युनिकोड
नेपाल र चीनले राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएपछि त्यसमा अमेरिकी चासो पनि बढेको पाइएको छ।
२३ वर्षपछि हुन लागेको राष्ट्रपतिको भ्रमणको अवसरमा बेइजिङले सुपुर्दगी सन्धि गर्न काठमाडौंलाई ताकेता गरेपछि नेपाली अधिकारीहरु त्यसको तयारीमा जुटेका छन्।
सन्धिको तयारीमा सक्रिय गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अबका केही दिनभित्र सन्धिको मस्यौदा तयार हुनेछ। मस्यौदामा ‘आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न तथा अपराध गरेर एक–अर्काको देशमा लुकेका नागरिकलाई पक्राउ गरी औपचारिक रूपमा बुझाउनु पर्ने’ बुँदा समावेश भैसकेको छ।
तर नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीबारे भने सन्धि मौन रहेको ती अधिकारीले दाबी गरे।
सन्धिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सहसचिवस्तरको कार्यदल बनाएर दुई देशका अधिकारीहरु नियमित छलफल जुटेका छन्। गृह मन्त्रालयबाट सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले काम गरिरहेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीबीच असोज ५ गते भएको भेटवार्तामा पनि सुपुर्दगी सन्धिको तयारीको अवस्थाबारे छलफल भएको थियो।
‘राष्ट्रपतिस्तरको विरलै हुने उच्च भ्रमणको अवसरमा सुपुर्दगी सन्धि गरेर चीन–नेपाल सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने गरी काम गर्न राजदूत होउले प्रस्ताव गरेकी थिइन’, सो भेटवार्तामा सहभागी एक अधिकारीले गृहमन्त्री थापाको जवाफ उद्धृत गर्दै भने, ‘सुपुर्दगी सन्धिबारे भारतसँग पनि छलफल भइरहेको छ, तिब्बती शरणार्थी जोडिने भएकाले यसमा नेपालले पश्चिमा शक्तिहरुलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सुपुर्दगी सन्धिबारे के गर्न सकिन्छ छलफल गर्दै जाऊँ।’
गृहका केही अधिकारीहरूको भनाइ के छ भने सुपुर्दगी सन्धिको तयारी भए पनि सी भ्रमणकै बेला सन्धि हुने सम्भावना भने निकै कम छ। यसमा एउटा त तयारी पुगेको छैन भने नेपाली पक्ष सन्धि गरिहाल्ने मनस्थितिमा देखिँदैन।
‘गृहमन्त्री स्वयंले के गर्न सकिन्छ छलफल गर्दै जाऊँ भनेपछि सन्धि हुने सम्भावना टरेजस्तो छ’, गृहका एक अधिकारीले भने।
नेपाल–भारत सुपुर्दगी सन्धिको विषय पनि अझै किनारा लाग्न सकेको छैन। दुई देशबीच २०६० मा सचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भएपनि मन्त्रीपरिषदले यो सन्धि अझै अनुमोदन नगरेकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। पछिल्लो समय भारत र नेपालबीच सुपुर्दगी सन्धिको विषयमा पटक पटक छलफल हुँदै आएको छ।
नेपालले चीनसँग गर्ने सुपुर्दगी सन्धिले तिब्बती शरणार्थी मामिलामा संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (युएनएचसीआर) सँग भएको भद्र सहमति उल्लंघन हुने हो कि भन्ने चासो र चिन्ता तिब्बती शरणार्थीबीच मात्र होइन, अमेरिकी दूतावास र युएनएचसीआरको नेपाल कार्यालयमा पनि बढेको छ।
नेपालमा ६० वर्षदेखि करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थी बस्दै आएका छन्। सन् १९८९ मा नेपाल र युएनएचसीआरबीच भएको ‘भ्रद सहमति’ अनुसार नेपालले तिब्बतबाट भागेर आउने नयाँ तिब्बतीलाई भारतसम्म सुरक्षित रुपमा जान दिनु पर्नेछ। नेपालले सो भद्र सहमतीमा हस्ताक्षर गरेको छैन। तर भद्र सहमतिमा एक पक्षले मात्र हस्ताक्षर गरेको भएपनि अर्को पक्षले त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा सम्झौताको मान्यता दिएको अर्थमा बुझिन्छ।
सन् १९९० को दशकपछि चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतबाट भागेर आउने चिनियाँ (तिब्बती मूलका) नागरिकलाई नेपालले स्वम्भुमा रहेको तिब्बती शरणार्थी केन्द्र (टीआरसी) मा दर्ता भएर भारतीय दूतवासको सहमतीमा निर्वासित तिब्बतीका धार्मिक नेता दलाई लामा बस्दै आएको भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालासम्म जाने सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
नेपाल–चीनबीच हुन सक्ने सुपुर्दगी सन्धिमा अमेरिकाको मुख्य चासोको विषय पनि तिब्बती शरणार्थी नै हुन्। सरकारी अधिकारी र नेताहरुसँगका भेटघाटमा अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी र अन्य अधिकारीहरुले चीनसँग हुन लागेको सुपुर्दगी सन्धि र तिब्बती शरणार्थीको भविष्यबारे चासो राख्दै आएका छन्।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको तयारीका क्रममा तीन साताअघि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आए। त्यसबेला वाङको भ्रमण एजेण्डामा सुपुर्दगी सन्धि छ कि छैन भन्ने अमेरिकी दूतवासको मुख्य चासो रहेको बुझिएको छ। त्यसयता सी भ्रमणको तयारी भइरहँदा अमेरिकी दूतवासको एएटा मुख्य चासो सुपुर्दगी सन्धि बन्न पुगेको छ।
सक्रिय अमेरिकी राजदूत
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण सँगसँगै अमेरिकी राजदूत बेरी राजनीतिक भेटघाटमा निकै सक्रिय छन्। असोज ५ गते आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका उनले दुई दिनपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटे।
असोज ९ गते उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवासँग निवासमा नै पुगेर छलफल गरे। उनको पछिल्लो भेट शुक्रबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता झलनाथ खनालसँग भएको छ।
यहीबीचमा राजदूत बेरीले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईदेखि, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग पनि भेटवार्ता गरिसकेका छन्।
वाङ यीकै भ्रमणको बेला अमेरिकाको इण्डो–प्यासेफिक रणनीतिबारे केही विवाद सिर्जना भएपछि राजदूत बेरीले पछिल्ला भेटमा त्यसबारे प्रष्ट्याउने प्रयास गरेका छन्। राजदूतले उठाउने अर्को विषय बनेको छ, नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) बीच ५ वर्षअघि भएको झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास साझेदार योजनाको कार्यान्वयन।
यी कतिपय भेटमा बेरीले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धिको विषय उठाएका छन् भने केहीमा यसबारे चासो राखेका छैनन्। जस्तो कि शुक्रबार आफुसँग भेट्दा अमेरिकी राजदूतले सुपुर्दगी सन्धिको विषय नउठाएको खनालले बताए।
‘आजको भेटमा अमेरिकी राजदूतसँग अरु विषयमा कुरा भयो, तर चीनसँगको सुपुर्दगी सन्धिको विषय उठेन’, खनालले शुक्रबार नेपालखबरसँग भने।
नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धिबारे अमेरिकी चासो चाहिँ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीको गत पुसमा र चैतमा प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणका बेला बढी देखिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यसबेला अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी (एनएसए) का अधिकारीले दुबै नेतासँग भेटेर चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न दबाब दिएका थिए।
प्रतिक्रिया