बाबुराम–उपेन्द्रले खोजेको समाजवादका १५ विशेषता

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता भई २३ बैशाखमा नयाँ पार्टीको जन्म भयो, समाजवादी पार्टी नेपाल। एकता भएको एक महिनापछि सो पार्टीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल’ को संविधानले नै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको छ भने अर्काेतिर डा भट्टराई–यादव नेतृत्वको यो नयाँ दलले आफ्नो पार्टीको नाम नै समाजवादी राखेको छ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सत्तारुढ नेकपा, नेपाली कांग्रेस जस्ता ठूला र मूलधारका राजनीतिक दलहरुले पनि आफूलाई समाजवादको ध्येय बोकेको राजनीतिक दलका रुपमा चित्रित गर्ने गरेका छन्।

सबैभन्दा कान्छो दल भएपनि ‘समाजवादी पार्टी, नेपाल’ ले आफूले कस्तो समाजवादको परिकल्पना गरेको हो, व्याख्यासहित त्यसका १५ विशेषता समेत आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रस्तुत छ, समाजवादी पार्टी नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाविष्ठ समाजवाद सम्बन्धी खण्डको सम्पादित रुपः

सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादबारे विश्वमा समाजवादको उदय पश्चिमका राष्ट्र–राज्यहरूमा भए। त्यहाँ एक राष्ट्र एक देश भएकाले नेपालमा जस्तो जातीय समस्याहरू थिएनन्। वर्गीय समस्याहरू हल गर्नु नै त्यहाँका समाजवादीहरूको मुख्य कार्यभार बन्यो।

तर नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने साम्यवादको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वर्गीय मुद्दाहरूमा मात्र जोड दिए।

त्यसैले, नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू पटकपटक सत्तारुढ हुँदा पनि यहाँका उत्पीडित राष्ट्रियताहरू मुक्त भएनन्।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यमा सङ्घीयता बिनाको समाजवाद प्राणविनाको शरीर जस्तो हो। त्यसैले, नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा समाजवादको आफ्नो मौलिक बाटो हुनु पर्दछ। सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको समाजवाद हाम्रो मौलिक बाटो हो।

हामीले सङ्घीयतालाई देशका उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमाथि भइरहेको विभेद मुक्तिको आधारको रूपमा र समाजवादलाई श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको आधारको रूपमा लिएका छौँ। सङ्घीय शासन प्रणाली यसको रूप हो भने समाजवादी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था यसको सार हो। सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा जनताले राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रता र आर्थिक रूपमा समानताको अनुभव गर्ने छन्। समतामूलक समृद्धि, सम्पन्नता र राष्ट्रिय एकता यसको ध्येय हो। यसले समग्रमा नेपाललाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय सबै खाले विभेदहरूबाट मुक्त गर्नेछ।

हामीले यी विषयहरूलाई सूत्रवद्व गरी राष्ट्रिय मुक्तिका लागि सङ्घीयता र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवादको नारा अगाडि सारेका छौँ। सङ्घवाद र समाजवाद यसका दुई मुख्य आधार हुन्। हामीले यी दुर्ईवटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटेर नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा सम्मुुनत सङ्घीय समाजवाद प्रस्तुत गरेका छौँ। सम्मुनत सङ्घीय समाजवाद नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा विकसित मौलिक सिद्धान्त हो। यसले सङ्घीयतालाई जातिहरूको पहिचान र अधिकार, विभेदको अन्त्य, बहुराष्ट्रिय राज्यको प्रबद्र्वन, मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताका आधारका रूपमा र समाजवादी लोकतन्त्रलाई सामाजिक–आर्थिक पद्दतिका रूपमा लिएको छ। यो राजनीतिक लोकतन्त्र मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्र पनि हो।

माक्र्सवादको अभ्युदयदेखि आजसम्म विश्व समाजवादी आन्दोलनले विभिन्न मुलुकहरूमा विकास गरेका सकारात्मक योगदानहरू, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शिक्षाहरू तथा ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासहरू यसको आधार/स्रोत हुन्। सम्मुनत सङ्घीय समाजवाद दर्शनको हिसावले द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी, राजनीतिक हिसावले लोकतान्त्रिक र सामाजिक न्यायको हिसावले लोक कल्याणकारी भएकाले पुँजीवादको तुलनामा यसको श्रेष्ठता सुनिश्चित छ।

