लुम्बिनीमा विपक्षीले अर्को रणनीति नबनाएसम्म मुख्यमन्त्रीलाई राहत

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशसभामा झिनो बहुमतमा देखिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको आइतबार भएको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो। एमालेका ३८ र जनता समाजवादी पार्टीका ठाकुर पक्षका ४ जना सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मत दिएका थिए।

विपक्षी गठबन्धनले अर्को रणनीति तयार नगरुञ्जेल पोखरेललाई राहत भएको छ।

‘सरकारको पक्षमा ४२ सांसदको समर्थन छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम मात्रै होइन, बजेट पनि पारित हुन्छ।’

विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको बताउँदै आएका थिए।

सांसदहरुले दल त्याग र राजीनामा गरेका कारण ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले ८३ जना मात्र छन्। सरकारलाई समर्थन गरेका ४२ मध्ये १ मात्र सांसदले हात झिके मुख्यमन्त्री पोखरेल संकटमा पर्नेछन्।

एमालेका ३८ मध्ये २ जना माधवकुमार नेपाल समूहका हुन्।

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले मन्त्री बनेका चार सांसदलाई गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन् नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

यादवको पक्षमा रहेका २ जना सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन्।

‘सबैभन्दा समस्या बागमती प्रदेशको संसदीय दलमा थियो। त्यहाँ त एमालेहरु एकै स्थानमा रहेर नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो। एमालेभित्रको विवादले यहाँको सरकारलाई असर गर्दैन भन्ने विश्वास छ,’ लुम्बिनीका एक एमाले नेताले भने, ‘नेपाल पक्षमा रहनु भएका सांसदहरु पनि मिलेर अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा एकमत हुनुहुन्छ।’

नेपाल पक्षमा विष्णु पन्थी र रमा घर्ती छन्।

विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १९, जसपाका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४१ जना छन्।

यसअघि एमालेमा विमला वलीसहित एमालेले ४१ जना सांसद थिए। नेकपा हुँदै सूर्य चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गरेकी वली पछि माओवादीतर्फ लागेकी थिइन्।
त्यसैगरी एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरु दृगनारायण पाण्डे र अम्मर डाँगीले पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।

एमाले प्रवेश गर्ने दुई सांसद दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई माओवादीले कारबाही गरेपछि सांसद पद रिक्त छ ।

‘यस प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको विषयमा कांग्रेसले खासै चासो दिएको छैन,’ मुख्यमन्त्री पोखरेल निकट एक नेताले भने।

प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा माओवादी केन्द्रमा सांसदमा कुलबहादुर केसी सोनामलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको थियो।