पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा ‘अपग्रेड’ गरेर ओलीले दिन खोजेको सन्देश

पञ्चायतकाल र आजकलपनि राज्यले जसरी ‘उदारता’ का साथ बेपर्वाह तक्मा बाँड्ने गर्छ, आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्रीको ‘पोर्टफोलियो’ लाई त्यस्तै बनाए, त्यस्तै उदारताका साथ बेपर्वाह उपप्रधानमन्त्री पद बाँडे। ‘भूतो न भविष्यति’ जस्तो लाग्ने गरी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छँदा उनले आफ्नो क्याविनेटमा ६–६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीदेखि नेकपा (माले) का सीपी मैनालीसम्मलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर उतिबेला सरकार जोगाउने प्रयास गरेका ओली दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ उपप्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा निकै अनुदार देखिए। माओवादीको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउँदा उनले पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेललाई मन्त्री परिषदमा आफूपछिको स्थान त दिए। तर, उपप्रधानमन्त्री दिएनन्।

सरकारमा सामेल हुने हो भने आफूलाई उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको शर्तपछि मात्र ओली पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन राजी भएका थिए। ०६८ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा एमालेको नेतृत्व गरी दुई हप्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका नेता हुन्, पोखरेल। तर यादवको सरकार प्रवेशले मात्र उनलाई उपप्रधानमन्त्री बन्ने बाटो जुराइदियो।

एमाले महासचिव पोखरेलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन यति साह्रो अनुदार देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका विष्णु पौडेललाई भने सहज रुपमा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। शुक्रबार (२१ जेठ) मा गरिएको मन्त्री परिषद् विस्तारमा एमालेको तर्फबाट पौडेलका अलावा रघुवीर महासेठ (परराष्ट्र मन्त्रालय) र जसपाबाट राजेन्द्र महतो शहरी विकास मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्।

जसपाको सरकार प्रवेशले मधेशी राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएकै छ। त्यो भन्दा ठूलो हलचल चाहिँ अर्थमन्त्री पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा गरिएको ‘प्रमोसन’ ले ल्याउनेछ, एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा। उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा पौडेलको बढुवाले उनीप्रति एमालेभित्र इष्र्या र प्रतिस्पर्धाको भावना थप बढाउनेछ। किनभने, पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा बढुवा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको महाधिवेशनको मुखमा एमालेमा आफ्नो उत्तराधिकारी को हो भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्।

विद्या भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि एमाले र माओवादी पार्टी एक भएर नेकपा बनेपछि पनि पूर्वएमाले पंक्तिभित्र ओलीको उत्तराधिकारी को भन्ने प्रश्न भित्रभित्रै तर सम्वेदनशील रुपमा खडा थियो। र, उत्तराधिकारको यो अदृष्य संघर्षमा चार नेता संलग्न थिए– ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली। नेकपाको महासचिव बनाइएपछि पौडेलले बाँकी तीन नेतालाई पछि पारिसकेका थिए। प्रदेश–५ को मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीका कारण नेकपा विभाजनपछि पोखरेल आफ्नो सत्ता जोगाउने कसरतमै व्यस्त हुनु परेको छ। अर्को कुनै ‘क्यापेवल फेस’ नभएका कारण आगामी चुनावमापनि प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नै अघि सार्नुपर्ने स्थितिमा एमाले पुग्न सक्छ।

पोखरेल प्रदेश राजनीतिमै व्यस्त भएको स्थितिमा उत्तराधिकारको अदृष्य संघर्षमा पोखरेल, पौडेल र ज्ञवाली थिए। एमाले र माओवादी पार्टी अलग अलग भएपछि पौडेलको महासचिव पद गुमोको थियो भने पोखरेल एमालेको महासचिवका रुपमा अगाडि आएका थिए। पार्टीको महाधिवेशन अघिसम्म उनी महासचिव रहने छन्।

तर, शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदा जसरी पोखरेल र ज्ञवाली बहिगर्मनमा परे, अनि पौडेल ‘अपग्रेड’ भए, यसले के देखाउँछ भने, एमाले नेतृत्वका लागि आफ्नो उत्तराधिकारी पौडेल हुन् भन्ने कुराको निक्र्योल सायद ओलीले गरिसकेका छन्। आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा स्वीकार्य बनाउँदै लैजान नै उनले पौडेललाई यसअघि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी र अहिले उपप्रधामन्त्रीका रुपमा मन्त्री परिषदमा आफूपछिको स्थान दिलाएका हुन्। र, यसो गरेर ओलीले नेकपादेखि नै पौडेललाई मुख्य नेतृत्वमा स्थापित गर्ने आफ्नो योजनालाई अहिले पनि निरन्तरता दिएका छन्।

