जो विभाजनको अन्तिम घडीमा संस्थापनसँगै उभिए

केहि महिनादेखि निरन्तर विवादमा रहेको सत्तारुढ नेकपा एमाले विभाजनको डिलमा छ।

२०७७ फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपालाई सर्वाेच्च अदालतले भंग गरिदिएपछि एकता अगाडिको अवस्थामै फर्कर्नुपर्ने माधवकुमार नेपाल पक्षको अडान छ। तर त्यो माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली तयार देखिँदैनन्। जसका कारण एमाले विभाजन रोकिने संभावना क्षीण बन्दै गएको नेताहरु बताउँछन्।

त्यसो त एमालेलाई एकताबद्ध राख्न केही नेताहरुको दौडधुप पनि जारी छ।

एमाले विभाजन हुनै लाग्दा केही नेताहरु भने कुन पक्षमा खुल्ने निर्णय गर्न अलमलिएका छन्।

ओलीतिर खुलेर संस्थापनमै रहने कि नेपाल पक्षमा लागेर नयाँ पार्टी निर्माणमा होमिने भन्नेमा उनीहरुले निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्।

योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायत नेपाल पक्षमा रहेका केहि प्रभावशाली नेताहरुसमेत अहिले अनिर्णयको अवस्थामा छन्।

त्यसो त घनश्याम भूसाल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि ठ्याक्कै यही पक्षमा लाग्ने भनेर मुख खोलेका छैनन्। तर उनीहरुले अहिलेसम्म नेपाल पक्षमै रहेको बताउने गरेका छन्।

भट्टराई र विष्ट नेपाल पक्षका हरेक बैठक, भेला र छलफलमा सहभागी भइरहेका छन्।

उनीहरु ओली पक्षसँग पनि निरन्तर छलफलमै छन्। अर्थात् एमाले फुट्ने अन्तिम अवस्थामा उनीहरु संस्थापनतिर खुल्छन् कि विभाजन पक्षमा उभिन्छन् अझै भन्न सकिने अवस्था छैन।

उनीहरुमात्र होइन यसअघिका विभिन्न पार्टी विभाजनका बेलामा पनि ती पार्टीमा रहेका केही नेताहरु यस्तै अवस्थाबाट गुज्रेको पाइन्छ।

सहज निर्णय गर्न नसकेका कतिपय नेताहरुले विभाजनको अन्तिम अवस्थामा संस्थापनलाई साथ दिएका छन्।

हामीले त्यस्ता केही नेताहरु अन्तिम घडीमा कसरी संस्थापनमा उभिए भन्ने बारेमा चर्चा गरेका छौँ।

रामचन्द्र पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कुनै समय पार्टी सभापति बन्ने योजनासहित अघि बढेका नेता हुन्।

२०५९ साल असोज ४ मा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दा पौडेल पनि देउवासँगै रहने धेरैको अनुमान थियो।

सबैको अनुमानलाई गलत सावित गर्दै पौडेल देउवासँग गएनन्। अन्तिम अवस्थामा संस्थापन पक्षमा उभिए।

तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका नेता रमेश रिजालका अनुसार नयाँ पार्टीमा जानबाट पौडेललाई तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रोकेका थिए।

‘रामचन्द्र दाइलाई हाम्रो नयाँ पार्टीको सभापति नै बनाउने सहमति जुटेको थियो,’ रिजालले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, अन्तिम अवस्थामा उहाँ आउनुभएन, हामीले ३–४ घण्टा नै कार्यक्रम रोकेरै कुरेका थियौँ।’

पाैडेललाई अन्तिम अवस्थामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कुरा गरेर रोकेकाे उनले स्मरण गरे। ‘गिरिजाबाबुले रामचन्द्र दाइलाई भोलिको नेतृत्व तपाईंहरु हो। अहिले नयाँ पार्टीमा जाने कुरा राम्रो होइन भनेपछि उहाँ रोकिनुभएछ,’ रिजालले १९ वर्ष अघिको कुरा स्मरण गर्दै भने। 

