भुइँको टिप्न खोज्दा आफ्नै पोल्टाका सरकार गुमाउँदै ओली

बोलीचाली र भाषणमा सबैभन्दा बढी उखानको प्रयोग गर्ने नेता हुन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।

अरुलाई लक्षित गरी ओलीले निकै उखान टुक्का सुनाउने गर्छन्। तर यसपटक भने ‘भुइँको फल टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुम्यो’ भन्ने उखान ओली र उनी समर्थक नेताहरुकै हकमा ठ्याक्कै मिल्न पुगेको छ।

माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु ढालेर आफूपक्षीय नेताहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोज्दा आफ्नै पार्टीको सरकार ढल्ने र विपक्षी गठबन्धनले बाजी मार्ने क्रम शनिबार (२९ जेठ) देखि सुरु भएको छ।

शुक्रबार (२८ जेठ) मा गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वास गुमाएपछि विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

०७४ को निर्वाचनमा सातै प्रदेशमा पराजय भोगेको नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशबाट आफ्नो सत्ता यात्रा सुरु गरेको छ। अन्य प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व गुमाउने क्रममा छ एमाले।

कर्णालीको परकम्प
गत भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हटाएर आफूनिकट यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजेका थिए।

नेकपाभित्र विवाद चर्किंदै जाँदा ओलीले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रदेश सभा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रयास गरेका थिए।

शाहीलाई हटाउने प्रयास भएपछि तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले त्यसको विरोध गरेको थियो।

शाहीलाई हटाउँदा आफै प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि उनी तत्कालका लागि प्रचण्डसँग सुलह गर्न बाध्य भएका थिए।

तर, उनी त्यो सहमतिमा टिकेनन्। मुख्यमन्त्रीबाट शाहीलाई हटाउने प्रयास जारी राखे। २३ फागुन (२०७७) को सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्ट्याइदिएपछि एमालेले शाही सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। शाहीको सरकार ढल्ला जस्तो देखियो।

तर, ३० चैतमा आश्चर्यजनक रुपमा एमालेको नेपाल–खनाल समूह र नेपाली कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएपछि शाहीको सरकार जोगियो।

कर्णाली प्रदेश सरकारमाथि ओलीले धावा बोलेपछि प्रदेश–१ र वागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयास प्रचण्ड–नेपाल–खनाल समूहले पनि गरेको थियो।

तर, संसदीय दलको बैठक आलटाल र प्रदेश सभाको बैठक नै टालेर त्यसलाई तुहाउने काम ओली पक्षले गर्यो। अहिले त्यहाँ ओली पक्षकै मुख्यमन्त्री छन्।

कर्णालीपछि ओलीले ताकेको अर्काे प्रदेश थियो सुदुर पश्चिम। कर्णाली जस्तै त्यहाँ एमालेको आफ्नै एकल बहुमत त थिएन। तर, जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो खेमाका सांसदको समर्थनमा एमालेको सरकार बन्ने स्थिति थियो।

तर, ओलीको कार्यशैलीप्रति असहमत नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरुले प्रचण्ड मत दिएर अघिल्लो हप्ता माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिए।

ओलीले झोसेको आगोबाट कर्णाली र सुदुर पश्चिममा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका सरकार जोगिएका छन्। अब आगो एमाले आफैले नेतृत्व गरेका सरकारमा लाग्न थालेको छ। गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। र, विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न पुगेको छ।

राष्ट्रपति–प्रम ओलीले तिकडम गरेर प्रदेश सभा नै विघटन गरे र त्यसलाई अदालतले पनि पनि सदर गरिदिए छुट्टै कुरा नत्र आगामी चुनावसम्मै ती प्रदेशमा अहिलेकै सरकार रहनेछन्।