यस्तो समाजवाद एकदलीय शासन प्रणालीको सट्टा वहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने छ। यसले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र समुदायको हीत तथा चेतनामा आधारित स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्छ। समुन्नत सङ्घीय समाजवाद कुनै देशको अन्ध अनुकरण नभई एकाइसौं शताब्दकिो विश्व चेतना र नेपालको मौलिक विशेषतामा आधारित हुनेछ। यसलाई समाजको विकास, नेपाली जनताको चेतना र विचारधारात्मक तथा सांस्कृतिक स्तरको उन्नयनसँगै समृद्व र परिष्कृत गर्दै लगिने छ।

यस व्यवस्थामा देशको उत्पादकत्वको बृद्धि र त्यसको समन्यायिक वितरणलाई प्रभावकारी बनाई जीवनका सबै अवसरहरू सबैका लागि विना भेदभाव समान रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। जनतालाई भय, आतङ्क, भोक, रोग, बेरोजगारी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, कुरीति आदिलाई समाजबाट अन्त्य गरिने छ। यसले नेपाली समाजमा विद्यमान सबैखाले विभेद र उत्पीडिन अन्त्य गरी समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको निर्माण गर्नेछ।

सम्मुुनत सङ्घीय समाजवादका आधारभूत विशेषताहरू
कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको लक्ष्य देशको विकास र जनताको समृद्वि हो। अहिलेसम्म हामी राजनीतिक व्यवस्था बदल्न लागेका छौँ, अब अवस्था बदल्न लाग्नु छ। एकाइसौँ शताब्दीले विज्ञान र प्रविधि– खासगरी सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ। एकातिर विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा बृद्वि भइ रहेको छ। र, ज्ञानका असिमित भण्डारहरू खुलेको छ भने अर्कोतिर विश्वका उत्पीडित राष्ट्रहरू र श्रमजीवी वर्गमाथि नयाँ रूपमा शोषण र शासन सुरु भएको छ। वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा माइक्रोचिप (सुक्ष्म विद्युतीय परिपथ), कम्प्युटर, रोवोट, स्याटलाईट सञ्चार, अप्टिकल फाइवर, इन्टरनेट जस्ता इलेक्ट्रोनिक साधनहरूको प्रयोगले पुँजी, वस्तु र सेवा सवै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। यसले उत्पादन प्रणालीमा बीसौँ शताब्दीमा जस्तो ठूला–ठूला उद्योग धन्दाहरू र यान्त्रिकीकरण होइन, ज्ञान संंयन्त्र र स्वचालित प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ। उत्पादन प्रणालीमा विशिष्टिकरण भएको छ। यस्तो प्राविधिक क्रान्तिले विचारको क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ।

वित्तीय पूँजीको भूमण्डलीकरणले श्रम र पुँजी दुबैको अन्तर्देशीय प्रवाह गराएको छ। त्यसैले, २१ औँ शताब्दीले विभिन्न देशहरूका निम्ति समाजवाद प्रयोगका पनि नयाँ तरिका, प्रकृया र बाटाहरू खोलेका छन्। आज विश्वमा समाजवाद प्रयोगको एक मात्र बाटो छैन।

हामीले पनि नेपाली विशेषतायुक्त सम्मुनत समाजवादको बाटोको रूपमा सङ्घीय समाजवादको विकास गरेका छौँ। यसले राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको सार्वभौमिकता, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता लोकतन्त्रका साश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात गर्नेछ।

त्यसको अलावा यस कार्यक्रमका थप विशेषताहरू निम्नानुसार छन् : 