पौडेल नआएपछि देउवा कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति बनेको रिजालले बताए।

‘खासमा गिरिजाबाबुले शेरबहादुर दाइलाई निष्काशन गरेपछि नयाँ पार्टी गठन गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको हो। त्यसमा रामचन्द्र दाइले सुरुमा साथ दिनुभयो तर, अन्तिम अवस्थामा उतै बस्नुभयो,’ रिजालले थपे।

विष्णु पौडेल
नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल एमाले विभाजन हुँदा मालेतर्फ लाग्ने निकै चर्चा थियो।

वामदेव गौतमसँग अत्यन्त निकट रहेका पौडेल अन्तिम अवस्थामा उनीसँग गएनन्। माधव नेपाल र केपी ओली रहेको संस्थापनमै उनी अडिए।

महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा विवाद चर्किंदै गएपछि वामदेव गौतमको सक्रियतामा २०५४ सालमा एमाले विभाजन भएर माले बनेको थियो।

महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा एमालेको केन्द्रीय कमिटीभित्र मतदान हुँदा पौडेलले सन्धिको विपक्षमा मत दिएका थिए। त्यही आधारमा उनी वामदेवसँगै मालेमा जान्छन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो। उनका तत्कालीन अन्य गतिविधिका आधारमा पनि धेरैले त्यो आकलन गरेका थिए।

तर, उनी अन्तिम अवस्थामा भने मालेतिर गएनन्। एमालेमै रहे।

तत्कालीन एमालेका एक नेताले आफूहरुले पौडेल मालेतर्फ लाग्ने बलियो आधार पाएको स्मरण गर्छन्।

‘उहाँ वामदेव गौतमसँगै रहने लगभग निश्चित थियो,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘हरेक कुरामा गौतमकै पक्षमा रहे पनि एमाले विभाजन गरेर माले बनाउँदा भने गौतमलाई साथ नदिएर एमालेमै रहनुभयो।’

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
हाल गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा पहिचानमा आधारित संघीयता हुनुपर्ने एजेन्डाको नेतृत्व गरिरहेका थिए।

सो मुद्दा जनजाति समुदायमा निकै लोकप्रिय बन्दैगयो।

त्यसै क्रममा पहिचानको विषय एकातर्फ जानजाति समुदायमा लोकप्रिय बन्न थाल्यो भने अर्कोतर्फ त्यस मागप्रति अन्य दलभन्दा पनि एमाले अनुदार देखियो। एमालेभित्र पनि सो एजेन्डाको कडा आलोचकका रुपमा देखिए नेता केपी ओली।

अशोक राई, विजय सुब्बा, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेमजोङ, अजम्बर काङमाङ लगायतले बरु एमाले छाड्ने तर सो एजेन्डा छाड्न नसक्ने निष्कर्ष निकाले।

संसदमा रहेको जनजाती सांसदहरुको सर्वदलीय समूह ककसको नेतृत्व गुरुङले नै गरेका थिए। जसका कारण पहिचानसम्बन्धी मुद्दाको नेतृत्व उनैले गरिरहेका थिए।

एमाले नेतृत्व र पार्टीपंक्ति त्यो मागमा सहमत भएन।

जसले गर्दा पार्टीका उपाध्यक्ष अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, विजय सुब्बा, रकम चेम्जोङ, अजम्बर काङवाङ, बीरबहादुर लामा, रिजवान अन्सारी र गोपाल ठाकुर सहितका नेताले २०६९ साल असोज १८ गते एमाले परित्यागको घोषणा गरे।

अशोक राईको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी पार्टी गठन भयो।

तर पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने अन्तिम अवस्थामा नयाँ पार्टीमा गएनन्। एमालेमै रहे।

किन रोकिए त गुरुङ?

