युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थाबाट संविधान बमोजिम भएको काम कारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने बताएकी छन्।
सर्वोच्चमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिले अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने जवाफ दिएकी हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले पेश गरेको लिखित जवाफमा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न देउवाले माग गर्नु आफैंमा संविधान बिपरितको विषय भनिएको छ।
धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएकाले यो यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबीमा दुई वटा दलको मात्रै निर्णय साथ राखिएको, अन्य दलको पत्र संलग्नता नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र प्रतिनिधि सभाको दलीय हैसियत पनि नखुलेको जवाफमा उल्लेख छ।
ओलीले दाबी गरेका दाबीकर्ताले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको पाइएकाले ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको उल्लेख छ।
‘७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भन्ने एकिन गर्ने राष्ट्रपतिले मात्रै हो। राष्ट्रपतिबाट ७६ (५) मा भएको कामकारबाहीमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन। रिट खारेजगरि पाउँ’, जवाफमा भनिएको छ।
ओलीले विश्वासको मत नलिई वैकल्पिक सरकार गठनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको र पर्याप्त समय नदिएको भन्ने कुराको पनि राष्ट्रपतिको तर्फबाट खण्डन गरिएको छ। दुवै पक्षले दाबी गरिसकेकाले त्यो मान्न नमिल्ने जवाफमा उल्लेख छ।
यस्तो छ राष्ट्रपतिको लिखित जवाफ
प्रतिक्रिया