चाँडै विश्वासको मत लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री, फेरि बहुमत नआए के हुन्छ?

विपक्षी दलले बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका उनले नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसअघि नै चाँडै विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको एक मन्त्रीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जतिसक्दो चाँडो विश्वासको मत लिने’ तयारी गरेको तर मिति तोकिनसकिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।

फेरि बहुमत आएन भने के हुन्छ?
गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल भएपछि पहिलो विकल्प संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार विपक्षी दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न सकेनन्। त्यसपछि दोस्रो विकल्प धारा ७६ कै उपधारा ३ अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३० गते राति ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री भएका हुन्।

त्यस दिनदेखि ३० दिनभित्र उनले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला बहुमत पाए भने ५ वर्षे कार्यकालको बाँकी अवधि २ वर्ष पनि उनले सत्तामा निरन्तरता पाउँछन्, तर पहिलेजस्तै बहुमत आएन भनेचाहिँ उनी फेरि पदबाट हट्नुपर्छ। तर अहिले नेपाल पक्षलाई पनि आफ्नो पकडमा लिएकाले उनले विश्वासको मत लिँदा बहुमत ल्याउने सम्भावना पनि छ। किनकि जसपाका महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदले उनलाई मत दिने निश्चिजस्तै देखिन्छ। यसअघि भने ठाकुर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए।

तर त्यस दिनसम्म यसमा दायाँबायाँ भएका खण्डमा भने ओली फेरि संसदबाट पराजित हुनेछन् र प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले तेस्रो विकल्प संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार संसदमा आफ्ना पक्षमा बहुमतको आधार दिन सक्ने कुनै सांसदलाई अल्पमतको सरकार बनाउन आह्वान गर्छिन्। यस्तो सांसद देखिएनन् भने त्यही बेला ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना छ।

यस्तै आफ्ना पक्षमा बहुमत देखाएर कुनै सांसद प्रधानमन्त्री बनिहाले पनि उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला बहुमत पायो भने ऊ रहन्छ अन्यथा ऊ पनि पदबाट बर्खास्त हुन्छ। यसपछि संसद् विघटनले वैधानिकता पाउँछ।

ओली–नेपाल सहमति

गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीका पक्षमा ९३ मत मात्र आएको थियो। त्यसबेला आफ्नै पार्टी एमालेको माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद संसद् बैठकमै उपस्थित भएनन् भने जसपाको ठाकुर पक्षका १५ सांसद पनि तटस्थ बसेका थिए। अहिले संसदमा कायम सदस्य संख्या २७१ अनुसार बहुमतका लागि १३६ मत आउनुपर्ने हुन्छ।

तर अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। अर्थात् विपक्षीलाई सरकार गठनका लागि प्राप्त म्यादको अन्तिम दिन गत वैशाख ३० गते नेपाल पक्षका सांसदलाई सामूहिक राजीनामा दिनबाट रोक्दै पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीका पक्षमा यतिबेला नेपाल पक्ष पनि देखिएको छ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच पार्टीलाई एक बनाउने सहमति भएको छ। पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्काउन दुवै पक्षबाट ५/५ नेता सम्मिलित कार्यदल बनाएको छ। तर अहिलेसम्म त्यसको पहिलो बैठक नै बस्न सकेको छैन।