उनीसँग लामो समय सहकार्य गरेका एक नेताका अनुसार ‘सुब्बाले अशोक राईलाई नेता मान्न चाहेनन्। सुब्बालाई अरु नेताले नेतृत्वमा ल्याउन चाहेनन्।’

दोस्रो कुरा, सुब्बाले एमाले छोडेपछिको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित देखेनन्।

‘एमालेभित्र नेताहरुको बलियो ‘नेक्सस’ छ त्यसको शक्ति त्यागेर पीएस गुरुङले पनि पार्टी छोड्न सकेनन्, अर्कोतर्फ व्यक्तिगतरुपमा ओलीले उनलाई च्यापेकै थिए,’ ती नेताले भने।

ओलीको पक्षमा खुलेर लागेका नेता गुरुङ नवौं महाधिवेशनमा सचिव निर्वाचित भए। पछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै बने। अहिले उनी औँलामा गनिने ओलीनिकट नेतामा पर्छन्।

टोपबहादुर रायमाझी
हाल नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका टोपबहादुर रायमाझी कुनै बेला माओवादीमा डा. बाबुराम भट्टराईका अत्यन्त निकट नेता हुन्।

दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म भट्टराईका सहयोद्धा रहेका रायमामझीले तत्कालीन एमाओवादी छोड्ने भट्टराईको कदममा भने साथ दिएनन्।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि १० गते भट्टराईले माओवादी पार्टी छोडे। तर रायमाझी उनको पछि लागेनन्।

उनले त्यतिबेला आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा नपार्ने भन्दै एमाओवादीमै रहने बताएका थिए।

२०६२ मा माओवादीको बहुचर्चित चुनवाङ बैठक बसेको थियो। सो बैठकअघि माओवादीका प्रभावशाली नेता डा. भट्टराईमाथि पार्टीले विभिन्न आरोप लगाएर कारबाही गरेको थियो।

सो कारबाहीको विरोध गर्दै रायमाझीले भट्टराईलाई साथ दिएका थिए।

माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीका अनुसार रायमाझी सुरुदेखि नै भट्टराईको साथमा थिए।

चुनवाङ, बालाजु, खरिपाटी, गोरखाको पालुङटारमा बैठकहरुदेखि २०६९ माघ २० गते हेटौंडामा भएको महाधिवेशनसम्म रायमाझी भट्टराईका प्रमुख सारथी बनेर साथ दिए।

तर, २०७३ साल वैशाखमा डा. भट्टराईले नयाँ शक्ति बनाउँदा रायमाझी गएनन्।

‘मुख्य कुरा बाबुरामजीसँग जान टोपबहादुरजीले जोखिम देख्नुभयो,’ कार्कीले भने, ‘राजनीतिलाई व्यवहारिक लाभहानीका रुपमा हेर्दा वहाँले भट्टराईको नयाँ पार्टीमा भविष्य देख्नुभएन।’

नेताहरुसँग छिट्टै घुलमिल हुने र त्यसबाट फाइदा लिनसक्ने स्वभाव रायमाझीमा रहेको नेताहरु बताउँछन्।

‘त्यसबेला प्रचण्डको पार्टीमै भविष्य सुनिश्चित थियो,’ कुनै समय रायमाझीनिकट रहेका एक नेताले भने, ‘भर्खरै संविधान जारी गरेको र संविधानमा थुप्रै अधिकार समेटिएकोले त्यसलाई ‘क्यास’ गरेर चुनाव जित्न सक्ने आकलन गरेर उहाँ संस्थापनमै रहनुभयो।’

प्रभु साह
माओवादी जनयुद्धमै सहभागी भएर सुरुदेखि नै बाबुराम भट्टराई पक्षमा खुलेका अर्का नेता थिए प्रभु साह।

उनले पनि अन्तिम अवस्थामा डा. भट्टराईलाई साथ दिएनन्।

माओवादीको हरेक बैठक, भेला र प्लेनमहरुमा होस् वा फरक डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्दा नै किन नहोस्, साह पनि भट्टराईको बचाउमा उभिन्थे।

