झलनाथको प्रस्तावः बुढाहरुको सनकमा पार्टी नचलाऊँ, कार्यकारी पद नयाँ पुस्तालाई दिऊँ

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको कार्यकारी पद नयाँ पुस्तालाई जिम्मा दिने प्रस्ताव गरेका छन्। ७० वर्ष पुगेका नेताहरु कार्यकारी जिम्मेवारीबाट हट्नु उपयुक्त हुने खनालको भनाइ छ।

बुढेसकाल लागेपछि सनक चढ्ने र त्यस्तो अवस्थामा उपयुक्त निर्णय तथा काम नहुने सम्भावना रहेकाले बुढाहरुले कार्यकारी पद ओगट्न नहुने उनले बताए।

‘अब ७० वर्ष पुगेका नेताहरु सल्लाहकार बनौँ। अनुभवहरुका बारेमा लेखौँ। के के अनुभव छ, अरुलाई दिऊँ। अब नेतृत्व गर्ने जिम्मा दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ। सत्तरी वर्ष पुगेपछि कार्यकारी पदबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने नीति हो,’ खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसलाई अब कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ।’

खनालकै नेतृत्वमा बुटबलमा २०६५ मा भएको नवौँ महाधिवेशनले पार्टीको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्रै रहने नीति पारित गरेको थियो। त्यसैगरी २०७१ सालमा काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनले ७० वर्षपछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकास लिनुपर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो।

सोही नीतिअनुसार मोदनाथ प्रश्रितले बुटबल महाधिवेशनबाट अवकास लिएका थिए। त्यसैगरी भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अलग्गिएका थिए।

तर २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने बेलामा त्यो व्यवस्था हटाइएको थियो।

७२ वर्षका खनाल सक्रिय राजनीतिबाट नभई कार्यकारी भूमिकाबाट चाहिँ बिदा लिने प्रस्ताव आफूले राखेको बताउँछन्।

‘सक्रिय राजनीति र निष्क्रिय राजनीतिमा कुनै प्रष्ट सीमा हुँदैन। राजनीतिक सक्रियता भन्ने त ब्रम्हनाल पुग्दासम्म पनि रहन्छ। तर कार्यकारी जिम्मेवारी भने बुढाखाडाले गरेर हुँदैन। एउटा बालुवाटारमा बसेर बदमासी गरिरहन्छ। अन्य बुढाखाडा अर्को कोठामा बसेर त्यसविरुद्ध जान्छन्। त्यो ढंगले पार्टी हाँकिँदैन,’ खनालले भने, ‘बुढो हुँदै गएपछि सनक चढ्छ, त्यो सनकको आधारमा काम गर्न थाल्छन्। त्यस्तो हुनु हुँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा बृहत् आन्दोलन हो। यसलाई त्यस ढंगले पनि सोच्नु पर्छ। अघि बढाउनु पर्छ।’

त्यसो त खनालले केही समयदेखि आफू निकटका नेताहरुसँग पनि अब पार्टी नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउनु पर्ने र पुरानो नेताहरुले कार्यकारी भूमिका छाड्दै जानुपर्ने बताउने गरेका छन्।

‘उहाँ पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा जाने दौडमा हुनुहुन्न। नवौँ महाधिवेशनमै उहाँलाई पुन अध्यक्ष लड्न प्रस्ताव आएको हो। त्यस समयमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए परिणाम फरक पनि आउने अवस्था थियो। तर एक कार्यकालपछि सहजै छाड्नुभयो,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका खनालनिकट नेता पुरुषोत्तम पौडेलले भने, ‘अहिले पनि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ।’

पौडेलका अनुसार खनालले अन्य नेताहरुलाई पनि अब युवा नेताहरुलाई सहयोग गरेर नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

२०२१ सालदेखि राजनीतिमा लागेका खनाल अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्रको संस्थापकमध्येका एक हुन्। जसले भारतको नक्सलवारीमा चलेको विद्रोहको सिको गर्दै सुरुमा झापा विद्रोहलाई राजीतिक रुप दिएको थियो। त्यहीपछि नेकपा माले बनेको थियो र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुनेबित्तिकै मार्क्सवादीसँग एकीकरण गरेपछि एमाले बनेको थियो।

खनाल विभिन्न चरणमा तीन पटक पार्टीको प्रमुख भए। खनालका अनुसार उनी कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदा केही समय पहिलो पटक, २०३९ मा दोस्रो पटक र २०६५ सालमा तेस्रो पटक पार्टीको नेतृत्वमा पुगे।

राजनीतिक स्वतन्त्रता कि पार्टी स्वतन्त्रता भन्ने विषयमा माले विभाजन अवस्थामा खनाल पार्टीको महासचिव बनेका थिए।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल सशस्त्र विद्रोहको नीति भएको तत्कालीन नेकपा मालेलाई शान्तिपूर्ण राजनीतितर्फ मोड्ने कामको सुरुवात खनालकै कार्यकालमा भएको बताउँछन्। करिब पाँच दशकदेखि खनाललाई नजिकबाट चिन्दै आएका पोखरेलले खनाल मध्यमार्गी धारबाट अघि बढ्न नेता भएको बताए।

‘हिंसात्मक विद्रोहमा बढी विश्वास गर्ने पृष्ठभूमिबाट आएको मालेलाई खनालले राजनीतिक चरित्रतर्फ बढी जोड दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको हो,’ पोखरेलले भने।

पोखरेलका अनुसार खनालकै कार्यकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम चुनावमा जनपक्षीय उम्मेदवारको रुपमा पार्टीका नेताहरुलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतार्ने निर्णय एउटा ठूलो राजनीतिक कदम थियो।

‘मालेलाई शान्तिपूर्ण राजनीतितर्फ ल्याउने यो महत्वपूर्ण मोड थियो,’ पोखरेलले भने।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा उनी कृषि, वन मन्त्री बनेका थिए।

२०४६ सालमा भएको चौथो महाधिवेशनमा मदन भण्डारीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका खनाललाई २०४९ सालमा भएको पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनपछि बनेको पोलिटब्युरोमा समेत राखिएको थिएन। मदन भण्डारीको जीप दुर्घटनामा निधन भएपछि मात्रै खनालले पोलिटब्युरोमा पुनः प्रवेश पाएका थिए।

माओवादीसँग गठबन्धन गरेर २०६७ साल माघमा प्रधानमन्त्री बनेका खनालले करिब सात महिना सरकार चलाएका थिए। तर, योजनाअनुसार काम अघि बढाउन नपाएको भन्दै उनले सरकार छाडेका थिए। माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापनका लागि उनले ल्याएको प्रस्तावलाई अघि बढाउन सरकारमै रहेको माओवादी पार्टीले असहयोग गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।