ओलीले प्रदेश–२ मा खेल्न खोजेको ‘महासेठ कार्ड’

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री पदमा ‘अपग्रेड’ गर्नु जति स्वभाविक थियो, जसपा नेता राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा भित्र्याउनु पनि उति नै स्वभाविक। आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिक कारणले पनि कोही कसैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा आफ्नो सत्ता जोगिन्छ भने कुनै व्यक्तिको ‘प्रोफाइल’ बढाउन भूमिका खेल्ने बाहेक खासै उपादेयता नभएको उपप्रधानमन्त्रीको पगरी कोही कसैलाई दिँदा ओलीलाई कुनै घाटा पर्ने कुरै होइन।

तर, ओली सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारीसहित दोस्रो बरियताको उपप्रधानमन्त्रीमा रघुवीर महासेठको ‘रि–इन्ट्री’ भने मधेशी दलहरुका लागि मात्र होइन, एमाले पंक्तिकै लागि पनि आश्चर्यको विषय बनेको छ। परराष्ट्र जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतसहित महासेठको प्रवेशलाई धेरैले धनुषाबाटै निर्वाचन जितेका अर्का उपप्रधानमन्त्री महतो र धेरै पहिले उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिलाई ‘काउन्टर’ दिन हो भन्ने सोचेका छन्, जुन सत्य हो।

तर, आफैँले अक्षमको आरोप लगाएर एक हिसावले अपमानजनक ढंगले भौतिक योजना मन्त्रालयबाट गलहत्याएका महासेठलाई तिनै ओलीले सरकारमा भित्र्याउनको कारण महतो र निधिलाई ‘काउन्टर’ दिने प्रयोजनका लागि मात्रै भने अवस्य होइन। ओलीका लागि परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा महासेठको उपादेयता छँदै छैन भने हुन्छ। उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा भने महासेठको महत्व ओलीका लागि केही समय अवस्य रहन्छ। महासेठ र अरुहरु समेत ‘चार चित’ खाने गरी ओलीले उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा महासेठको महत्व जातीय र आर्थिक कारणले देखेका छन्।

यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमार्फत् नेताले आफ्नो ‘कन्फिडेन्स’ बढाउन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि फराकिलो बनाउन सक्छ। त्यसैले, सम्भावना भएको कुनै नेतालाई मुलुककै नेतृत्वका लागि ‘ग्रुम’ गर्नुपर्दा दिइनेमध्येको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय परराष्ट्रपनि हो। माधव नेपालले मनमोहन अधिकारीको पालामा, चक्र बास्तोला, रामशरण महत र सुजाता कोइरालाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा, कृष्णबहादुर महराले पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को पालामा नारायणकाजी श्रेष्ठले डा बाबुराम भट्टराईको पालामा यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुको कारण यही हो।

सक्षम व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री भयो भने त्यसको लाभ अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई नै हुन्छ। किनभने, परराष्ट्रमन्त्री नै प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा उच्च तहको आधिकारिक सल्लाहकार हो। तर, कुटनीति र विदेश मामिलामा आफूलाई सल्लाह दिनसक्ने परराष्ट्रमन्त्री यतिबेला ओलीलाई चाहिएको छैन। आफैँ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भएकाले मात्र उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वका लागि सवल अनुहार नखोजेका होइनन्, ‘परराष्ट्र जस्तो’ मन्त्रालय खालि राख्दा ‘त्यति राम्रो’ सन्देश नजाने भएकाले मात्र महासेठले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन्।

