सूदुरपश्चिममा बढी मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिटमा आएन अन्तरिम आदेश

सूदुरपश्चिम सरकारले संविधानले तोकेभन्दा बढी मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षसँग छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ।

कमल सिंह राना लगायतले दायर गरेको रिटमा आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। सूदुरपश्चिम सरकारसँग सर्वोच्चले १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

विस्तार भएको मन्त्रीपरिषद् बदर गर्न र नवनियुक्त मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउन निवेदकले माग गरे पनि दुवै पक्षसँग छलफलपछि मात्रै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने निर्णय दिने भएको छ। छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार ६ गते झिकाइएको छ।

संविधान अनुसार कूल सांसद संख्याको २० प्रतिशतको मन्त्री परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। ५३ जना सांसद रहेको सूदुरपश्चिममा ११ जनाको मन्त्रीमण्डल छ।