यी ९ सांसद जसलाई पार्टीले गरे कारबाही, सर्वोच्चले दियो साथ

पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरु आन्तरिक विवादमा फसेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दलभित्रका विवादसम्बन्धी धेरै मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्न थालेका हुन्।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद आफ्नै पार्टी नेतृत्वले कारबाही गरेको भन्दै सर्वोच्चको शरणमा पुगेका छन्।

तीमध्ये एमाले र जसपाका ४/४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिदिएको छ। 

यसरी पद जोगाउन सफल सांसदहरुमा नेकपा एमालेका प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढा छन्। त्यस्तै जनमोर्चाका कृष्ण थापा र जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे रहेका छन्।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सांसद कृष्ण थापा पार्टीको कारबाहीमा परेका थिए। पछि उनी सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भए। तर सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेको दुई दिनमै उनी पुनः कारबाहीमा परिसकेका छन्।

यही जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध पार्टी, गण्डकी प्रदेश संसदका सभामुख र पार्टीकै सांसदले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै भ्याकेट दर्ता गरे। सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदनको सुनुवाइ र प्रदेश मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने एकै दिन भयो।

सर्वोच्चमा सुनुवाइ नहुँदै प्रदेश संसदको बैठक सुरु भयो र थापाले उपस्थिति जनाउन भ्याए। यससम्बन्धी मुद्दामा दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले असार ३१ गतेलाई अर्को पेसी तोकेको छ।

तर थापालाई शुक्रबार बिहानै पार्टीले पुनः सांसद र पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको जनाएको छ।

सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ नगर्दै थापा फेरि सांसदको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। प्रदेश संसद सचिवालयले उनी सांसद नरहेको सूचना पनि जारी गरिसकेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश
उता लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार सांसदलाई पनि पार्टीको एउटा पक्षले कारबाही गरेको थियो। जसपा केन्द्रदेखि नै दुई खेमामा विभाजित छ।

एउटा पक्ष सत्तामा र अर्को विपक्षी गठबन्धनमा हुँदा जसपामा यसको असर प्रदेशमा पनि देखिएको छ।

लुम्बिनीका चार सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे सत्ता पक्षमा उभिएपछि उपेन्द्र यादव पक्षले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो।

तर उनीहरुले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिँदै मन्त्री बन्न सफल भए भने पार्टीले गरेको कारबाही पनि सर्वोच्चबाट बदर गराए।

सुरुमा विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका माओवादीका कुलप्रसाद केसीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका उनीहरु पछि एमालेका मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए।

पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकालाई नै मन्त्री बनाइदिएपछि विपक्षी गठबन्धन अल्पमतमा परेको थियो। उता यिनै चार सांसदका कारण पोखरेलको सरकार समेत जोगिएको छ।

पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरुलाई जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले सांसद समेत नरहने गरी कारबाही ग¥यो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ। अहिले उनीहरु सांसद र मन्त्री दुवै छन्।

कर्णाली प्रदेश
उता नेकपा एमालेको सत्तापक्षले नै कारबाही गरेका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई पनि सर्वोच्चले संसदको बाटो खोलिदिएको छ।

माधव नेपालनिकट सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढाले माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

त्यसलगत्तै उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले कारबाही गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका सांसदकै पक्षमा सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

पार्टी विभाजनसँगै सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले शाहीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो।

यी सांसदले भने शाहीकै पक्षमा मत दिएपछि कारबाही भएको थियो। यो कारबाही पनि सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको हो। यी ९ सांसदको पक्षमा अन्तरिम आदेश भए पनि अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ।

तर पार्टी परित्याग गरेका सांसदको पद भने सर्वोच्च पुगे पनि जोगिएको छैन। माओवादी छाडेर एमालेमा गएका रामबहादुर थापा बादलसहितका नेता पदमुक्त भइसकेका छन्।

प्रदेश २
उता प्रदेश नं. २ का ४ जना प्रदेश सांसदलाई पनि माओवादीले कारबाही गरेको थियो।

सांसदहरु रामचन्द्र मण्डल, कुन्दकुमार कुसवाह, ज्वालाकुमारी साह र महम्मद समिरलाई सांसद र पार्टीबाटै हटाएको छ।

उनीहरु पनि बादलसँगै एमालेमा लागेका थिए। पार्टीले कारबाही गरेपछि सर्वोच्चसम्म पुगे। तर पार्टी परित्याग गरिसकेकाले उनीहरुको भने पद जोगिएन।

यस्तै, प्रदेश १ का टंक आङबुहाङलाई पनि माओवादीले पदमुक्त गरिसकेको छ।