ओलीका राजनीतिक उत्तराधिकारका एक दावेदार मानिने प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री हुँदासमेत उनले मन्त्रीको रुपमा ‘इन्ज्वय’ गर्न पाएका थिएनन्। विभागीय मन्त्री भएपनि ज्ञवालीसँग राजदूत नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार थिएन। यही कारण हो कि, राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि भएपनि सोही अनुसार उनको कार्यकालमा राजनीतिक–कुटनीतिक क्षेत्रबाट ५०–५० प्रतिसत राजदूत नियुक्त हुन पाएनन्। ओलीको प्राथमिकता आफूनिकटका लागि राजदूत बनाउनु हो। छानी–छानी बनाएका पनि छन्। त्यही हैसियतमा ज्ञवालीले विभागीय मन्त्रीको रुपमा कर्तव्य निर्वाह गर्नसक्ने कुरै थिएन।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण यतिबेला कहीँकतै अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन भएका छैनन्। गतसाल झैँ यसपटक पनि महामारीकै कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा ‘जुम’ मा सिमित हुने देखिन्छ। सार्कको नाम नलिएपनि हुन्छ, बिमस्टेक, असंलग्न आन्दोलन जस्ता बहुपक्षीय संघ–संगठनका सम्मेलनपनि हुने छैनन्। भएछन् नै भनेपनि महामारीका कारण सम्बन्धित राजदूतले नै नेपालको प्रतिनिधित्व गरे हुन्छ भनिदिए हुन्छ। त्यसैले, ‘स्मार्ट’ व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको ‘एक्सपोजर’ खोज्नुपर्ने दवावमा पनि प्रधानमन्त्री ओली छैनन्।

ओलीका लागि यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको नयाँदिल्लीलाई आफ्नो दाहिना बनाइराख्नु हो। ‘डिप्लोमेसी’ मा निकै प्रचलनमा रहेको शब्द ‘रेसिप्रोकेटी’ को मान्यता अनुसार आफू दाहिना भइदिएपछि नयाँदिल्लीपनि उनका लागि दाहिना भइहाल्छ। फेरि ओली र उनीजस्तै कुनै चतुर नेताहरुले ‘परराष्ट्र मन्त्री’ जस्तो औपचारिक च्यानल प्रयोग गरेर नयाँदिल्लीसँग सम्बन्ध राख्छन् र? रिसर्च एण्ड एनलाइसिस विङ्ग (रअ) का सामन्त गोयल र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘च्यानल’ प्रयोग गरेर नेपाल बोलाइएको होइन भन्ने कुरा यहाँनिर बुझ्नु जरुरी छ।

जे जति अन्तर्राष्ट्रिय (मूलत भारत) ‘डिल’ गर्नुपर्ने हो, त्यो ओली आफैँले गरिहाल्छन्। त्यसैले, भारतसँगको सम्बन्धका हकमा पनि नयाँदिल्लीसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध भएको राजनीतिक व्यक्तित्व वा एमालेको विदेश मामिला सम्बन्धी विभागको अनुभव,सम्बन्ध, कुनै प्राज्ञिक–कुटनीतिक पृष्ठभूमि वा अरुलाई प्रभावित गर्न सक्ने राम्रो वक्तृत्व क्षमता भएको परराष्ट्र मन्त्रीको आवस्यकता ओलीलाई यतिबेला छैन, बरु त्यस्तो व्यक्ति उनका लागि घाँडो हुने स्थिति छ। अहिलेको यो अवस्थामा ‘राम्रोसँग टाई लगाउन जान्ने जो कोहीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि हुन्छ’ भन्ने ओलीको विश्लेषणको उपज हो, महासेठले पाएको यो जिम्मेवारी।

सत्ता साझेदारीका लागि भएको ‘नेगोसेसन’ मा जसपाले समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमा रुचि नराखेबाट पनि यो मन्त्रालयको अहिलेको हविगत अनुमान लगाउन सकिन्छ। अधिकांश मुलुकमा राजदूत नियुक्त र सिफारिस भइसकेका छन्। जुन मुलुकमा राजदूतको पद खालि छ, त्यहाँपनि ओलीले आफू अनुकूलका मानिसलाई नै पठाउने हुन्। राजदूतका लागि हक लाग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका ‘करिअर डिप्लोम्याट’ हरुले त आशा मारिसकेको स्थितिमा राजपाको कुनै नेता परराष्ट्र मन्त्री बन्दैमा पार्टीको प्राथमिकता अनुसार राजदूत नियुक्त गर्नसक्ने स्थिति थिएन।

जहाँसम्म उपप्रधानमन्त्रीको सवाल छ, उनले किन यो जिम्मेवारी पाए होलान् भन्ने बुझ्न यसपटकको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको उद्देश्य बुझ्नु पर्छ। मूलतः ओलीले चुनावी प्रयोजनका लागि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन्। सर्वाेच्च अदालतले विघटित संसद विघटनलाई सदर गरिदियो भने यही सरकारले नै चुनाव गराउने हो। ‘मधेशमा चुनाव जित्न त अनेक तामझाम र नाटक गर्नुपर्ने हुन्छ’ पूर्व मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता भन्छन्, ‘त्यसका लागि जुन मान्छे र पार्टी उपलब्ध हुन्छ, त्यसैलाई उपयोग गरेर नेताहरुले चुनावका लागि अनुकूल माहोल निर्माण गर्छन्। अहिले ओलीले गरेको पनि त्यही होला।’

गुप्ताले भनेजस्तै, निर्वाचनमा आवस्यक पर्ने तामझामका लागि महासेठ उपयुक्त पात्र हुन्। यो कुरा हेर्न २०६४ मा धनुषा–५ को उपनिर्वाचन हेर्नुपर्ने हुन्छ। रामवरण यादव राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि खालि भएको सो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले डा. चन्द्रमोहन यादवलाई उम्मेदवार बनायो। एक त, नेपाली कांग्रेसले सहजै जितेको क्षेत्र, त्यसमाथि राप र ताप बढिरहेका बेला राष्ट्रपतिकै चिकित्सक पुत्र उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय। अनि सो निर्वाचन क्षेत्रमा मधेशी दलहरुको पनि उस्तै जगजगी। यस्तो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न आँट गर्ने उम्मेदवार पाउन नै एमालेलाई कठिन थियो।

अरुले नगरेको आँट महासेठले गरे। बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनाताका तत्कालिन नेकपा (माले) को इलाम जिल्ला कमिटी सचिव भएपनि पञ्चायती राजनीतिमा संघर्षको इतिहास उनीसँग थिएन। खासमा पार्टी सचिव हुँदा उनी खानेपानी विभागको इन्जिनियर थिए। सरकारी जागिर पनि खाएर पार्टीको सेवा गरिरहेका थिए। पछि उनी धनुषा फर्के, पूर्णकालिन राजनीतिमा लागे। न उनी अब्बल संगठन कला भएका नेता थिए, न त उनको बक्तृत्व कला नै उम्दा खालको हो। बरु, अरुका अगाडि ‘महाससेठ’ जस्तो देखिने व्यवहारका कारण रामचन्द्र झा जस्ता नेताहरुले समेत एमाले छाड्नु पर्यो।

कसैले आँट नगरेको रामवरण यादवको क्षेत्रमा महासेठले उपचुनाव लड्न आँट गर्नुको कारण थियो, उनको सबल आर्थिक हैसियत। मधेशको निर्वाचनमा जीतहारमा उम्मेदवारको खर्च गर्नसक्ने क्षमताले निकै ठूलो महत्व राख्छ। अर्बपति व्यापारी उपेन्द्र महतोको बहिनी ज्वाइँलाई निर्वाचनमा ८–१० करोड खर्च गर्न कठिन हुने कुरा थिएन। यही कारण एमालेले उनलाई उम्मेदवार बनायो, उनले पनि आँट गरे। आश्चर्यजनक रुपमा राष्ट्रपति पुत्र डा. चन्द्रमोहन यादवलाई हराउँदै उनी विजयी बने। र, पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा ३३ सिट ल्याएको एमालेको खातामा एक सिट थपिदिए।

