युनिकोड
दीपक मनाङेको नामले चिनिने गण्डकी प्रदेशका सांसद राजिव गुरुङले कित्ता परिवर्तन गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धन सत्तामा आउने संभावना बढेको छ।
मनाङबाट २०७४ मा भएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा चुनाव जितेर प्रदेश सांसद बनेका मनाङेको केहि दिनदेखि चर्चा चुलिएको छ।
पार्टीभित्र र बाहिरबाट विरोध नभएको भए २०७४ सालमा भएको प्रदेशसभा चुनावमा दीपक मनाङे गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेकै सांसद हुने थिए।
अपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका मनाङेको नामले कुख्यात गुरुङलाई एमालेको मनाङ जिल्ला कमिटीले प्रदेश सभामा आधिकारिक उम्मेदवार सिफारिस गरेको थियो।
पार्टीभित्रै र बाहिरबाट त्यसको चर्को विरोध भयो। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए। तर एमालेले उनलाई अघोषितरुपमा सहयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरे। पार्टी सो क्षेत्रबाट कसैलाई पनि उम्मेदवार बनाएन।
उनको चुनाव प्रचारबाट के देखिन्थ्यो भने उनी प्राविधिक रुपमा मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। व्यवहारमा उनी एमालेकै उम्मेदवार भएको प्रचारप्रसारमा प्रष्टै झल्किन्थ्यो। एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार बन्न नपाए पनि सोहि पार्टीको अप्रत्यक्ष सहयोगमा उनले चुनाव जिते। स्वतन्त्र सांसद भएपनि लामो समयसम्म उनी एमालेसँगै रहे।
प्रदेशमा एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो। गत फागुनमा एमाले र माओवादीबीच एकता भंग भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार अल्पमतमा पर्यो।
त्यो मौकाको फाइदा उठाउँदै उनी एमाले सरकारमा मन्त्री बने। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मनाङेलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि मुख्यमन्त्री गुरुङले दौडधुप सुरु गरे। गुरुङले उनलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री बनाए। अहिले पनि मनाङे मन्त्री छन्।
तर मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार विश्वासको मत लिनुअघि नै मनाङेले खेमा परिवर्तन गरेर विपक्षी गठबन्धनमा पुगेका छन्।
उनी बिहीबार भएको मतदानमा अनुपस्थित रहे। गुरुङकै मन्त्रिपरिषदमा रहेर पनि मनाङेले उनलाई मत दिएनन्।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री गुरुङ राजिनामा दिनुपर्ने स्थितिमा छन्।
जसले विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार निर्माण गर्न बाटो खुल्नेछ।
एक भोटको कमि रहेको विपक्षी गठबन्धनका लागि मनाङेको मत अझ बढि महत्वपूर्ण छ।
दुवैतर्फको तानातानमा रहेका मनाङे बिहीबार सम्पर्कबाहिर रहे। मनाङेको खोजिमा सत्ताधारी र विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु व्यस्त रहे।
मनाङेले अहिले गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा गरेको शक्तिको प्रयोगले सन् २००६ मा भारतको झारखण्ड राज्यमा मधु कोडाले खेलेको भूमिकाको स्मरण गराएको छ।
सन् २००० मा भारतको बिहार विधानसभामा कोडा भारतीय जनता पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए।
त्यसैवर्षको नोभेम्बर १५ मा केन्द्रीय संसदले विहार प्रदेशलाई विभाजन गरी झारखण्ड राज्य बनायो। भाजपाका बाबुलाल मराण्डी नयाँ राज्यको मुख्यमन्त्री बने। मधु कोडालाई राज्यमन्त्री बनाइयो। तर उनले मराण्डीसँग विद्रोह गरे।
त्यसपछि भाजपाकै नेता अर्जुन मुण्डाको सरकार बन्यो। उनले मन्त्री पद पाए।
सन् २००५ मा भएको विधानसभामा भाजपाले कोडालाई टिकट दिएन। उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर जिते।
कांग्रेस र क्षेत्रीय दल झारखण्ड मुक्तिमोर्चाले बहुमत पुर्याउन सकेन।
कोडाको समर्थनमा भाजपाका मुण्डा मुख्यमन्त्री बने। तर २००६ सेप्टेम्बरमा कोडाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए।
त्यसपछि कांग्रेस र अन्य दलहरुको समर्थन जुटाएर उनी आफै मुख्यमन्त्री बने। झारखण्ड राज्यमा उनको शासन दुई वर्ष चल्यो।
उनी मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा परे। उनीविरुद्ध ४० अर्ब अपचलन गरेको भनी अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यसमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष जेल र आर्थिक जरिवाना गर्यो।
कोडा भारतमा स्वतन्त्र विधायक भएर मुख्यमन्त्री बन्ने तेस्रो नेता हुन्।
त्यसअघि सन् १९७१ मा उडिसा राज्यमा विश्वनाथ दास र सन् २००२ मा मेघालयमा फ्लिन्डेर एन्डरसन खोङलम स्वतन्त्र विधेयक भएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
मधु कोडालाई भारतको राजनीतिमा प्रमुख दलहरुले एकले अर्कोलाई निषेध गर्दै स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित नेतालाई सत्ता सुम्पेको विकृत राजनीतिको एक उदाहरणको रुपमा लिइने गरिन्छ।
त्यहि राजनीतिको झल्को गण्डकी प्रदेशमा पनि देखिएको छ।
मधु कोडाको राजनीतिक पथ समाएको देखिन्छ मनाङेले पनि। र, आपसी प्रतिस्पर्धामा रहेका ठूला राजनीतिक दलहरुले उनलाई त्यसैगरी महत्व दिएका छन्। मन्त्री बन्नका लागि दुवैतर्फबाट तानातानको अवस्थामा रहेका मनाङेले त्योभन्दा पनि ठूलो पद समेत हात नपार्लान् भन्न सकिन्न।
प्रतिक्रिया