गृह, अर्थ, परराष्ट्र र रक्षा जस्ता मन्त्रालयलाई मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकायका रुपमा लिइन्छ। यी चार मन्त्रालय अन्तर्गतका जिम्मेवारीमा सरकार अब्बल सावित हुन सक्यो भने मूलतः त्यसैलाई सरकारको सफलता मानिन्छ। त्यसैले, आफ्नो उत्तराधिकारप्रति सचेत नेताले यी चार वटा मन्त्रालयको नेतृत्व भावी नेतृत्वको सम्भावना भएको नेतालाई दिने गर्छन्। चाहेको व्यक्तिलाई ‘ग्रुम’ गर्नपनि यिनै मन्त्रालय दिने गरिन्छ।

ओलीले पोखरेललाई रक्षा जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्। तर, जङ्गी अड्डासँग उनको सम्बन्ध त्यति हार्दिक रहेन। ओलीले पनि उनलाई सुरुदेखि नै भर गरेनन्। अन्ततः पोखरेल रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट विमुख भए। उत्तराधिकारका अर्का आकांक्षी प्रदीप ज्ञवालीले पनि उस्तै महत्वपूर्ण परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। तर उनीसँग पनि ओली त्यति सन्तुष्ट रहेको देखिएन। परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धी सबैजसो निर्णय ओलीले गरिदिँदा र ओलीलाई कन्भिन्स गर्न नसक्दा ज्ञवालीले आफ्नो क्षमता राम्रोसँग देखाउन सकेनन्।

हुन् त पौडेल यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अर्थमन्त्री रहिसकेका छन्। यो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयमा पौडेलको ‘इन्ट्री’ चाहिँ गत सालमात्र भएको हो, तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुई वर्षे कार्यकाल समाप्त भएर कानूनीरुपमा मन्त्री बन्नसक्ने स्थिति नरहेपछि। अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. खतिवडाको खराब छवि पौडेलको राजनीतिक ‘करिअर’ का लागि एउटा अर्को सुवर्ण अवसर बन्यो। त्यस्तो कुनै वर्ग र समुदाय सम्भवतः थिएन, जो अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग नचिढिएको होस्।

प्रशासनिक पृष्ठभूमिका कारण खतिवडा मुलुकका आर्थिक समस्यालाई प्राविधिक ढंगले डिल गर्न खोज्थे। अर्थमन्त्री भएपछि पौडेलले भने समस्याहरुलाई राजनीतिक ढंगले डिल गर्न थाले। चुनाव नलडेका कारण खतिवडालाई नेकपाको चुनावी घोषणापत्रसँग सायद खासै मतलव थिएन। तर, राजनीतिक नेता भएका कारण पौडेलले तत्कालिन नेकपाको लोकप्रिय चुनावी घोषणा पत्रलाई पनि ध्यान दिए। अन्य कारणले आलोचित भए होलान्। तर, अर्थमन्त्रीका रुपमा उनी खासै आलोचित हुनु परेन।

राजदूत बनेर अमेरिकातिर लागिसकेका कारण धेरैले डा. खतिवडाको अर्थमन्त्रित्वकाललाई बिर्सिसके। तर, एक वर्षअघिसम्म ओली नेतृत्वको सरकार आलोचित र अलोकप्रिय भएको थियो भने त्यो मूलतः डा. खतिवडाकै कारण भएको थियो। चुनावी घोषणापत्र अनुरुपको बजेट नआउँदा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले जनताको अगाडि अनुहार देखाउन नहुने स्थिति बन्दै थियो। डा. खतिवडाले पाएका एकपछि अर्को अवसरका कारण ओली आफैँपनि विवादमा तानिँदै थिए।

अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि जस्तो बजेट ल्याए, ‘धर्म निर्वाह’ गर्दा गरिने विरोध बाहेक विपक्षीहरुले पनि खासै विरोध गर्न सकेनन्। यसले गर्दा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीको राजनीतिक लाभपनि उनलाई प्राप्त भयो। यसअघि ओलीको पहिलो कार्यकालमा अर्थमन्त्री र संविधान सभा कालमा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनले सन्तुलित रुपमै निर्वाह गरेका थिए। यद्यपी, उतिबेला उनी अलि ‘लो–प्रोफाइल’ मै थिए।

उत्तराधिकारको संघर्षमा रहेका चार नेतामध्ये पौडेललाई ओलीले दीर्घकालिन योजनाका साथ नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको मानिन्छ। एक त, ढिलोचाँडो मुलुक चुनावमा जान्छ नै। त्यसका लागि सरकारले ठूलो आर्थिक जोहो गर्नुपर्छ। सँगसँगै कोभिड–१९ विरुद्ध खोप किन्न लाग्ने ठूलो खर्च पनि जुटाउनु पर्नेछ। यसअघि पनि सफल अर्थमन्त्री भैसकेकाले संभवतः भरतमोहन अधिकारीपछि आर्थिक जोहो गर्न सक्ने अनुभवी नेता एमालेमा पौडेलपछि अर्को छैन नै।