सबै दलका लागि आगामी निर्वाचन जीवनमरणको सवाल बन्नेछ। निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न आर्थिक जोहोको ठूलो महत्व भएकाले ओलीले महासेठलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। महासेठको ‘रि–इन्ट्री’ अघि जुली महतोले क्याविनेटमा स्थान पाएकी थिइन्, जो अर्बपति व्यापारी महतोकी बहिनी अर्थात् महासेठकी धर्मपत्नी हुन्। ‘क्षमता, संगठनमा पकड कुनै पनि हिसाबले महासेठ उपप्रधानमन्त्री बन्न लायक होइनन्’, एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘आर्थिक दृष्टिले महासेठको महत्व देखेकाले ओलीले उपप्रधानमन्त्री बनाएका हुन्।’

आगामी निर्वाचन पनि गठबन्धनमा आधारित हुनेछ, २०७४ को जस्तै। २०७४ भन्दा फरक के हुनेछ भने, त्यो बेला एमाले–माओवादी केन्द्र (प्रदेश–१ मा राप्रपा पनि), नेपाली कांग्रेस–राप्रपा र मधेशमा संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को गरी तीनवटा प्रमुख गठबन्धन बनेका थिए। ओलीका कारण माओवादी केन्द्र त्यो गठबन्धनबाट अलग भइसकेको छ, उसले कांग्रेससँग निकटता बढाउँदैछ। राप्रपा ओलीसँग नजिकिएको छ।समाजवादी पार्टी र राजपाबीचको एकताबाट निर्माण भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि विभाजित भइसकेको छ र जसपाको महन्थ–राजेन्द्र खेमा ओलीसँग निकट भएको छ।

अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–जसपाको डा.बाबुराम–उपेन्द्र यादव खेमाबीचको एउटा गठबन्धन बन्नेछ। विवाद सल्टिएन भने एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहपनि यही गठबन्धनमा सामेल हुनेछ। दोस्रो संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले आपसी एकतालाई निर्वाचनसम्मै लैजाने निर्णय गरिसकेका छन्। ओली नेतृत्वको गठबन्धनमा एमाले–जसपाको महन्थ–राजेन्द्र समूह–राप्रपा सामेल हुनेछन्। सर्सर्ती हेर्दा ओलीले नेतृत्व गर्ने गठबन्धन भन्दा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र जसपाको डा. बाबुराम–उपेन्द्रसहितको गठबन्धन शक्तिशाली हुने देखिन्छ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुबैको देशव्यापी प्रभाव छ। एमालेको नेपाल–खनाल समूह पनि मिसियो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पहाडी इलाकामा ओली गठबन्धनलाई प्रत्यक्षतर्फ जीत निकाल्न मुस्किल पर्छ। पहाडी समुदाय बहुल तराईको इलाकामा पनि हुने यही हो। यो स्थितिमा प्रत्यक्षतर्फका सिटमा विजयका लागि ओलीका निम्ति सबैभन्दा भरपर्दाे क्षेत्र प्रदेश–२ हुनेछ, जसपाको महन्थ–राजेन्द्र खेमासँगको गठबन्धनका कारण। तर, उत्तिकै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, निर्वाचनका बेला मधेसमा पैसाको परिचालन सँगसँगै जातीय राजनीतिले पनि निकै ठूलो भूमिका खेल्छ। र, महन्थ–राजेन्द्रसँग गठबन्धनका अलावा जातीय समीकरणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

प्रदेश–२ को सबैभन्दा संगठित यादव समूह हो। ०६८ को जनगणना अनुसार यो समुदायको जनसंख्या यहाँ १४ प्रतिशत छ। तर, जनसांख्यिक दृष्टिले यादवहरु भन्दा दलितहरु यो प्रदेशमा बढी छन्। दलित जनसंख्या यहाँ १५ प्रतिशत छ। जनसांख्यिक दृष्टिले तेस्रो स्थानमा मुस्लिमहरुको संख्या ११ प्रतिशत छ। चौथो स्थानमा रहेको मधेशी जनजाति समूहको जनसंख्या करिब १० प्रतिशत छ। र, यसमा ठूलो संख्या थारुहरुको छ। तर, जनसांख्यिक दृष्टिले विभिन्न जात र थरमा बाँडिएको वैश्य समुदायको संख्यापनि निकै ठूलो छ। उनीहरु झण्डै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छन्।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहको भनाईमा, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेशी दलित समूहको भएपनि चेतना र गरिवीका कारण यो समुदायले चुनावी राजनीतिलाई खासै प्रभावित गर्न सक्दैन। मधेसको चुनावी राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा संगठित यादव र मुस्लिम समुदाय हो। रोचक पक्ष के छ भने, विहारमा जस्तै नेपालमा पनि निर्वाचनका बेला यादव–मुस्लिम समुदाय नजिकिने गरेका छन्। यादव–मुस्लिम समुदायबीचको गठजोडका ‘आर्किटेक्ट’ उपेन्द्र यादव हुन् र प्रदेश–२ को राजनीतिमा उनी नै निर्णायक छन्। विघटित प्रतिनिधि सभामा महन्थ–राजेन्द्र खेमा बलियो देखिँदा प्रदेश–२ सरकारबाट महन्थ–राजेन्द्र खेमाका सांसदहरु बर्खास्त भएको घटनाले उनी कति प्रभावी छन् भन्ने देखिन्छ।

जातीय समीकरणको दृष्टिले हेर्दा पनि जसपाभित्रको वर्तमान आन्तरिक समीकरणमा यादवहरू प्रभावशाली छन्। प्रदेश–२ को पश्चिमी क्षेत्र (सर्लाही) का राजपाबाट आएका महेन्द्र यादव उपेन्द्रकै साथमा छन्। असन्तुष्ट भएपनि वीरगञ्जका प्रदीप यादवले पनि उनैलाई साथ दिएका छन्। पूर्वी क्षेत्रका मृगेन्द्रकुमार यादव र रेणु यादवको साथपनि उनैलाई छ। महन्थ–राजेन्द्र समूहमा भनिएपनि राजकिशोर यादव अझै ढुलमुलमा रहेजस्तो देखिन्छ। त्यसैले, आगामी निर्वाचनका लागि उपेन्द्र यादवले प्रदेश–२ को ‘बेस’ लाई मजबुत पारिसकेका छन्। गठजोडका कारण मुस्लिम समुदायको परम्परागत भोटपनि उनैले पाउने देखिन्छ।

यो स्थितिमा तराईको राजनीतिमा दोस्रो प्रभावशाली बैश्य समुदाय हुनेछ। महासेठलाई ओलीले उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारमा भित्र्याउनुको कारण पनि उनी बैश्य समुदायका भएकाले नै हो। राजनीतिक र सामाजिक रुपमा यो समुदायको निकटता यादव र मुस्लिम भन्दा ब्राम्हण समुदायसँग देखिन्छ। संयोगवश यतिबेला ब्राम्हण समुदायका महन्थ ठाकुर र वैश्य समुदायका महतो पनि ओलीकै साथमा छन्।

‘राजनीतिमा सबैले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोज्छन् नै’, विश्लेषक शाह भन्छन्, ‘जातीय राजनीतिलाई ख्याल गर्दै महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको हो भने यो स्मार्ट निर्णय हो।’

महासेठबाहेक अर्काे कुनै अनुहारलाई ओलीले उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा मधेसमा अघि सार्ने थिए होलान्, यदि उनीसँग अलिक ‘हाइट’ भएको नेता भैदिएको भए। माओवादी केन्द्र छाडेका प्रभु शाह यतिबेला ओलीकै साथमा रहेपनि सर्वाेच्च अदालतको निर्णयका कारण उनलाई फेरि मन्त्री बनाउन सक्ने स्थिति छैन। तर, महासेठ र शाह भएपछि प्रदेश–२ को ‘वैश्य राजनीति’ मा सन्तुलन मिलाउन पनि ओलीलाई सहज भएको छ। किनभने, महासेठ पूर्वी (धनुषा) भेगका हुन् भने शाह पश्चिमी (रौतहट) का।