संसद विघटन बहस : देउवा पक्षलाई पर्याप्त समय, सरकार र सभामुख पक्षको कुरा मिल्नै गाह्रो

असार ९ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको मुद्दामा निर्णायक बहस हुँदैछ। रिट निवेदकसँगै सरकार र सभामुख पक्षका कानुन व्यवसायीहरु यतिबेला बहस नोट लेख्न व्यस्त छन्।

बहसका लागि कानुन व्यवसायीको छनोट पनि सँगसँगै चलिरहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि संसद विघटनको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका छन्। तर उनको तर्फबाट गरिने बहस भने निवेदककै पक्षमा हुनेछ।

गत पुस ५ गते भएको संसद विघटनको मुद्दामा ६५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो। तर सर्वोच्चले ब्युँताएको संसद तीन महिना पनि चल्न पाएन।

सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलको घानमा परेको संसदलाई जेठ ७ पछि फेरि विघटन गरियो। त्यसविरुद्ध पहिलेकै पक्ष र विपक्षीहरु पुन: सर्वोच्च पुगेका छन्। संसद विघटन गर्नेदेखि बहस गर्नेसम्मका पात्र लगभग उनै छन्। परिवेश थोरै मात्र भिन्न छ। तर बहसका लागि सर्वोच्चले नियम भने निकै फरक बनाएको छ।

संसद विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन्। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा संवैधानिक इजलास विवादमा पर्‍यो। दुईसातापछि यो विवाद सुल्झाएर सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ।

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसहित १ सय ४६ सांसदको पक्षबाट मूल निवेदन दर्ता गरिएकोले यस पटक परेका अन्य सबै निवेदनमा सुनुवाइ हुने छैन। मूल निवेदकको रिट किनारा लागेपछि मात्रै अरुको सुनुवाइबारे टुंगो लाग्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा भनिसकेका छन्, ‘यो निवेदनबारे हुने फैसलाले अरु निवेदनमा पनि अर्थ राख्ने भएकाले यसको सुनुवाइ सकेपछि मात्रै अरुबारे निर्णय गर्छौं।’

अरु निवेदक सरोकारवाला मात्रै हुन्। त्यही भएर यसपटक सुनुवाइमा उनीहरुका रिट प्राथमिकतामा परेनन्। पहिलो संसद विघटनमा १३ वटा रिट थिए। ती सबैमाथि सुनुवाइ गर्दा फैसला आउन ६५ दिन लागेको थियो।

त्यतिबेला सरोकारवाला देव गुरुङ लगायतको तर्फबाट पनि रिट दर्ता भएको थियो। तर सो रिटलाई पनि अरु रिटलाई जस्तै समय दिँदा बहसका लागि पर्याप्त समय नपाएको भनी त्यतिबेला कानुन व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए।

यसपटक मूल निवेदन पक्षका शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको तर्फबाट विषय उठानका लागि १२ घण्टा बहसको समय छुट्टयाइएको छ। यस हिसाबले उनीहरुले करिब ३ दिनसम्म बहस गर्न पाउनेछन्। त्यसैअनुसार कानुन व्यवसायीले बहसका लागि तयारी गरिरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बताए।

अघिल्लो पटक बहसका लागि समय पर्याप्त नभएको इजलासमा गुनासो गर्नेमध्ये अधिवक्ता श्रेष्ठ पनि एक हुन्। तर यस पटक इजलासले दिएको समयमै बहस सकिने उनको भनाइ छ।

‘हामी कसकसले बहस गर्ने भन्ने पनि छलफल गरिरहेका छौं, कसले कुन विषयमा कति बहस गर्ने भन्ने पनि समय तय हुन्छ। यस पटक समयले फरक पार्दैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने।

तर निवेदकले विपक्षी बनाएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानुन व्यवसायीलाई भने समय व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज नहुने देखिएको छ। अदालतले उनीहरुलाई आफैं समय व्यवस्थापन गर्नु भनेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीबीच एकमतका साथ विषय र समय बाँडफाँड हुने देखिन्छ। तर सभामुखका कानुन व्यवसायीले भने फरक बहस गर्ने भएकाले समय विभाजनमा समस्या हुने भएको हो।

निवेदकले सभामुखलाई विपक्षी बनाए पनि उनी संसद विघटनविरुद्ध दर्ता गरिएको निवेदनको पक्षमा छन्। किनभने उनी विघटनविरोधी हुन्।

सभामुखका कानुन व्यवसायीले पौने चारघण्टा बहस गर्ने गरी तयारी थालेका छन्। सर्वोच्चले विपक्षीलाई १५ घण्टा समय दिएको छ। यो समयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानुन व्यवसायीले वहस सक्नु पर्नेछ।

सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘समय विभाजन गर्दा हामीले पौने चार घण्टा पाउँछौं, त्यही हिसावले तयारी गरिरहेका छौं।’

उनका अनुसार सभामुख सापकोटाको तर्फबाट बहसका लागि कति समय पाउने भन्ने अहिलेसम्म महान्यायाधीवक्तासँग छलफल भइसकेको छैन।

सभामुखको तर्फबाट श्रीकृष्ण सुवेदी, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्यामप्रसाद खरेल, मेघराज पोख्रेल, रघु मैनाली लगायतले बहस गर्दैछन्।

उनीहरुले तयारीबारे बुधबार आपसी छलफल गर्ने भएका छन्।

रिट निवेदकले संसद विघटनको मुद्दामा विपक्षी बनाए पनि उनीहरुले निवेदनको पक्षमा बहस गर्ने तयारी छ किनभने सभामुख सापकोटा सुरुदेखि नै संसद विघटनको विरुद्धमा उभिएका छन्।

सर्वोच्चले विपक्षी सबै पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ। कानुन व्यवसायीलाई पनि असार १० गते भित्रमा बहस नोट बुझाउन भनिएको छ।

बहसका लागि दिएको समयमा निवेदक र विपक्षीले सहमति नगरे आघा समय तोक्ने सर्वोच्चले जानकारी गराइसकेको छ। पहिलो विघटनमा दुई महिना बढी लगाएको सर्वोच्चले यसपटक भने छिट्टै फैसला दिने गरी तयारी गरिरहेको छ।