नेपाल–चीन १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यः बीआरआई अगाडि बढाउने समझदारी

दुई दिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल आएका सी चिनफिङको भ्रमण आइतबार पूरा भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण भएको हो। यो भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भएको उच्चस्तरीय भ्रमण हो।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बीच नेपाल र चीनको १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। उक्त वक्तव्यमा नेपालले चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनामा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सँगै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।

के छ १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा?

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाली र चिनियाँ पक्ष सन् १९५५ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता सन्तुष्ट रहेका छन्। दुई देशबीचको सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै मजबुत हुँदै आएको छ।

संयुक्त वक्तव्यको पहिलो बुँदामा दुवै देशले समान, सहअस्तित्व, मित्रतापूर्ण र सार्थक सहकार्यलाई दुवै देशले महसुस गरेको उल्लेख छ। उक्त बुँदामा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई दुवै देशले फाइदा लिने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिएका छन्। संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल र चीनको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।’ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, असल छिमेकी र राष्ट्रसंघीय सदस्य, दीर्घकालसम्मको मित्रतालाई समृद्धि र विकाससँग जोड्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै दोस्रो बुँदामा दुवै देशले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय एकता र सम्मान, एकअर्काको स्वार्थको विषयलाई सम्मान गर्ने सहमति जनाएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दुवै देशले लाभ लिने गरी सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने भएका छन्। ‘नेपाली पक्षले एक चीन नीतिमा अडिग हुने र ताइवान चीनकै महत्वपूर्ण भाग भएको, तिब्बत मामिला चीनकै आन्तरिक विषय भएको र नेपाली भूमिमा चीनविरोधी क्रियाकलाप गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ’, दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘चीनले पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय एकताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ।’ उक्त बुँदामा नेपालको सामाजिक प्रणाली र विकासको चाहनालाई चीनले सम्मान गर्ने थप प्रतिबद्धता जनाएको छ।

तेस्रो बुँदामा चीनले नेपालको पछिल्ला राजनैतिक परिवर्तन तथा सामाजिक र आर्थिक विकासको गति समातेको वर्तमान परिस्थितिप्रति बधाई ज्ञापन गरेको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिसारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणामा नेपाल एक हुने र राजनैतिक स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता र द्रुत आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने चीनले विश्वास लिएको उल्लेख छ। सोही बुँदामार्फत नेपालले जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको ७० वर्षमा प्रवेश गरेको नेपालले चीनलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको र राष्ट्रपति सीले अघि सारेको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादको अभ्यासको प्रशंसा गरेको उल्लेख छ। यसले चीन विशाल आधुनिक समाजवादी देश हुने विश्वास गरिएको छ।

चौथो बुँदामा उच्चस्तरीय भेटघाट, अन्तक्र्रिया दुवै देशको सम्बन्ध मजबुतका आधार भएकोले यसलाई जारी राखिने उल्लेख गरिएको छ। दुवै देशले उच्चस्तरीय भ्रमण, राजनैतिक विश्वास र प्रशासनिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिइरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

पाँचौँ बुँदामा बीआरआईको माध्यमबाट कनेक्टिभिटी, सडक, रेलवे, हवाइ, सञ्चार र बन्दरगाहजस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्ने सहमति जनाएका छन्। त्यस्तै हिमालय वारपार बहुविविधतापूर्ण कनेक्टिभिटी नेटवर्कमार्फत नेपालको विकासका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने, सन् २०३० सम्म मध्यमआय भएको देशमा ‘अपग्रेड’ हुने कुरामा अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सोही बुँदामा यसअघि चीनसँग सन् २०१८ जुन २१ मा भएको रेलवे परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा सहकार्य गर्ने सहमति स्मरण गर्दै आइतबार रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ। दुवै देशले अन्तर्सीमा रेलवे निर्माणका लागि यो महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ। दुवै देशले झांग्मु÷खासा सुख्खा बन्दरगाह पुनः खोल्ने र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजनामा सहकार्य विस्तार गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै जिलोंग÷केरुङ बन्दरगाह र लिजी÷नेचुङ बन्दरगाह सम्भव भएसम्म समयमै खोलिसक्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षबाट आएको उक्त बुँदामा उल्लेख छ।

त्यस्तै उक्त बुँदामै चीनको तिब्बतमा राजमार्गको उपयोगका लागि महत्वपूर्ण कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै अरनिको राजमार्गको मर्मतसम्भार र विस्तार गर्न पनि दुवै देश सहमत भएका छन्। दुवै देशले स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मतका लागि चिनियाँ पक्षले तत्परता देखाएको उल्लेख गरिएको छ। सोही बुँदामा दुवै देशले जिलोङ÷केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएका छन्। त्यस्तै नेपालको आग्रहमा चीनले कोशी राजमार्गका किमाथांका–लेगुवाघाट खण्ड निर्माणलाई उच्च ध्यान दिएको र नेपाली पक्षले यसको विस्तृत योजना प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सन् २०१८ जुन २१ मा बेइजिङमा आएको संयुक्त वक्तव्यका क्रममा उठेको उत्तर–दक्षिण कोरिडोर कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली करिडोरको विकासलाई दुवैले प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यस्तै चिनियाँ पक्षले स्थलगत र प्राविधिक मानवस्रोत रेलवे, सडक र सुरुङ क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै हवाइ क्षेत्रमा पनि दुवै देशले सम्बन्ध विस्तारलाई जोड दिएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको गति बढाउने सहमति भएको छ। नेपाल–चीन क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर केबलको व्यावसायिक सञ्चालनप्रति दुवै देश सन्तुष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ।

