युनिकोड
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको राजीनामाले सहमतिको ढोका खुलेको संविधानविद्हरूले बताएका छन्।
निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष नपुग्दै प्रदेश सभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनमा जाने जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला अझै पनि बलियो र बाँकी ४ वर्ष नै काम गर्न सक्ने सरकारको सम्भावना विज्ञहरूले औँल्याएका हुन्।
संविधाविद् टीकाराम भट्टराईले ठूला दलहरूमा तत्काल मध्यावधिमा जाने आँट र चाहना नभएकाले यही प्रदेश सभालाई टिकाएर सहमतिको सरकार बनाउने ढोका खुलेको बताएका छन्।
‘विश्वासको मतका लागि मतदानमा गएको भए पक्ष र विपक्ष हुन्थ्यो। त्यहाँ जित र हार हुन्थ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले पहिला नै राजीनामा दिएर विश्वासको वातावरण बनाउन सकिने ठाउँ बनाएका छन्। यो अवसर दलहरूले उपयोग गर्न सक्छन्।’
उनका अनुसार, अब संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ मै जानुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। संविधान वा अदालतले यसबारे प्रस्ट बाटो नदेखाएको उनको भनाइ छ।
‘त्यसैले उपधारा–२ मा फर्किएर संयुक्त सरकार बनाउन पनि सकिन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सभामा मतदान भएर विश्वासका मत पाउन असफल भएको अवस्थामा मात्र उपधारा ५ लागू हुन्छ। मतदान नै नभएकाले अब उपाधारा ५ मा स्वतः जान्छ भन्न मिलेन।’
अहिलेको शक्ति संरचना हेर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका दलहरू मिलेर साझा सरकार बनाउने हो भने मध्यावधि निर्वाचन टर्छ र प्रदेश सभा पनि जोगिन्छ। त्यसो त वाम शक्तिहरूको बीचमा पनि सहकार्यको प्रयास भइरहेको छ।
आजै बिहान मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच एक घण्टाभन्दा बढी वार्ता भएको थियो।
त्यसपछि कोशी प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो र त्यही बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा घोषणा गरेका थिए।
संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि संविधानको धारा १६८ को उपाधारा २ अनुसारै संयुक्त सरकार बनाउने आधार जीवितै रहेको बताउँछन्।
तर, यसअघि विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भइसकेका व्यक्ति भने अब मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने उनको तर्क छ। नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा र एमालेका हिक्मतकुमार कार्की दुई–दुईपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भइसकेका छन्।
‘उहाँ(कार्की)ले विश्वासको मत परीक्षणका लागि प्रस्ताव दर्ता गराइसक्नुभएको थियो। अधिवेशन आह्वान भइसकेको थियो,’ अधिकारीको भनाइ छ, ‘केवल मतदान नभएकै आधारमा उहाँ पराजित हुनुभएन भन्न मिल्दैन। उहाँ पराजित भइसक्नुभयो। मैदान छाडेर गए पनि पराजित भएसरह हो। अब प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न।’
अब प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने स्पष्ट आधार देखाउन लगाएर मात्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संविधानअनुसार बन्न सक्ने सबै प्रकारका सरकार असफल भइसके,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अब विश्वासको प्रमाण देखाउन लगाएर मात्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा सुरुबाटै राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखबाट गल्ती भइसकेकाले अब संवैधानिक अभ्यास पनि सच्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘कुन उपधाराको सरकार बनाउने भनेर राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखले भन्ने होइन। यो कुरा सदनका शक्तिहरूलाई छाडिदिनुपर्छ। जसले स्थिर, टिकाउ र बलियो सरकार बनाउन सक्छ, तिनलाई दाबी गर्न आऊ भन्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखलाई विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ।’
उपधारा ५ विघटनको प्रस्थानबिन्दु
संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ को प्रक्रियामा गए त्यो प्रदेश सभा विघटनको प्रस्थानबिन्दु हुने संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ।
‘चुनाव भएको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन। जनादेश जीवितै छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि बलियो सरकार बन्ने सम्भावना जीवितै छ। गठबन्धनको परिधिमा सीमित नभएर जनताले दिएको मतको कदर हुने गरी सरकार निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्छ।’
ताजा जनादेशको विकल्प छैनः वरिष्ठ अधिवक्ता बराल
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल भने सबै खालका परीक्षणहरू असफल भइसकेकाले कोशीमा ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको बताउँछिन्।
‘यसरी अन्योल र अस्थिरताको स्थिति जम्ब्याइरहनुभन्दा जनतालाई नै फैसला गर्न दिनुपर्छ,’ उनको तर्क छ, ‘यिनी सांसद हुन्, यिनै पार्टी हुन्। यही सभाको संरचनाबाट फरक नतिजाको अपेक्षा कसरी गर्ने? कहिलेसम्म यो केटाकेटी खेल खेलिरहने? सरकार बनाउनमै कति समय खर्च गरिरहने? अब आउनेले बहुमत ल्याउँछ भन्ने के आधार?’
प्रतिक्रिया