प्रदेश–राष्ट्रिय सभा जताततै हार, निर्णायक पराजयको डिलमा ओली

पाँच पुस (०७७) मा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर पराजय भोग्नु परेको छ। विभाजन अघि नेकपा र अहिले एमालेका शीर्ष नेतासँग सहमति कायम गरेर जानुको साटो आफ्नो सत्तास्वार्थ पुरा गर्न निहुँ खोज्दा उनको हातमा एकपछि अर्का पराजय मात्र हात लागिरहेको छ।

संसदको बहुमत र आफ्नै पार्टीका झण्डै आधाजसो नेता–कार्यकर्ताको विश्वास गुमाएपनि प्रधानमन्त्री पदमा पाएको निरन्तरतालाई उनले जीत र सफलता मानेका होलान्। राष्ट्रपतिसँगको साँठगाँठबाट प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाइरहेपनि राजनीतिमा उनको विश्वसनीयता समाप्त भइसकेको छ। विश्वसनीयता समाप्तिलाई राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो पराजयको रुपमा लिइन्छ।

पुस पहिलो हप्ता गरेको पहिलो संसद विघटन यता उनले कम्तिमा आधा दर्जन राजनीतिक घटनामा हार बेहोरेका छन्। संसद विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दादेखि लिएर राष्ट्रिय महत्वका निर्वाचनहरुमा एकपछि अर्काे गर्दै उनलाई पराजय हात लागेको हो। जेमा उनी ‘विजयी’ बनेका छन्, त्यसले पनि सुखद परिणाम दिएको छैन।

राष्ट्रिय सभामा हार
माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका रामबहादुर थापा (बादल) र चन्द्रबहादुर खड्कालाई आफ्नो समूहमा ल्याउन त उनी सफल भए। तर, उनीहरुलाई संसदमा निरन्तरता दिलाउन असफल रहे। माओवादी केन्द्र छाड्दा राष्ट्रिय सभा सदस्य पद गएपनि उनीहरुलाई पुन राष्ट्रिय सभामा जिताएर ल्याउने जिम्मा आफूमा रहेको बताउँदै ओलीले थापा र खड्कालाई नेकपा विभाजनपछि एमालेमा भित्र्याएका थिए।

उनीहरु पूर्ववत पार्टी फर्कन नमानेपछि माओवादी केन्द्रले दुबैलाई कार्वाही गर्यो, राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारीबाट मुक्त भए। दिएको बचन अनुसार ओलीले थापालाई रिक्त रहेको वागमति प्रदेश र खड्कालाई लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएपनि दुबै जना पराजित भए। यी दुबै प्रदेशमा बहुसंख्यक मतदाता एमालेकै भएपनि माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षलाई विश्वासमा लिन नसक्दा पराजय बेहोर्नु पर्यो।

त्यसअघि ‘सूर्य चिन्ह भएपछि जहाँपनि विजयी हुन सकिन्छ’ भन्ने मान्यता ओली पंक्तिमा थियो। यसै आधारमा नेपाल–खनाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरुले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्ने र थापा (वागमति) र खड्का (लुम्बिनी) सहज रुपमा विजयी हुने विश्लेषण ओलीले गरेका थिए। निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय लिँदा समेत नेपाल–खनालसँग छलफल गर्ने औपचारिकता ओलीले पालना नगर्नुमा यही विश्लेषणले काम गरेको थियो।

राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको परिणाम ओलीलाई झड्का दिने गरी आयो। मतदाताको रुपमा रहेका एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले वागमतिमा कलम चुनाव चिन्हधारी स्वतन्त्र उम्मेदवार डा खिमलाल देवकोटाको पक्षमा मतदान गरेर जिताइदिए। सूर्य चिन्हबाट जितेका एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसका रुख चिन्हधारी उम्मेदवार हृदनारायण पाण्डेको पक्षमापनि मतदान गरिदिए। सूर्य चिन्हको झण्डा बोकेपछि हस्तिनापुर नै जितिन्छ भन्ने ओलीको घमण्डको नराम्रोसँग पराजय भयो।

प्रदेश सभाः एमालेको मत, माओवादीको जित
२०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाएपनि यी दुबै प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा थियो। अझ कर्णाली प्रदेशमा त एमालेको एकल बहुमत थियो।

नेकपा विभाजनपछि ओलीले यी दुबै प्रदेशमा एमालेकै सरकार बनाउने पहल थाले। माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लियो। आफ्नै मात्र शक्तिले माओवादी केन्द्रले दुबैतिर आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन सक्ने स्थिति थिएन। कांग्रेसको समर्थन पाउँदासमेत दुबै प्रदेशमा सरकार जोगिने स्थिति थिएन।

स्थिति यस्तो भएपनि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदुर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट दुबैले विश्वासको मत लिने आँट गरे। उनीहरुले गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जस्तो जालझेल र छलकपट अपनाएनन्। यो आँटको कारण थियो, ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट एमालेका सांसदहरुको मत पाइने आशा। भयो पनि त्यस्तै।

यी दुबै प्रदेशको अंकगणित ओलीको पक्षमा भएपनि दुबै मुख्यमन्त्रीहरुले विश्वासको मत पाए। यहाँको मत परिणामले एमालेभित्रको बिग्रह झन गहिरो बनेको छ। एमालेको ओली पक्ष अझ विभाजनको डिलैमा पुगेको छ। ओलीका लागि ‘आफू ताक्छु मुढो बञ्चरो ताक्छ घुँडो’ भनेजस्तो भएको छ।

