट आएको ठान्छन्।

‘यो प्रष्ट छ, संविधानका केही विषयसित केपी ओलीको मतभेद थियो,’ गौतमले भने, ‘एमाले एकलौटी बनाइसकेको अवस्थामा उहाँले आफूले चाहेको गरिरहनुभएको छ। संघीयताको विरोधमा जनमत छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आकलन हो। महेश बस्नेत नाम मात्रै हुन्।’ 

संघीयताप्रति ओलीको दिलचस्पी नहुनु उनको विगतदेखिको बुझाइ हो, मानिलिऊँ। तर ईश्वरका नाममा शपथसमेत नखाएका ओली र मुलुकको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा धर्मनिरपेक्षताबारे बहस हुनुको अर्थ के? 

हुन त उनले यसलाई सांस्कृतिक राष्ट्रवादको नाम दिएका छन् तर प्रधानमन्त्री ओलीको मनभित्र धार्मिक राष्ट्रवादको आगो दन्किन थालेको धेरै भएको छैन। आफ्ना सहकर्मीहरुसँगको सम्बन्ध सेलाउँदै गएपछि उनी जबदेखि भारतसँग पुनः मित्रवत् हुन थाले, तबदेखि माडीमा राममन्दिर स्थापनादेखि पशुपतिमा सुनको जलारी राख्नेसम्मका गतिविधि भए।

भारतीय टेलिभिजनहरुमा ओलीले दिएका अन्तर्वार्ता धार्मिक विषयवस्तुमै केन्द्रित थिए। ओलीले आफूलाई हिन्दु धर्म र पूर्वीय संस्कृतिको व्याख्याताका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। माडीमा रामसीताको मन्दिर बनाउन सरकारले यसपाली बजेट नै विनियोजन गरेको छ। 

मूलतः प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा एउटा समूह जबरजस्त रुपमा खडा भएको छ भन्ने थाहा छ। ओलीले यसअघि उचाल्दै आएको राष्ट्रवादको मुद्दा लिम्पियाधुराको चुच्चोमा पुगेर करिब टुंगिएको छ। 

त्यसैले चुनावकेन्द्रित ओलीले अब धर्म र संघीयताको बहस उचाल्नुमा नै फाइदा देखेका छन्। महेश बस्नेतहरु त्यसका मोहारा हुन्। बस्नेत स्वयंले पनि आफूले व्यक्तिगत रुपमा प्रस्ताव राखेको भए पनि संघीयताको समीक्षा र धर्मनिरपेक्षताबारेको बहस पार्टीकै विषय बन्ने बताएका छन्।

०६२ सालमा गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरेको एमालेको बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको समीक्षा हुनुपर्छ भन्दै प्रस्ताव पेस हुनु पश्चगमन हो कि अग्रगमन, अब सायद यतातिर बहस हुनेछ।