१. राष्ट्रिय स्वाधीनता
नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र संवद्र्वन सम्मुनत सङ्घीय समाजवादको आधारभूत महत्त्वको विषय हो। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था र भूमण्डलीकरणले हाम्रो सार्वभौमिक अधिकार खुम्चिएको छ। नेपालको सम्प्रभुतामाथि पनि समय समयमा हस्तक्षेप हुने गरेको छ। सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यसमा नेपालका दलाल शासकहरू नै मुख्य रूपमा जवाफदेही छन्। हामी न्याय, समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित नयाँ विश्व व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छौँ। त्यसैले, प्रगतिशील राष्ट्रवादमा आधारित पूर्ण स्वाधीनता र स्वतन्त्रता हाम्रो आधारभूत लक्ष्य हुनेछ।

२. सङ्घीय शासन
सङ्घीयता भनेको राजकीय सत्ता तथा शासनाधिकार साझेदारीको सिद्धान्त हो। सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारमा राज्य सञ्चालन गरिने यस्तो व्यवस्थामा संवैधानिक रूपमा नै राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ। यस्तो व्यवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबिच सहकार्यात्मक रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने समानान्तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुनेछन् भने प्रदेश मातहत स्थानीय तहहरू हुनेछन्।

देशको विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार संवैधानिक रूपमै सङ्घ र प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरू स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैर–भौगोलिक विशेष क्षेत्रमा बाँडफाँट गरिने छ। प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको हित रक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ।

३. समाजवादी व्यवस्था
समाजवाद उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिकीकरण भएको व्यवस्था हो, जहाँ वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण सामाजिक नियन्त्रणको माध्यमबाट गरिन्छ। समाजवादमा देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूले आ–आफ्नो योग्यता अनुसारको काम र आप्mनो योगदान अनुसारको हिस्सा प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ। समाजवादको अर्थ–राजनीतिक दिशा चरणवद्व रूपमा समाजको रूपान्तरण गर्नु हो। वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको समाजवादमा राजकीय, सहकारी र निजी स्वरूप भएको मिश्रित स्वामित्व प्रणाली हुनेछ। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको जग निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने हाम्रो रणनीतिक बाटो हुनेछ। वर्तमान क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक ढाँचामा चरणवद्व रूपमा परिवर्तन गरिने छ। बजार र योजनाबद्व विकासको समन्वय हुने यस्तो अर्थतन्त्रमा पहिलो चरणमा समाजवाद उन्मुख, दोश्रो चरणमा समाजवादमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र र तेश्रो चरणमा समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति लिइनेछ। विकासमा समुदायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

४. सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र
नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा परम्परागत उदार लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको छ। यस्तो लोकतन्त्रमा राजनीतिक रूपमा सम्भ्रान्तहरूले देश चलाई रहेका हुन्छन्। त्यसैले बहुराष्ट्रिय मुलुकमा विभिन्न राष्ट्रियताका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने विधि सुरक्षित गर्नका लागि सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता छ। यो सबै वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका समुदायहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश गर्ने लोकतान्त्रिक अवधारणा हो।

यस्तो लोकतन्त्रमा बहुमत समुदायको मात्र नभएर अल्पमत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समेत समावेश र प्रतिनिधित्व गराइनेछ। देशको राजकीय तथा सार्वजनिक मामलामा देशका सम्पूर्र्ण समुदायहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट समान अधिकार दिइनेछ।

५. राष्ट्रिय पहिचान
कुनै पनि व्यक्ति वा समुुदायले आफ्नो जन्मसँगै बोकेर आएको पहिचान राष्ट्रिय पहिचान हो, जुन तिनीहरूको भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक मानव भूगोल र सभ्यताले निर्माण गरेको हुन्छ। नेपालमा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी, थारु, खस, आर्य, शिल्पी, मुस्लिम आदिको पहिचान राष्ट्रिय पहिचान हो। तिनीहरू सबै नेपालका राष्ट्रियताहरू हुन्। त्यस्तो समुदाय, जसको आफ्नो अलग ऐतिहासिक मानव भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोभावना छ, तिनीहरू सबै नेपालका सन्दर्भमा अलग राष्ट्रियता हो। राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीयतामा नेपालमा ती सबै समुदायहरूको पहिचानसहितको प्रदेश वा विशेष संरचना निर्माण गरिने छ।

६. सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय
समाजमा विद्यमान सबैखाले अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य र देशको स्रोत, साधन र शक्तिमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच हुने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हो। यस्तो न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि समाजभित्र धन, अवसर र सुविधाको वितरणमा सबैको समान पहुँच हुने व्यवस्था गरिनेछ। आर्थिक स्रोत र साधन तथा शक्ति वितरणमा निष्पक्षता, स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष न्याय प्रणाली, समान राजनीतिक र संंवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिने छ। सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको संरक्षण तथा विपन्नमाथिको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गरिनेछ। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय सबैखाले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरिनेछ।

७. समतामूलक समृद्वि
नेपाललाई समृद्व र सुखी मुलुकमा रूपान्तरण गर्नु र त्यसको फल समन्यायिक रूपमा वितरण गर्नु समतामूलक समृद्धि हो। देशको उत्पादकत्व बृद्धि भएन भने समन्यायिक वितरण सम्भव हुन्न। त्यसैले, सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा सामाजिक न्याय सहितको तीब्र आर्थिक बृद्विको नीति अनुसरण गरिनेछ।

मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय सबैखाले विभेद अन्त्य गरी वहिस्करणमा पारिएका समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गरिनेछ। देश धनी भएपनि धन, अवसर र सुविधाको समन्यायिक वितरण भएन भने जनता गरिवीबाट मुक्त हुँदैन। त्यसैले, यस्तो प्रकृतिको समाजवादी व्यवस्थामा देशको उत्पादकत्वको बृद्धि, नागरिकहरूका बिच अवसरको समानता र धन सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण गरिनेछ।

८. लोक कल्याणकारी राज्य र सामाजिक सुरक्षा
सम्मुनत सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा राज्य लोक कल्याण र सामाजिक सुरक्षाको यन्त्र हुने छ। यस्तो व्यवस्थामा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरिनेछ। जीवनको न्यूनतम आवश्यकता आफै पूरा गर्न नसक्ने बालवालिका, अशक्त, असहाय तथा जेष्ठ नागरिकहरूका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। बृद्व, अशक्त, असहायहरूको संरक्षणको दायित्व पनि राज्यले नै बहन गर्नेछ। यस्तो प्रकृतिको समाजवादी व्यवस्थाको ध्येय सामाजिक न्यायसहितको लोक कल्याणकारी राज्य सृजना गर्नु हुनेछ।

९. सुशासन र सदाचार
अहिले नेपालको राज्यव्यवस्था र भ्रष्टाचार पर्यायवाची जस्तै बनेका छन्। नेपालमा राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र सुरक्षा अङ्ग सबै ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको छ। नेपालमा उद्यमशील पुँजीवादभन्दा बहुराष्ट्रिय निगमका एजेण्टहरू मार्फत कमिशनखोर पुँजीवाद फष्टाइ रहेको छ। राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय लगायत राज्यका सबै अङ्गहरू यसका बाहक बनेका छन्। तसर्थ, भ्रष्टाचारको समग्र अन्त्य गरी राजनीति र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुशासन र सदाचार कायम गर्नु सङ्घीय समाजवादको आधारभूत लक्ष्य हुनेछ।

१०. समानुपातिक समावेशीकरण
देशको राजकीय तथा सार्वजनिक मामलामा सम्पूर्र्ण समुदायहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताको माध्यमबाट समान अधिकार दिनु समानुपातिक समावशीकरण हो। यस नीतिअनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, आर्य, शिल्पी÷दलित, मुस्लिम लगायतका सबै जाति/समुदायहरूलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराइने छ। ती क्लष्टरहरूको प्रतिनिधित्व गराउँदा महिला, फरक क्षमता भएका समूह, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व तथा समानुपातिक समावेशीबाट नसमेटिएका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न अङ्गमा आरक्षण र कोटा प्रणालीको माध्यमले समावेशी बनाइने छ।

