युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहणका क्रममा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न इन्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्धका सोहि विषयमा परेका चार वटै रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै इजलासमा पारेका छन्।
राणाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुविरुद्धका सबै रिट आफ्नै इजलासमा राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि शपथ खानुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, नवराज अधिकारी र राजकुमार सुवालले रिट दायर गरेका छन्।
सोमबार दर्ता भएका सबै रिटमा ओलीले पूर्ण शपथ नलिएकाले फेरि गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ शब्द उच्चारण गर्न मानेका थिएनन्।
राष्ट्रपतिले दोहोर्याउँदा समेत ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए।
यस्तै उनले पुनःनियुक्ति दिएका ७ मन्त्रीविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइ पनि आजै हुने भएको छ।
सांसदै नरहेका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्ति दिनु कानुनविपरीत भएको जिकिर निवेदनकर्ताले गरेका छन्।
उनीहरूको नियुक्ति बदर गरिनुपर्ने माग गरी रिट निवेदन दायर गरिएको हो।
गत वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदा बहुमत नआएपछि ओली पदबाट हटेका थिए।
तर विपक्षीले पनि तोकिएको अवधिभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा वैशाख ३० गते राति पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका हुन्।
त्यसको भोलिपल्ट दिउँसो ओलीले पुरानै मन्त्रीलाई पुनःनियुक्ति दिएका थिए।
संविधानको धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएका व्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने र त्यो अवधिभित्र उपचुनावमार्फत सांसद पदमा निर्वाचित नभए स्वतः मन्त्रीबाट हट्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर ओलीले माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आएका र दल त्याग गरेका कारण सांसद पदबाट बर्खास्त भएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र दावा तामाङलाई पुनः मन्त्री बनाएका हुन्।
प्रतिक्रिया