माधव नेपाल पक्षका एक जना सांसदले गर्दा रोकियो गण्डकी प्रदेश सभाको विघटन!

शनिबार दिउँसो धेरैलाई लागिसकेको थियो– गण्डकी प्रदेश सभा अब विघटन हुनेछ।

किनकि त्यहाँ पनि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तै विश्वासको मतमा पराजित मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि विपक्षीले बहुमत देखाइसकेको अवस्थामा बहुमत सांसद आफ्नो साथमा रहेको दाबी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रस्तुत गरे। जसकै कारण प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले नयाँ प्रदेश सरकार गठनका लागि तोकिएको समयसीमा शनिबार दिउँसो ३ बजे नाघिसक्दा पनि कुनै निर्णय दिइनन्।

धैरैले सोचिसकेका थिए– अब गण्डकीकी प्रदेश प्रमुख पौडेलले पनि केन्द्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जस्तै दुवैको दाबी खारेज गर्नेछिन् र प्रदेश सभा विघटन गर्दै चुनाव घोषणा गर्नेछिन्।

राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वानअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यही जेठ ७ गते समयसीमा भित्र बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदको दाबीपत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेस गरे। यसअघि बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न असफल देउवा यसपटक प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए।

तर राजनीतिक माहोल एकाएक बदलियो। कारण केही घण्टाअघि मात्र आफूसँग बहुमत नभएकैले विश्वासको मत नलिई एकैचोटि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाभन्दा अगाडि नै आएर १५३ सांसद आफ्नो साथमा रहेको दाबी पेस गरेको जानकारी राष्ट्रपतिबाट गराइयो।

अनि राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘दुवैको दाबी परेका हुनाले अब म कानुन हेरेर निर्णय गर्छु।’

अन्ततः जेठ ७ गते राति उनले कसैको दाबी नपुगेको भन्दै दुवैको दाबी खारेज गरिन्। अनि लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसअनुसार त्यही मध्यराति प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिन् र चुनावको मिति तोकिन्।

जसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा अहिले ३० वटा रिट परेका छन्। सुनुवाइ जारी छ। कस्तो फैसला आउला भन्ने आम चासो छ।

ठीक यस्तै अवस्था शनिबार गण्डकी प्रदेशमा पनि देखिएको थियो। यही जेठ २७ गते मात्र विश्वासको मत पाउन नसकेर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदबाट हटेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार जेठ २८ गते २४ घण्टा समय दिँदै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्।

त्यसअनुसार विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले त्यही दिन बहुमत ३१ सांसद प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै उपस्थिति गराई मुख्यमन्त्रीको पदको दाबी पेस गरे। यसअघि केन्द्रमा देउवाजस्तै पोखरेल पनि पद पाउनेमा लगभग ढुक्क थिए।

तर मुख्यमन्त्री घोषणा हुने दिन शनिबार अचानक अर्कै खबर आयो– दाबी त मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि पेस गरेका छन्। उनले पनि ओलीले जस्तै सांसदको हस्ताक्षर होइन, संसदीय दलको पत्रका आधारमा बहुमत दाबी गरेका थिए।

गण्डकी प्रदेश सभाको कूल सदस्य संख्या ६० हो। त्यसको बहुमत ३१ जना हुन्छ। विपक्षी गठबन्धनका पोखरेलले कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, जनता समाजवादी पार्टीका २, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र सत्ताको पक्ष छाडेर यता आएका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गरी आफ्ना पक्षमा ३१ सांसद जुटाएका थिए।

उता गुरुङले भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले दोस्रोपटक कारबाही गरेर सांसद पदबाट हटाएका कृष्ण थापाको समर्थन पत्र लगेर संसदीय दलको तथा गण्डकीमा सांसद नै नरहेका जसपाका केन्द्रीय सदस्य शंकर गौतम र प्रदेश संयोजक अनिल परियारको समर्थन पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेका थिए। जसपाबाट सांसद रहेका हरिशरण आचार्य र धनमाया लामाले शुक्रबारै विपक्षी गठबन्धनका पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए।

यस्तो अवस्थामा यता केन्द्रमा राष्ट्रपति भण्डारीले झैं प्रदेश प्रमुख पौडेलले अब सदनै विघटन गर्नेछिन् भन्ने शंका विपक्षी गठबन्धनलाई मात्र होइन, बाहिर आम सर्वसाधारणलाई पनि भइसकेको थियो। यसैले विपक्षी दलका ३१ सांसद प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि नै धर्ना बसे भने दलका नेताहरूले कडा चेतावनी दिँदै खबरदारी गरिरहेका थिए। जसले गर्दा अन्ततः प्रदेश प्रमुख पौडेलले साँझ ६ बजेतिर विज्ञप्ति निकालेर समयसीमा भित्र एक जना कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको मात्र दाबी परेको र बहुमतको आधार देखिएको भन्दै उनैलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन्।

कसरी रोकियो गण्डकी प्रदेश सभाको विघटन?
एक नेताका अनुसार विपक्षीले बहुमत प्रस्तुत गरिसकेकाले एमालेभित्रैका सांसदले मुख्यमन्त्री गुरुङले सहजै सत्ता छाड्नुपर्छ भन्नेमा थिए। तर गुरुङले एकाएक शनिबार बहुमतको दाबी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेपछि उनकै पार्टीका सांसदहरू इन्द्रलाल सापकोटा, रोशनबहादुर गाहा थापा, मीनप्रसाद गुरुङ र महेन्द्र थकाली उक्त कदम रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे।

जसको नेतृत्व गरेका थिए, माधव नेपाल पक्षका प्रदेश सांसद सापकोटाले। जसले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई फोन गरेर चेतावनी दिए, ‘प्रदेश सभा विघटन गर्ने षडयन्त्र गरिए पार्टीभित्रैबाट विद्रोह गरिनेछ।’

यसपछि गुरुङ डराए र लगत्तै प्रदेश प्रमुख पौडेललाई फोन गर्दै भने, ‘संविधानअनुसार अगाडि बढ्नुहोला।’ अनि मात्र प्रदेश प्रमुख पौडेलले ढिलै भए पनि साँझ विपक्षी गठबन्धनकै उम्मेदवार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेकी हुन्।

यसरी गण्डकी प्रदेश सभा विघटन हुनबाट जोगिएको हो।

गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित ४ मन्त्रीले शनिबार साँझै शपथ खाइसकेका छन्।

प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रका मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री पदको शपथ खुवाएकी हुन्। चारै जना बिनाविभागीय मन्त्री हुन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब ३० दिनभित्र प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। बहुमत ल्याउन सकेनन् भने उनको पद पनि गुम्नेछ।