तर, भट्टराईले एमाओवादी छोड्दा उनको कदममा साहले साथ दिएनन र प्रचण्डकै पार्टीमा उभिए।

रौतहटका साह अलि महत्वाकांक्षी स्वभावका रहेको माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की बताउँछन्।

‘प्रभुजी सैद्धान्तिक र वैचारिक रुपमा प्रष्टता भएर प्रचण्डतिर बस्नुभएको होइन,’ कार्कीले भने, ‘महत्वांकाक्षी स्वभावको कारण उहाँले तत्काल बाबुरामको पार्टीमा लाग्दा उद्देश्य पूरा नहुने देखेर साथ दिनुभएन।’

भट्टराईलाई छाडेर माओवादीमै रहेका साह अहिले प्रचण्डलाई पनि छाडेर ओली नेतृत्वको एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। उनी ओलीकाे पक्षमा लागेर केहि समय मन्त्री पनि बने।

जेपी गुप्ता
जयप्रकाश गुप्ता कुनै समयका चर्चित नेता हुन्। नेपाली कांग्रेसमा लामो समय राजनीति गरेका उनी मधेस आन्दोलनमा सहभागी भए।

२०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएको भन्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहले तराई, मधेसमा आन्दोलन चलायो।

त्यही आन्दोलनपछि उपेन्द्रले २०६४ वैशाखमा कांग्रेसबाट विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता, शरतसिंह भण्डारी लगायतलाई लिएर मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गरे।

संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। ५३ सिट जितेर फोरम मधेसको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो।

रोचक कुरा के छ भने, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) पार्टीको विधान बनाएका जेपी आफू भने अन्तिम अवस्थामा तमलोपामा नगएर उपेन्द्रको पार्टीतर्फ लागे।

‘उहाँले तमलोपाको विधान बनाउनुभएको हो। त्यसको अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई बनाउन खोज्नुभएको थियो,’ कुनै समय गुप्तानिकट रहेका नेता केशव झाले भने, ‘तमलोपा गठनका लागि सबै काम आफै गरेपनि कांग्रेसबाट राजीनामा दिएर अन्ततः उहाँ उपेन्द्रको फोरममा जानुभयो।’

झा अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य छन्।

गुप्ता तमलोपामा प्रवेश गरेर संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा सहभागी भएको भए मधेसको पहिलो पार्टी त्यही बन्ने झाको बुझाइ छ।

गच्छदारले २०६६ जेठमा फोरम विभाजन गरेर मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरे।

गच्छदारसँग जेपीको सम्बन्ध २०३५ सालदेखि कै थियो। कांग्रेस पार्टीमा राम्रो प्रभाव भएका यी दुवै नेता कांग्रेस पार्टीमै छँदा मन्त्री बने। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग दुवै नेताको राम्रो सम्बन्ध रह्यो।

त्यसैले गच्छदारसँगै नयाँ पार्टीमा गुप्ता पनि जाने हुन् कि भन्ने चर्चा चलेपनि त्यसपटक पनि उनी अन्तिममा उपेन्द्रसँगै बसे।

‘कांग्रेसबाटै आएकोले जेपीजी पनि गच्छदारसँगै जाने चर्चा चल्यो,’ तत्कालीन फोरमका अनुशासन आयोग संयोजक शिवजी यादवले भने, ‘फोरम लोकतान्त्रिक बनाउन उहाँको पनि हात थियो।’

महत्वाकांक्षी गुप्ताले आफै पार्टीको पहिलो व्यक्ति बन्ने योजना बनाए।

‘गच्छदारको पार्टीमा गएको भए उहाँ फुटेको पार्टीको दोस्रो नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई फुटाउँदा झन् कमजोर बन्थ्यो, उपेन्द्रजीसँग रहँदा मधेसको ठूलो पार्टीको नेता हुनुभयो,’ यादवले भने।

पछि गुप्ताले पनि २०६८ मा उपेन्द्र नेतृत्वको पार्टी विभाजन गरेर फोरम गणतान्त्रिक गठन गरे।