युनिकोड
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता बढ्यो।
राष्ट्रपतिका रुपमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक क्रियाकलापलाई सहयोग गरेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको थियो। त्यहीबेला उनले कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन भन्दै विभिन्न मुलुकका समकक्षीहरुलाई पत्राचार तथा टेलिफोन गरेर चर्चा बटुलिन्।
तर, छिमेकी देश चीनबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले राष्ट्रपति भण्डारीको पत्रको जवाफ दिएको सार्वजनिक भएको छैन।
राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ १२ गते भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई खोपका लागि पत्राचार गरिन्। त्यसको भोलिपल्ट चिनियाँ समकक्षीसँग ४० मिनेट लामो टेलिफोन गरिन्। राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग उनले नेपाल खोप खरिदका लागि इच्छुक भएको बताएकी थिइन्।
त्यसलगत्तै चीनले १० लाख डोज भेरोसेल खोप नेपाललाई दिने घोषणा गरेको थियो। जुन नेपालमा लगाउन सुरु भइसकेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाईसमेत पत्र पठाइन्। ती पत्र त्यहाँका दूतावासमार्फत् हस्तान्तरण गरिएको थियो।
नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन दबाब दिइरहेका बेलायती सांसद वीरेन्द्र शर्माका अनुसार महारानीलाई पठाइएको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै पुग्छ।
'महारानीलाई पत्र पठाइएको भए पनि त्यो आउने प्रधानमन्त्रीसँगै हो,' उनले भने।
दोस्रो पटक संसद् विघटन भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीबारे नकारात्मक प्रतिक्रिया आउन थालेका थिए। त्यही बेला भण्डारीले खोप कूटनीतिमा सक्रियता देखाएकी थिइन्।
पत्र पठाएपछि भने सरकारी निकायले यसप्रति कुनै सक्रियता देखाएको छैन। न त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले तदारुकताका साथ खोजी गरेको छ न त राष्ट्रपति कार्यालयले।
राष्ट्रपतिले पठाएका पत्रबारे विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत अपडेट लिने काम भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताइन्।
'विदेशस्थित दूतावासबाट हामीले निरन्तर अपडेट लिइरहेका छौं,' उनले भनिन्, 'अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छैनन्।'
चीनसँग खोप किन्न पहल भइरहेको भए पनि त्यसबारे आधिकारिक सम्झौता अहिलेसम्म भएको छैन।
अहिलेसम्म नेपालले खरिद र अनुदानबाट गरी ४२ लाख ४८ हजार डोज खोप प्राप्त गरेको खोप महाशाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले बताए। जसमध्ये १० लाख डोज भारतले दिएको, १० लाख भारतसँग किनेको र १८ लाख डोज चीनले दिएको हो। त्यस्तै कोभ्याक्समार्फत ३ लाख ४८ हजार डोज र नेपाली सेनालाई भारतबाट १ लाख डोज खोप प्राप्त भएको छ।
भारतसँग सम्झौता भएर पैसा बुझाइसक्दा पनि १० लाख डोज खोप आउन सकेको छैन। दोस्रो डोज खोप लगाउने मिति गुज्रिसक्दा पनि सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले सो खोप दिएको छैन। खोप लगाएकालाई त्यसको दोस्रो डोजका लागि केही समय पर्खिन सरकारले भने पनि अझै लामो समय खोप आउने देखिँदैन।
राष्ट्रपतिले पठाएका पत्रबारे के भइरहेको छ भन्नेबारे चासो राखिनु पर्ने बताउँछन् परराष्ट्र मामलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डे। विदेशस्थित दूतावासले त्यसको लागि लबी गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ।
राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञ टिकाप्रसाद ढकालले राष्ट्राध्यक्षले महामारीका बेला आफ्नो मुलुकलाई सहयोगका लागि समकक्षीसँग पत्राचार गरेको र त्यसलाई 'फलो अप' गर्ने लगायतका काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने बताए।
स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नेको लहर, आएन खोप
नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि विश्वव्यापी सहयोग आउने लहर पनि चल्यो। तर खोप सहयोग गर्नेमा भारत र चीन मात्रै छन्।
अन्य मित्रराष्ट्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री दिने गरेका छन्। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्पेन, फिनल्यान्ड, जापान, मध्यपूर्व लगायतका देशले अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, कोरोना टेस्ट किट, मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जा, भेन्टिलेटर, आईसीयू बेड लगायतका सामान सहयोग गरेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई वैशाख २३ गते पत्राचार गर्दै सहयोग जुटाउन निर्देशन दिएको थियो।
जी ७ राष्ट्रको बैठकमा खोपको मुद्दा
जी ७ राष्ट्रको बैठकमा पनि कोरोना खोप प्रमुख विषय बनेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सम्मेलनको सुरुवात गर्दै कोरोना नियन्त्रणबारे बोलेका थिए। बैठकले विश्वभर १ अर्ब डोज खोप वितरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
अमेरिकाले नेपालसहित एसियाका विभिन्न १६ देशलाई ७० लाख डोज खोप दिने घोषणा गरिसकेको छ। अमेरिकाले दिने खोप कहिले र कति मात्रामा आइपुग्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले २ वर्षभित्र १ सय देशलाई ५० करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने अर्को घोषणा गरिसकेका छन्। अमेरिकाले खरिद गर्ने फाइजर खोपको २० करोड मात्रा यसै वर्ष वितरण हुने जनाइएको छ।
यसरी शक्ति राष्ट्र र संस्थाहरुले खोप अनुदानको घोषणा गरिरहँदा नेपालले भने किन्न समेत सकिरहेको छैन। यही बेला ला परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिँदा अर्को अन्योल थपिएको छ।
प्रतिक्रिया