युनिकोड
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीसहित ४ मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
प्रदेश प्रमुख सीतादेवी पौडेलले शनिबार साँझ उनीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी हुन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले तत्कालका लागि सबै मन्त्रालयको कार्यभार आफैसँग राखेका छन्।
उनीसँगै मन्त्रीको शपथ लिएका नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रकी मधु अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङेले विना विभागीयमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गठबन्धनका दलहरुको सहमतिमा मन्त्रालयको बाँडफाँड गरिने बताएका छन्। यद्यपि, स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभासद कुमार खड्कालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने पक्कापक्की भएको छ।
केन्द्रमा महिला तथा बालबालिकामन्त्री भइसकेका खड्का प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए।
चैत २५ गते माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख १ गते राति १२ बजे एकाएक सदनको अधिवेशन अन्त्य गरिदिए।
वैशाख २ गते जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले संसदको विशेष अधिवेशन माग गरे। लगत्तै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए।
अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने वैशाख १५ गते नाटकीय घट्नाक्रम सुरु भयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही गायव भए। सदन रोकियो। आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीले वैशाख १६ गते स्वतन्त्र भनिएका दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए।
विश्वासको मत लिनुभन्दा एकदिन अघि नै मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गरे। उनले राजीनामा गरेसँगै प्रदेश प्रमुख सीतादेवी पौडेलले दलहरुलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बनाउन ७२ घण्टाको समय दिइन् तर त्यो समयावधिमा विपक्षी र सत्तातर्फ कसैले पनि बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन्।
जनमोर्चाले पार्टीगत रुपमै सरकारलाई सघाउने भनेपनि सभासद कृष्ण थापा त्यसविरुद्ध उभिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको रुपमा पृथ्वीसुब्बा नै गण्डकीका मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
मुख्यमन्त्री गुरुङले पुनः मनाङेलाई मन्त्रीको शपथ खुवाए।
संविधानतः मुख्यमन्त्री गुरुङले एक महिनाभित्र सदनबाट बहुमत पुष्टि गर्नुपथ्र्यो। मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने घोषणा गरे। विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने ध्याउन्नमा थिए।
स्थिति सहज भएको भए कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ जना सभासद हुँदा सोझै बहुमत पुग्थ्यो। तर, त्यसो भएन। जनमोर्चाका कृष्ण थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउन तयार भएनन्। पार्टीले उनीमाथि कारवाही गर्यो। उनलाई सांसदबाट हटायो।
तर, उनले अदातल गुहारे। घटनाक्रम यसरी अघि बढ्यो कि प्रदेशमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नपुग्ने देखियो। प्रदेश सरकार विघटनमा जाने अवस्था आयो।
यही बेला राजनीतिक घट्नाक्रमले अर्को नयाँ मोड लियो। पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत लिनुभन्दा एकदिनअघि दीपक मनाङे विपक्षी मोर्चाको पक्षमा उभिए।
संसद जोगाउन विपक्षीलाई साथ दिने घोषणा गर्दै उनी विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा मतदान हुँदा अनुपस्थित रहे। दीपक मनाङेको घोषणाले ६० सदस्यीय सदनमा ३१ जना विपक्षी मोर्चामा भइदिए।
निकै कसरत गर्दा पनि आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत जुटाउन नसकिरहेको विपक्षी गठबन्धनका लागि ‘मसिहा’ बने आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका मनाङे। उनको निर्णायक मतले मुख्यमन्त्री बने कृष्णचन्द्र नेपाली। प्रदेश सरकारको लगाम पृथ्वीसुब्बाबाट कृष्णचन्द्रमा पुग्यो।
मनाङे पुनः मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। तर उनले अब कुन मन्त्रालय हाँक्ने हुन् भन्ने चाहिँ टुंगो लाग्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया