युनिकोड
प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका दुवै पक्षले मिलेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो बढेको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पक्षबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रदेशहरुमा दुई पक्षबीच सहमति भएको हो।
त्यसपछि केन्द्रमा पनि त्यसैगरी सहमति हुनसक्ने अपेक्षा थुप्रै नेताहरुले व्यक्त गरेका छन्।
तर, संवादमा रहेका दुवैतर्फका नेताहरुले केन्द्रमा विवाद समाधानको सम्भावना तत्काल नदेखिएको बताए।
उनीहरुले प्रदेशमा भएको सहमति स्थानीय आवश्यकता र त्यहाँको नितान्त तत्कालीन परिस्थितिको उपज भएको बताए।
नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले प्रदेशको हकमा पार्टीका दुवै पक्षको स्वार्थ मिलेको कारण नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको तर त्यसैगरी केन्द्रमा भने तत्कालै त्यस्तो सहमति हुन सम्भावना कम रहेको बताए।
‘यो स्थानीय आवश्यकताअनुसार भएको सहमति हो। ओली पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउनु पर्ने थियो,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने अवस्थामा प्रदेशसभा विघटन हुनसक्थ्यो। हामी प्रदेशसभा जोगाउने पक्षमा थियौँ। त्यहाँ दुवै पक्षको स्वार्थ मिल्यो।’
यी दुवै प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ। त्यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाई सरकार ढाल्दा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना थिएन। जसका कारण ओली पक्षले प्रदेशसभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लगाउने यथेष्ठ आधार पाउने थियो।
‘त्यो गर्नुभन्दा ओली पक्षसँग सहमति गरेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र बजेट दिएर प्रदेश सभा जोगाउने बाटो लियौँ,’ ती नेताले भने।
ओली पक्षका सुवास नेम्वाङले पनि निरन्तर छलफलमै रहेको बताए।
‘पार्टीका कार्यकर्ता एकताको पक्षमा छन्। प्रदेशमा भएको सहमति पनि एउटा प्रमाण हो,’ नेम्वाङले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। तर सहमति जुटिसकेको छैन।’
नेम्वाङ विवादको विषयमा सहमति गर्न बनाइएको कार्यदलमा ओली पक्षका संयोजक पनि हुन्।
प्रदेशका नेताहरु पनि पार्टीभित्रको विवादलाई प्रदेशकै मोडलमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रदेश नम्बर एकका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि प्रदेशस्तरमा भएको सहमतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरे।
‘हामीले एक कदम अघि बढेर सहमति ग¥यौँ। म पार्टी अध्यक्ष ओली र प्रमुख नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई भन्न चाहन्छु– तपाईंहरु पनि आफ्नो हठ, दम्भलाई त्यागेर एक एक कदम पछि हटेमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ,’ कार्कीले भने।
कार्कीले संसद् विघटनको विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आउने फैसलाको आधारमा चुनाव वा पार्टीको सरकार जोगाउने भन्ने विषयमा सहमति गर्नु पर्ने बताए।
अध्यक्ष ओलीले नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलसहित ११ जना नेताहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेका छन्।
तर, ओली पक्षबाट सहमतिका लागि इमानदार प्रयत्न नभएको नेपाल पक्षका नेताहरु बताउँछन्।
‘कर्णाली प्रदेशको चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने फैसालपछि भ्याकेटमा जाने पनि भनिएको छ र माधवकुमार नेपालसहितको बैठक पनि राख्ने भनिएको छ,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘भ्याकेटमा गए कसरी जेठ २ मा पुग्न सकिएला र?’
माधवकुमार नेपालसहितको स्थायी कमिटीको बैठक राख्ने विषयमा चर्चा भइरहे पनि त्यसको टुंगो नलागिसकेको नेम्वाङले बताए। नेपाल पक्षले अदालतको फैसलाअनुसार २०७५ जेठ २ गतेको पार्टी संगठन ब्युँताउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ।
नेपाल पक्षका घनश्याम भुसालले भने यस विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए।
‘फागुन २३ पछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाउनु भएको कमिटीको बैठक होला यो,’ नेता भुसालले भने, ‘स्थायी कमिटीको बैठकको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन।’
प्रतिक्रिया