सीले दिएको ‘सरप्राइज’: ५६ करोडबाट २३ वर्षपछि ५६ अर्ब अनुदान

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणको क्रममा चिनियाँ शैलीमा ‘सरप्राइज गिफ्ट’ दिएको खुलेको छ।

सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शनिबार शितल निवासमा भएको भेटवार्तामा चीनले ५६ अर्ब रुपैयाँ (३.५ बिलियन आरएमबी) नेपाललाई अनुदानस्वरुप दिने घोषणा गरेका थिए। सीले तीन वर्षभित्र उपलब्ध गराउने गरी घोषणा गरेको यो सहयोग चीनबाट आएको अहिलेसम्मकै ठूलो हो, जसको एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि भेटिएको छ।

२३ वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति ज्याङ जमिनले नेपाल भ्रमण गर्दा ५६ करोड रुपैयाँ (३.५ मिलियन आरएमबी) सहयोग घोषणा गरेका थिए। २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रपति सीले ५६ करोडलाई बढाएर ५६ अर्ब पुर्याएका छन्, जुन चीन आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाएको एउटा प्रमाणसँगै नेपाललाई ‘सरप्राइज’ पनि भएको छ।

‘नेपाल–चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक विवेचना’ पुस्तकका लेखक तथा पूर्व सांसद सुरेश कार्कीका अनुसार ३.५ मिलियन आरएमबीलाई २३ वर्षपछि ३.५ बिलियन आरएमबीमा पुर्याएर चीनले यो ‘चक्मा’ दिएको हो।

राष्ट्रपति सीले नेपाललाई तीन वर्षभित्र दिने गरी घोषणा गरेको यो सहयोग चीनबाट आएको अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक सहयोग हो। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन गर्नेदेखि नेपाल–चीनबीच सम्झौता भएका अन्य परियोजनामा यो रकम खर्च गर्न सकिने छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ५६ अर्ब सहयोग चीनले नियमित दिँदै आएको सहयोगभन्दा छुट्टै रहेको भन्दै यो रकम कुन कुन परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने प्रष्ट भैनसकेको बताएका छन्।

चिनियाँ शैलीमा किनभने अहिलेसम्मकै ठूलो सहयोग घोषणा गर्दा चीनले यो विषयलाई धेरै बाहिर ल्याएको छैन।

चीनले गरेको यो सहयोग घोषणामा अर्को सन्दर्भ पनि जोडिएको छ। अमेरिकाले भारतसँग जोडिएका सडकमार्गको स्तरोन्नती र विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउन मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) मार्फत पाँच सय मिलियन डलर अर्थात करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै छ। अमेरिकाले यो सहयोग पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी उपलब्ध गराउन लागेको हो।

अमेरिकाले दिन लागेको भन्दा बढी अनुदान सहयोग तीन वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी दिने घोषणा गरेर चीनले नेपाल आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको जनाउ पनि दिएको छ। नेपालमा चाहिँ अमेरिकी सहयोगलाई इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीसँग जोडेर हेरिएको छ भने चीनको सहयोगलाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सँग।

दुबै शक्ति राष्ट्रबाट झण्डै उत्तिकै मात्रामा सहयोग आउँदा नेपाललाई फाइदा त हुने देखिएको छ तर दुई शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलन गर्नु पर्ने चुनौति पनि थपिएको छ।

कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको करिब पाँच दशकमा चीनबाट नेपालको भ्रमण गर्ने सी तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। राष्ट्रपति ली स्यान न्यानले सन् १९८४ मा राजा वीरेन्द्रको निमन्त्रणामा नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए।

राजा वीरेन्द्रकै निमन्त्रणामा सन् १९९६ मा राष्ट्रपति ज्याङ जमिन दुई दिने भ्रमणमा नेपाल आएका थिए।

२३ वर्षपछि सीले पनि दुई दिने नेपाल भ्रमण गरेका हुन्। गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाल भ्रमण गर्ने सी चीनको पहिलो राष्ट्रपति बनेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा उनी पहिलो पटक नेपाल आएका हुन्।

अर्को ‘सरप्राइज’
राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटमा सीले ‘भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित देश बन्न नेपाललाई सहयोग गर्ने’ बताए। सी भ्रमणको क्रममा काठमाडौंमा तरंग ल्याउने अर्को प्रशंग बन्यो यो भनाइ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सी भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललाई दिएको यो नै मुख्य ‘सरप्राइज’ हो।

‘रेलमार्गसहित हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने राष्ट्रपति सीको घोषणाभित्र हिमालय अवरोध होइन, मित्रताका सेतु हुन् भन्ने सन्देश रहेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यो ठूलो सन्देश हो।’

कार्कीका अनुसार यसको ठूलो भूराजनीतिक अर्थ छ र त्यसरी नेपाललाई ‘भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित देश बन्न’ चीनले गर्ने सहयोग भनेको अहिले चर्चामा रहेका परियोजनाहरू चीनकै अनुदान सहयोगमा बनाइदिने भनिएको हो।

‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडकमार्ग अन्तर्गतका छहरे–टोखा र बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी सुरुङमार्ग निर्माणमा चीनले अनुदान दिन्छ’, कार्की भन्छन्, ‘अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नती गर्न दिइने अनुदान पनि हिसाब गर्ने हो भने चीनले गरेको सहयोगको राशी झन् ठूलो हुनेछ, रकममा नखुलाएकाले नदेखिएको मात्र हो।’

राष्ट्रपतिको भ्रमणका अवसरमा जारी नेपाल–चीन १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा पनि ‘नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित बन्न सहयोग गर्ने’ राष्ट्रपति सीको घोषणा प्रतिबिम्बित भएको छ।

वक्तब्यकोे बुँदा ५ मा हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल बनाउन बीआरआई अन्तर्गत सहकार्यसम्बन्धी सहमती कार्यान्वयन गर्न दुबै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ। केरुङ–काठमाडौं रलेमार्गलाई काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने बुँदा पनि संयुक्त वक्तब्यमा परेको छ।

२० बुँदे समझदारी पत्रको सातौं बुँदामा सीमापार रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।

‘१४ बुँदे संयुक्त वक्तब्य र २० बुँदे समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्रै पनि सीले भने झैं नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित मुलुक बनाउन सकिन्छ’, रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक अनन्त आर्चाय भन्छन्।

राष्ट्रपति सीले भण्डारीसँग ‘हामीले जे सम्झौता गरेका छौं कार्यान्वयन गरेर देखाउने छौं, चीनमा पनि यस्तै हुँदै आएको छ’ भनेका थिए। राष्ट्रपति तहबाट यस्तो प्रतिवद्धता आएकाले सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न चीन आक्रामक रुपमा अग्रसर हुने देखिएको छ।

तर कार्यान्वयनको पक्ष नेपालको कार्यशैलीमा पनि निर्भर गर्छ। नेपालमा परियोजनाको तयारी र कार्यान्वयन दुबै पक्ष कमजोर रहेको र त्यसमा सुधार ल्याउनु पर्ने संकेत चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले पटक पटक गरेको छ।