लुम्बिनीमा उस्तै हाल
एमालेको नेतृत्व रहेका चार प्रदेशमध्ये गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङ र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीका निकै निकटस्थ नेता हुन्। बाँकी दुई मुख्यमन्त्रीमध्ये प्रदेश–१ का शेरधन राई ओलीले ‘ग्रुम’ गरिरहेका नेता हुन् भने वागमतीका डोरमणि पौडेल पनि ओलीकै विश्वासपात्र हुन्।

यद्यपि, एमाले स्थायी समिति सदस्य भएकाले लुम्बिनीका पोखरेल र गण्डकीका गुरुङको हैसियत एमालेभित्र निकै उच्च छ।

गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई जोगाउन ओलीले भरमग्दुर प्रयास गरेका हुन्। एमालेको आफ्नै बहुमत नरहेको गण्डकी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाउँदै गएको थियो।

ओलीले अमिक शेरचनलाई हटाएर सीता पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनाउनुको कारण पनि गुरुङलाई पदमा टिकिरहन सहज होस् भनेर नै थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले निस्कासन गरेका कृष्ण थापा र जसपाका कुनै सांसद नभएपछि जसपाबाट गुरुङको समर्थनमा पत्र लेखाउने ‘नाटक’ का लेखक र निर्देशक खासमा ओली नै हुन्। गुरुङले त त्यो नाटकमा अभिनय मात्र गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले अघिल्लो पटक जसोतसो गुरुङलाई जोगाइदिइन्। तर, यसपटक पनि ‘द्रौपदी’ बन्न उनी तयार भइनन्। र, एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हट्ने स्थितिमा पुग्यो।

ओलीनिकट अर्का नेता लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरुको विश्वास गुमाइसकेका छन्। त्यहाँ माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसी (सोनाम) ले प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरु आफ्नो समर्थनमा रहेको पत्र प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाइसकेका छन्।

तर, यसअघि गण्डकीकै जस्तो छलकपट मार्फत् पोखरेललाई निरन्तरता दिइएको छ। यद्यपि, पोखरेलले विश्वासको मत लिनै पर्ने भएकाले केही दिनमै लुम्बिनीमा पनि एमालेको सरकार ढल्ने र विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका केसी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः छ।

एमालेको बहुमत रहेपनि प्रदेश–१ र वागमती प्रदेशका सरकार पनि संकटको सन्निकट छन्। यहाँ नेपाल–खनाल पक्षीय सांसदहरु ओली पक्षकै हाराहारीमा छन्। ओलीका निरंकुश कदमप्रति असहमत नेपाल–खनाल पक्षले ओलीपक्षीय सरकारहरु हटाउन अन्यत्र पनि गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय गरिसकेको छ।

कर्णाली प्रदेशका चार एमाले सांसदहरुलाई जेका आधारमा पुनर्वहालीको आदेश सर्वाेच्च अदालतले दियो, त्यो आधार हेर्दा विपक्षी मोर्चामा सामेल एमाले सांसदहरुलाई अब ओलीले हटाउन सक्दैनन्।

त्यसैले, ओलीपक्षीय नेताहरुको नेतृत्व रहेका यी दुई प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे भने नेपाल–खनाल पक्षीय सांसदहरुको समर्थनमा सरकार ढल्ने पक्काजस्तै छ।

त्यसो त, ओली आफैपनि सुरक्षित छैनन्। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत सांसद देखिइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ। संविधान सर्वाेच्चको यसअघिको नजिरका आधारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने पनि पक्काजस्तै छ। यसको अनुमान ओली आफैले पनि गरिसकेका छन्।

उनी यसअघि नै प्रधानमन्त्रीबाट हटिसक्ने थिए। तर, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको संविधान प्रतिकूल निर्णयका कारण प्राविधिक रुपमा मात्र ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहेका छन्। यसरी आफ्नै क्रियाकलापका कारण ओली संकटमा छन् नै, उनका विश्वासपात्रहरुले पनि एकपछि अर्काे गर्दै सरकारको नेतृत्व गुमाउने क्रम सुरु भएको छ।