क्षमता र अनुभव सँगसँगै ओलीबाट सरकार र पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी त्यसले पाउँछ, जसले ओलीलाई सदैब साथ दिएको हुन्छ। पौडेलका हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। १४ वर्ष जेलजीवन बिताएपछि ०४५ मा रिहा भएर तत्कालिन नेकपा (माले) को लुम्बिनी अञ्चल ईञ्चार्ज भएदेखि नै ओलीलाई पौडेलले साथ दिँदै आएका हुन्। नेतृत्वका लागि माधव नेपालसँग प्रतिस्पर्धा हुँदा होस् वा झलनाथ खनालसँग हुँदा होस्, पौडेलले निशर्तरुपमा ओलीलाई साथ दिँदै आएका छन्।

निरन्तर साथ दिएकैले एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि ओलीले पौडेललाई तत्कालिन ‘नेकपा’ को महासचिव बनाए। नेकपाको सचिवालय सुरुमा ८ सदस्यीय मात्र बनाउने आन्तरिक सहमति थियो। तर, पौडेललाई महासचिव र सचिवालय सदस्य बनाउन ओलीले आकस्मिक रुपमा राखेको प्रस्ताव अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले समेत टार्न सकेनन्, ओलीको त्यो प्रस्ताव प्रचण्डले सहजै स्वीकार गरे।

आन्तरिक–बाह्य विवाद समाधानका लागि हरेक चतुर नेताले दुई भिन्न भिन्न स्वभाव भएका नेताहरुलाई वार्ताको टेवलमा पठाउँछन्। माओवादीसँग वार्ता गरेर कुनै सहमति गर्नुछ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइरालाजस्ता नेतालाई अघि सार्थे भने सहमतिको आवस्यकता नदेखेको स्थितिमा रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु अघि सारिन्थे।

एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि त्यसै गर्थे। लचकरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दा देव गुरुङ लगायतका नेताहरुको प्रयोग हुन्थ्यो। सहमतिको आवस्यकता देखेको खण्डमा एमाले नेतृत्वले पौडेलजस्ता नरम नेता अघि साथ्र्यो, नदेख्दा भीम रावल जस्ता कडा नेता वार्ताको टेवुलमा बस्न जान्थे। नरम र कसैलाई नचिढ्याउने स्वभावका कारण ओलीले परिणाम आफ्नो पक्षमा निकाल्न निर्णायक वार्ताहरूमा पौडेललाई नै अघि सार्दै आएका छन्।

गुटगत राजनीतिमा सदैव ओलीको पक्षमा रहेपनि नरम स्वभावका कारण पौडेल नेकपाका दुबै खेमाका नेताका लागि ‘कम्फर्टेवल’ मानिन्छन्। पार्टीभित्रको विवाद जतिसुकै उत्कर्षमा पुग्दापनि पौडेलले कुनै नेताको सार्वजनिक रुपमा चर्को आलोचना गरेनन्। यही कारण ओलीलाई सहज पार्ने गरी पार्टीका अन्य नेतासँग कुराकानी गर्न र परिणाम निकाल्न उनलाई सहज भएको हो।

हरेक राजनीतिक नेताका लागि पार्टी त महत्वपूर्ण हुन्छ नै। ओलीका लागि भने यतिबेला पार्टी भन्दा सरकार महत्वपूर्ण हो। पार्टी एकता नजोगिओस् बरु, तर आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि सरकारचाहिँ जोगाउनैपर्छ भन्ने उनको विश्लेषण देखिन्छ। उनले आफ्नोमात्र होइन, आफ्ना उत्तराधिकारीहरुको राजनीतिक ‘करिअर’ पनि सरकार सञ्चालनबाटै खोजेका छन्। यही कारण मन्त्री परिषदमा आफ्नो दाहिनेतिर रहने उपप्रधामन्त्रीका रुपमा पौडेलको छनोट गरेका छन्।

आफूपछिको बरियतामा रहने गरी ओलीले जसरी पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा ‘अपग्रेड’ गरेका छन्, यसले दिएको प्रष्ट सन्देश हो, ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा पौडेललाई अघि बढाइसकेका छन्। पोखरेल र ज्ञवाली अब धेरै पछि परिसके, पौडेललाई ‘ओभरटेक’ गर्न अब मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पनि हम्मे पर्नेछ।