प्रदेश–सत्ताबाट बहिर्गमन
नेकपाभित्र आफ्नो कार्यशैलीविरुद्ध आवाज उठ्न थालेपछि ओलीले कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट माओवादी केन्द्रलाई बेदखल गर्न खोजेका थिए। तर, माओवादी केन्द्रले एमालेको नेपाल–खनाल खेमा र नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुको समर्थन लिएर दुबै प्रदेशमा आफू नेतृत्वको सरकार सुरक्षित गर्न सक्यो।

ओलीले प्रदेश–२ मा पनि आँखा लगाएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर उपेन्द्र यादव पक्षीय मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश–२ बाट हटाउने उनको योजना थियो। तर प्रदेश–२ बाट उल्टै ठाकुर–महतो खेमाका मन्त्रीहरु प्रदेश सरकारबाट बर्खास्त गरिएका छन्। एमाले संसदीय दलमा पनि नेपाल–खनाल पक्षले ओली पक्षीय प्रदेश सभा दलका नेता सत्यनारायण मण्डललाई हटाइदिएको छ।

एमाले इतरका पार्टीले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरुलाई हटाउने योजना अगाडि बढाउँदा उल्टै आफैँले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारबाट एमाले बेदखल हुने क्रम सुरु भएको छ। शुक्रबार (२८ जेठ) गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत गुमाएपछि विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।

गण्डकी प्रदेशमा झैँ लुम्बिनीको प्रदेश सभामा पनि विपक्षी गठबन्धनको अंकगणित बलियो छ। प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवले जालझेल नगरिदिएको भए माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसी यसअघि नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्ने थिए।

गण्डकी र लुम्बिनीको सरकार गुमाउँदै गर्दा नेपाल–खनाल पक्षलाई अझै विश्वासमा लिन सकेन भने एमालेले प्रदेश–१ र वागमति प्रदेशको सत्ता पनि गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ। किनभने, यी दुबै प्रदेशमा नेपाल–खनाल पक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरु ओली पक्षको हाराहारीमा छन्। ओलीले सहमति खोज्ने हो भने नेपाल–खनाल पक्षले यी दुबै प्रदेशको नेतृत्वको दावी गरिदिन सक्छ। त्यसैले सहमति खोज्दापनि ओली पक्षले यी दुबै प्रदेशको नेतृत्व गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ।

सर्वोच्चको फैसलाः ठूलो हार, सानो जीत
आफ्नै पार्टी (तत्कालिन नेकपा) का बहुमत सांसदहरुको विश्वास गुमाएपछि ओलीले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। संसदीय दलमा मात्र होइन, नेकपाको कुनै पनि निकायमा समेत उनी बहुमतमा थिएनन्। सर्वत्र बहुमत गुमाएको रोष उनले प्रतिनिधि सभामाथि पोखेका थिए।

विघटन विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्यो। विधि–विधान भन्दा ‘सेटिङ’ मा विश्वास गर्ने ओली सर्वाेच्चले विघटनलाई सदर गर्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त थिए। तर, सर्वाेच्चको बेञ्चका बहुमत न्यायधीशहरु संविधान अनुसार पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिए। त्यसपछि सर्वाेच्चको इजलासले सर्वसम्मतिबाट पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरिदियो। संसद विघटन यता ओलीले बेहोरको यो सबैभन्दा ठूलो हार थियो।

यद्यपी, २३ फागुन (०७७) मा सर्वाेच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रको फरक–फरक अस्तित्व रहने गरी फैसला गरिदियो। नेकपाभित्र आफ्नो विपक्षमा रहेका नेताहरुको बहुमत ओलीका लागि घाँडो भइरहेका बेला सर्वोच्चले गरेको यो विवादास्पद फैसलापछि उनी एमालेभित्र बलियो भए। तर, सर्वाेच्चको फैसलाले सिर्जना गरेको यो अनुकूल स्थितिलाई पनि उनले ‘म्यानेज’ गर्न सकिरहेका छैनन्।

उनको एकाधिकारवादी सोचका कारण यतिबेला एमाले मानसिक रुपले पूर्णरुपमा विभाजन भैसकेको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरु ओलीको विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई समर्थन सहित प्रधानमन्त्री भएका उनीसँग अहिले मुस्किलले एक तिहाई समर्थन छ। त्यही कारण दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपनि पहिलेझैँ संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पनि ज्यादा छ।

हुन त ओली अझै सत्तामा छन् तर, प्राविधिक रुपमा मात्र। उनका हरेक हर्कतमा राष्ट्रपतिले लाहा छाप लगाइदिने भएकाले ‘बलिया’ जस्ता त देखिन्छन्। तर, उनीप्रतिको सर्वत्र अविश्वासका कारण उनीसँग विकल्प कम छन्। आफ्नै पार्टी सम्हाल्न नसक्दा जालझेल–तिकडम निस्तेज हुँदै गएका छन् र ओली निर्णायक पराजयको डिलमा छन्।

प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकालमा ओलीले गुमाएको शाख उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो पराजय हुनेछ, जसले शक्तिमा उनको ‘कमब्याक’ मा पटक–पटक बाधा सिर्जना गरिरहनेछ।