११. स्वशासन तथा स्वायत्तता
बहुराष्ट्रिय मुलुकको सङ्घीय शासनमा प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरूलाई आफ्नो लागि आफैले शासन गर्ने वा सरकार सञ्चालन गर्ने तथा राजकीय तथा सार्वजनिक मामलाहरूमा बाह्य नियन्त्रण वा हस्तक्षेपबिना आफूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आफैले निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुनेछ। यस्ता संरचनाहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारका साथै आफ्नो आधारभूत कानुन आफै बनाउने, संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने, त्यसलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कार्यान्वयन गर्ने, मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू परिचालन गर्ने, विकास निर्माण गर्ने लगायतका अधिकारहरू हुनेछन्।

१२. सांस्कृतिक बहुलता
राज्यले बहुसंस्कृतिवादको मान्यता अनुरूप जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्नेछ। भाषा, संस्कृति र सभ्यता राष्ट्रिय पहिचानको मूल आधार भएकाले त्यसमा कुनै पनि राष्ट्रियताहरूलाई एकाधिकार र विशेषाधिकार दिइने छैन। राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायका सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिने छ। बहुधार्मिक मुलुक भएकाले प्रत्येक नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भने राज्य धर्म निरपेक्ष हुने छ। त्यसरी नै सबैको संस्कृति र सभ्यतालाई राज्यले समान मान्यता प्रदान गर्नेछ।

१३. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
समुन्नत सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा सत्ताको आधार भनेकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अभिमत हो, जो आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट अभिव्यक्त हुन्छ।

नेपालले अहिले अपनाएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले यहाँका उत्पीडित राष्टियताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यस निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अपनाइएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो पनि छ। यस्तो व्यवस्थामा श्रमजीवी, गरिव, महिला, शिल्पी÷दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन सक्दैन। समानुपातिक सूचीतर्फ पनि धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू देखापरेका छन्।

यस्तो विकृति विसंगतिहरुलाई हटाउँदै सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा सबै तहको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिने छ।

१४. पर्यावरणीय सन्तुलन वर्तमान
विश्वमा तीब्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषणका अदिका कारण तापमान बृद्धि भई मानवसामु ठूलो समस्या उत्पन्न भईरहेको छ। प्राकृतिक विपद्ले जताततै विनाश निम्त्याइरहेको छ। औद्योगिकरणका नाममा शक्ति राष्ट्रहरूले उत्पादन गरेको कार्बनडाइअक्साईड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, सल्फो डाइअक्साइड आदि यसका लागि जिम्मेवार छन्।

वनजङ्गलको विनास, कोइला, खनिजजन्य इन्धनको अत्याधिक प्रयोग आदिका कारण पनि जलवायु परिवर्तन भइरहेका छन्। यसले नेपालमा पनि विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम समेत बढिरहेको छ। यसले मानव सभ्यता र पृथ्वीको प्राकृतिक अवस्थानै समाप्त हुने चिन्ता बढिरहेको छ। त्यसैले, समाजवादी व्यवस्थामा पर्यावरण सन्तुलनका लागि ठोस कदम चालिने छ। पर्यावरणको समस्या हल गर्नका लागि विश्वव्यापी अभियान चलाइने छ।

१५. बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकता
नेपालमा राष्ट्रियतालाई एकाङ्गी रूपमा देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र वाह्य हस्तक्षेपसँग जोड्ने गरेका छन्। यहाँ गोर्खा राज्य विस्तारदेखि निरन्तर शासनको बागडोर समाएका शासकहरूले आफ्नो जातीय राष्ट्रवादलाई नै देशको राष्ट्रवाद ठान्ने गल्ती गरेका छन्। यो अत्यन्त हानिकारक र विभाजनकारी विचार हो।

सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा इन्द्रेणीले सबै रङ्गलाई समेटे जस्तै देशभित्रका विभिन्न राष्ट्रियताहरूको पहिचान र सहअस्तित्वलाई समेट्ने छ। देशभित्रका सबै राष्ट्रियताहरूलाई समान अधिकार प्रदान गरी बहुलतायुक्त राष्ट्रवादको विकास गरिने छ। देशभक्तिको भावनालाई प्रबद्र्वन गरिने छ। नेपालका सबै राष्ट्रियताहरूको एकता नै नेपालको राष्ट्रिय एकता हो भन्ने धारणालाई मजवुत बनाइने छ।