गुठी विधेयकबाट पछि हट्ने सरकारको तयारी

आफूले बोलाएको बैठकमा अधिकांस जनप्रतिनिधिले गुठी विधेयकको विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सो विधेयक स्थगित गर्ने संकेत दिएका छन्।

नेकपाको तर्फबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा,राष्ट्रियसभा,प्रदेशसभाका सांसद,मेयर,उपमेयर र वडा अध्यक्षहरुसँगको छलफलमा उनले यस्तो संकेत गरेका हुन्।

‘काठमाडौँमा नजन्मे पनि २०३० देखि म राजधानीमै छु’ प्रधानमन्त्रीले छलफलमा भने, ‘विधेयकलाई म पनि हुबहु राम्रो छ भन्दिनँ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकृया नपुर्याई विधेयक ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थियो। उनको असन्तुष्टि विधेयक एकैचोटी राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएकोप्रति लक्ष्यित थियो।

‘कस्तो अचम्म, विधेयक संसोधन गर्नै नसकिने खालको होइन, तर यसको विरोध भइरहेको छ’ ओलीको भनाई थियो, ‘अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन।’

‘उहाँको भनाईबाट यो विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गर्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ’ छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘अब विधेयक छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा जाँदैन होला।’

त्यसअघि बोलेकामध्ये दुईजनाले मात्र विधेयकको विरोध गरेनन्। तिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र भक्तपुर–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बस्नेत थिए।

‘स्थिति त्यस्तै बन्यो भने फिर्ता गर्दा हुन्छ’ सांसद बस्नेत र प्रमुख मेयरको भनाई थियो। अर्थात्, स्थिति सहज बन्दै गयो भने फिर्ता नगर्दा हुन्छ भन्ने आसय उनीहरुको थियो।

छलफलमा विधेयकको विरुद्धमा सबैभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने नेता थिए, काठमाडौँ–९ का प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ।

‘यो विधेयकले काठमाडौँलाई ल्हासा जस्तो सुनै–सुनको शहर बनाउँछ भनेपनि फिर्ता लिनुपर्छ’ श्रेष्ठले ‘यो विधेयकले काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाउँछ।’