छैठौँ बुँदामा दुई पक्षले आपसी विकासलाई बढावा दिनको लागि व्यापार, पर्यटन, लगानी, उत्पादन क्षमता र जनताको जनजीविका सुधारलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यलाई सुदृढ पार्न सहमति जनाएका छन्। अर्थव्यवस्था र व्यापार सम्बन्धी नेपाल र चीनको संयुक्त आयोगको रुपरेखा अन्तर्गत दुवै पक्षले लगानीलाई सजिलो बनाउन व्यापारका एक कार्य समूह स्थापना गर्नेछन्। त्यसलाई सचिव, उपमन्त्री तथा मन्त्रीस्तरमा संयन्त्र बनाइ लगानी र व्यापारलाई बढावा दिने उल्लेख गरिएको छ। चीनले यही वर्ष नोभेम्बरमा शांघाईमा हुने नेशनल एक्जिविसन अफ द सेकेन्ड चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पोमा सहभागी हुन नेपाललाई निम्तो दिएको छ। व्यापारबारे दुवै देशले आवश्यक छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आइतबार भएको सम्झौता कार्यान्वयनलाई दुवै देशले गम्भीर हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

त्यस्तै सोही बुँदामा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य भएको छ। यसका लागि सन् २०१८ जुन २१ मा हस्ताक्षरित सहकार्यको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि चिनियाँ पक्षबाट आएको उल्लेख छ। जलविद्युत्, वायु तथा सौर्य ऊर्जा, बायोमास इनर्जी र अन्य नयाँ ऊर्जा स्रोत, ग्रिड प्रणालीमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको । यसका लागि दुवै देशले विस्तृत योजना निर्माण गर्ने भएका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई चीनले सहयोग गरेकामा नेपालले प्रशंसा गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सातौँ बुँदामा चिनियाँ पक्षले पुनर्वास र हिमाली क्षेत्रमा छरिएका जनसंख्याको एकीकृत विकासको सम्बन्धमा नेपालको प्रस्तावना औंल्यायो। चिनियाँ पक्ष नेपालसँग अनुभव बाँड्न र यस प्रस्तावमा नेपाली पक्षलाई सहयोग गर्ने इच्छुक रहेको उल्लेख छ।

आठौँ बुँदामा सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई नेपाल र चीनको मित्रताको प्रतिक मान्दै दुवै पक्षले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्नेछन्। विश्वव्यापी मुद्दा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको संरक्षणको विषयमा पनि सहकार्य हुनेछ। दुवै देशले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाई वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट मापन गरेर सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ।

नवौँ बुँदामा दुवै पक्षले सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकारबीच सम्झौता भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे जसले सीमा व्यवस्थापन र दुबै पक्षको सहयोगको स्तरमा सुधार गर्नेछ। दुवै पक्ष आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोग सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा सुन्तुष्ट छन्। दुवै पक्ष सुपुर्दगी सन्धि चाँडै हुनेमा आशावादी छन्। आउँदो ३ वर्षभित्र चीनले नेपालका कानुन प्रवर्तन अधिकारीहरुलाई कम्तिमा सयवटा प्रशिक्षक कार्यक्रममा भाग लिने अवसर दिनेछ। यसको उद्देश्य दुवैदेशबीचको सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनु हो। चीन र नेपालले सुरक्षाकर्मीहरूको भ्रमणको आदानप्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास र प्रशिक्षण, प्रकोप रोकथाम तथा कर्मचारी तालिमका सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछन्।

दशौँ बुँदामा दुबै पक्ष शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, परम्परागत चिकित्सा, संचार माध्यम, थिंक ट्यांक तथा युवा विभिन्न तहमा सहयोग प्रवद्र्धन र सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्।

११औँ बुँदामा चिनियाँ पक्ष चीनको सिचुआन प्रान्तको छेन्दुमा नेपालको वाणिज्य दूतावस स्थापना गर्न सहमत भएको उल्लेख छ।

१२औँ बुँदामा दुवै पक्ष सम्बन्धलाई थप सुदृढीकरण गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा पारस्परिक लाभदायी सहयोग पुर्याउन सहमत हुनुका साथै विद्यमान संयन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सहमत भएको उल्लेख छ।

१३औँ बुँदामा दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य बहुपक्षीय समुदायमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न र विकासशील देशहरूको साझा हितको रक्षा गर्न सहमत भए। दुवै पक्षले क्षेत्रीय मुद्दाहरुमा सहयोग बढाउन सहकार्य प्रबर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा फलदायी विचारहरुको आदानप्रदान गरे र आपसी हितका विषयमा एक अर्कालाई सहयोग गर्न सहमत भए। दुबै पक्षले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे र साझा लाभका साथ बढी खुला, समावेशी र सन्तुलित आर्थिक भूमण्डलीकरणको लागि काम गरेको उल्लेख छ।

र १४औँ बुँदामा दुवै देशले ७०औँ जनवादी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण गराएको र यसले नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ। सोही बुँदामा राष्ट्रपति सीको तर्फबाट नेपाली नेतालाई चीनको भ्रमणका लागि निम्तो दिइएको र कूटनीतिक माध्यमलाई जारी राख्ने उल्लेख गरिएको छ।