युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनले दिनभरको रस्साकस्की पछि अन्ततः कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नसघाउने घोषणा गरेका हुन्।
मंगलबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका नेताहरुसँग भएको बैठकमा उनले कांगेस नेतृत्वको सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न नसक्ने बताएको माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले पुष्टि गरे।
उनको यो घोषणासँगै बैठक छिन्नभिन्न भइसकेको छ। यद्यपि, वैशाख १५ गतेको मतदानको बेला सम्पर्कविहीन भएका जनमोर्चाका अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले भने विपक्षी मोर्चालाई सघाउने बताएका थिए।
३ सांसद रहेको जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापा यसअघि नै नयाँ गठबन्धनको पक्षमा थिइन्। उनले नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा हस्ताक्षर गर्न ह्विप नै जारी गरेकी थिइन्।
जनमोर्चाका थापा तर्किएपछि विपक्षीहरुलाई बहुमत पुर्याउन सकस भएको छ। अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुसहित १२, जनता समाजवादीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सभासद छन्।
जनमोर्चाका केन्द्रीय नेताहरुले नै कांग्रेसको पक्षमा उभिन आग्रह गरेपनि जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापासहित सांसद कृष्ण थापा केन्द्रको निर्णयबाट सन्तुष्ट थिएनन्।
सत्ताको रस्साकस्सी चल्दा बागलुङ जनमोर्चाका अध्यक्ष अमर पनि पोखरामै छन्। कोभिडसँगै होम आइसोलेसनमा बसेको बताउने उनले टेलिफोनमा आफूले अध्यक्षको रुपमा केन्द्रको निर्णय माने पनि प्रदेश सभासदहरु आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
जनमोर्चा विपक्षमा उभिएसँगै संविधानको धारा १६८ अनुसार गण्डकीमा ठूलो दलको नाताले कामचलाउ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
उनको पक्षमा अहिले २७ सांसद छन् भने स्वतन्त्र भनिएका दीपक मनाङेले पनि उनलाई नै सघाउँदै आएका छन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भन्ने प्रावधान रहेको छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सोही प्राधानमा अनुसार प्रदेश प्रमुखले आइतबार ३ दिने समयसीमा निर्धारण गरेकी हुन्।
सो धारा वमोजिम प्रदेश प्रमुखले दलहरुलाई सरकार बनाउन दिएको समयसीमा घर्कँदो अवस्थामा सत्ताको साँचो लिएर बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना सभासदमध्ये २ जना एकातिर र एकजना अर्कोतिर हुँदा अब सोही धाराको उपधारा ३ आकर्षित हुने अवस्था आएको हो।
उपधारा ३ मा ‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २७ सिटसहित एमाले ठूलो दल हो। ठूलो दल भएको नाताले अहिले कामचलाउ बनेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आएको हो।
मुख्यमन्त्री भएसँगै गुरुङले पनि संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ वमोजिम ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ।
सो धाराको उपधारा ४ मा भनिएको छ,‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासकोमत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।’
संघीय सदनमा देखिएको जस्तै घटना प्रदेशमा दोहोरिँदा यहाँ पुनः अर्को सरकार बनाउने सम्भावना पनि जिवित भने रहनेछ।
संविधानको सोही धाराको उपधारा ५ मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भनिएको छ।
यसको मतलब ठूलो दलका नेताले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा पनि सोझै संसद भंग हुने छैन र विकल्पको खोजी गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउने प्रयत्न गरिनेछ।
तर, त्यो अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित व्यक्तिले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।’
यो अवस्थामा पनि सरकार नबने सोझै सोही धाराको उपधारा ७ आकर्षित हुनेछ। उपधारा ७ मा भनिएको छ,‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’
प्रतिक्रिया