स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने योजनामा सरकार, विज्ञ भन्छन्ः आवश्यक छैन

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ६ गते कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। सो अध्यादेशअन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बनेको कोभिड–१९ निर्देशक समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बस्यो।

बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ओलीले जारी अध्यादेशलाई पालना गर्न–गराउन निर्देशन दिए।

‘स्वास्थ्य आपतकालसहित अध्यादेशमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसअनुसार अब सीसीएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना बनाउँछन्।’

त्यसको दुई दिनअघि मात्रै त्रिपाठीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने सम्भावना रहेको बताएका थिए।

मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल अहिले पनि ३५ प्रतिशतभन्दामाथि संक्रमण देखिएकाले यो स्थितिमा परिवर्तन नआए आपतकालको विकल्प नहुने बताउँछन्।

‘निषेधाज्ञा प्रभावकारी भएको छैन। संक्रमित हुने दर ३५ प्रतिशतबाट घटेको छैन। ८ देखि १० प्रतिशतमा झारेपछि नियन्त्रणमा रहेको मानिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘आपतकाल लाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी पनि छैनौँ। तर परिस्थिति परिवर्तन गर्न सकिएन भने योबाहेक हामीसँग अरु उपाय छैन।’

मन्त्री र मन्त्रालयका विज्ञहरुको भनाइलाई आधार मान्दा सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारीलाई अघि बढाएको देखिन्छ।

स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक, औषधि सरकारको नियन्त्रणमा
अध्यादेशको परिच्छेद–२ मा आपतकाल घोषणासम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा उल्लेख छ– ‘कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी कोभिड–१९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्नेछ।’

परिच्छेद २ को उपदफा २ मा स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा भएमा सरकारले गर्न र गराउनसक्ने काम कारबाहीबारे उल्लेख गरेको छ।

आपतकाल लागू भए सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ को निदान र उपचारको काममा लगाउन सक्नेछ।

यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउने, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखी सरकारले प्रयोग गर्नसक्ने उल्लेख छ।

त्यसबाहेक सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण वा बिक्री गर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था सरकारले गर्ने वा गराउने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

आपतकाल आवश्यक छैनः विज्ञ
जनस्वास्थ्यविद्हरुले भने दोस्रो लहरको संक्रमण उत्कर्षमा पुगिसकेको अवस्थामा अब स्वास्थ्य आपतकाल आवश्यक नरहेको बताएका छन्। उनीहरुले आपतकालको सट्टा अहिले जारी निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘संकटकाल अहिले किन भन्ने मैले बुझेको छैन। जब संक्रमण उकालो लाग्छ त्यस्तो बेला गर्ने हो। संक्रमण उत्कर्षको नजिक पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ। बढेको छैन,’ जनस्वास्थ्यविद् समीरमणि दीक्षितले भने, ‘संक्रमण घट्न थालेपछि अक्सिजन, आईसीयू र बेडहरुपनि उपलब्ध हुन थाल्छन्। संकटकाल एक महिना अगाडि लगाएको भए ठिक थियो। अहिले गर्नाले शंका गर्ने ठाउँहरु दिएको छ।’

अध्यादेशमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तो स्थितिमा सरकारले खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया निलम्बन गरी औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, वितरक, आधिकारिक बिक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सक्नेछ।

यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिमा रहेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धा वा जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।

त्यसबाहेक अध्यादेशमा तत्काल खरिद गर्नु पर्ने स्वास्थ्यसामग्री मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्ने भए अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफैँ वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत् सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

‘संकटकाल लगाउँदा सामान खरिद सजिलोसँग गर्न पाइन्छ। त्यो भनेको आर्थिक चलखेल हुने ठाउँहरु देख्छु। त्यतातिर लाग्दा राष्ट्रलाई अझ बढी घातक हुन्छ,’ जनस्वास्थ्यविद् दीक्षितले शंका व्यक्त गरे।

जनस्वास्थ्यविद् प्रा.डा. शरद वन्तले आपतकाल घोषणाले मात्रै केही नहुने बताए।

‘स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेर मात्रै अस्पतालको शय्या वृद्धि हुँदैन। अहिले बिरामीलाई अस्पतालमा शय्या आवश्यक छ। अक्सिजन, खोप चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक सामाग्रीको जोहो नगर्ने र चुस्त व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्ने हो भने आपतकालले केही हुँदैन।’

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा पूर्व निर्देशक तथा भाइरोलोजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डे पनि अहिले संकटकाल घोषणा गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

‘हप्तादश दिनमा बिरामीहरु घटेका छन्। हामी पिकमा पुगिसकेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कदम वैशाखको सुरुतिरै चाल्नुपर्ने हो। संक्रमण मत्थर हुँदै जाँदा स्वास्थ्य संकटकाल प्रभावकारी हुँदैन। अब संकटकाल नलगाए पनि संक्रमण घट्दै जाने देखिन्छ।’

स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले पनि सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना संक्रमण दर अबको चार हप्तामा घट्ने दाबी गरेका छन्।

विपक्षीको विरोध
कोरोना संकटकै बीचमा प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरिएपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटलाई मत्थर पार्न सरकारले स्वास्थ्य संकटकालको मुद्दा अघि सारेको कतिपयले बताएका छन्।

अध्यादेशमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका अतिरिक्त सेनाले सरकारले खटाएको काम गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सीसीएमसी)लाई पुर्नगठन गर्दै सरकारले नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त समेत गरेको छ।

बुधबार बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पनि कोभिडको आडमा सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्न जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेकोे आरोप लगाएको छ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘सरकारको आसय अहिले पनि अक्सिजन, अस्पताल बेडको सुनिश्चिततासँगै दुर्गम गाउँगाउँमा पीसीआर परीक्षण गर्ने, संक्रमितको उपचार सुनिश्चित गर्नेभन्दा पनि संक्रमणको आडमा संकटकाल लगायतका कुरा गर्दै आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने देखिन्छ। यसको घोर भत्र्सना गरेका छौँ।’

यस्तै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि स्वास्थ्य संकटकाल आवश्यका नरहेको बताए। नेपालखरबसँगको कुराकानीमा उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यहाँको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्दै निषेधाज्ञा कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताए।

‘अहिले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको आवश्यकता देख्दिनँ। निषेधाज्ञा घोषणा भएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यहाँको सूक्ष्म मूल्यांकन गरेर निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ पालना गर्नु, गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विपदमा प्रभावकारी भूमिकामा ल्याउन आवश्यक भएको छ भने त्यो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिनसक्छ।’

सङ्क्रमण दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा पचास प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली हुन आएमा, सङ्क्रमणको नयाँ भेरियन्ट नदेखिएमा वा अन्य जोखिम विशेषणको आधारमा आपतकाल कायम राख्न आवश्यक नदेखिएमा हटाउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।