युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनबारे सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ बुझाएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ पेश गरेका हुन्।
उनले जवाफमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरेका थिए।
उक्त सन्दर्भ जोड्दै ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन।’
धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामाविश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरेको ओलीको जिकिर छ।
विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भन्दै ओलीले प्रश्न गरेका छन्।
‘कथंकदाचित् रिट निवेदकहरुले माग गरेबमोजिम शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदकमध्येका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सदस्यहरु कुन दलको हुनुहुन्छ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष?’, जवाफमा सोधिएको छ, ‘शेरबहादुर देउवा एमाले सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा एउटै दल सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन।’
संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको भन्दै निर्दलीयताको परिकल्पना संविधानले नगरेको जवाफ दिएका छन्।
दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नभएको उनले जवाफ दिएका छन्।
धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा ह्विप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत भएको उनको दलिल छ।
आफूले दलीय नियन्त्रण रहने गरी निर्णय गर्ने र अर्को दल विभाजन गराउने कार्य प्रारम्भतः दूषित रहेको जवाफमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया