कोरोना नियन्त्रणको कार्ययोजना ७ दिनभित्र बनाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

कोरोना महामारीमा नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सात दिनभित्र कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कुनै पनि बहानामा सरकारले जनताको जीवनरक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ।

कोभिड महामारीका कारण सर्वसाधारण नागरिक अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अन्य स्वास्थ्योपचार प्राप्त गर्न नपाई संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धि हक र बाँच्न पाउने हकबाटसमेत बञ्चित हुनु परेको आदेशमा उल्लेख छ।

‘उपचार नपाई मृत्यु कुरेर बस्नु पर्ने स्थिति अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था हो। जनताको जीवनरक्षा गर्नु राज्यको सबैभन्दा महत्वको जिम्मेवारी हो। स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु हुनु भनेको राज्य नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने दायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशीन नभएको अवस्था हो,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा श्य्याको अभावमा कोरोना संक्रमितले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

आईसीयू र भेन्टिलेटरको सुनिश्चितता गर्न र समन्वय तथा व्यवस्थापनका लागि तत्काल सम्बोधन गर्ने टोली गठन गर्न सरकारलाई भनेको छ।

सर्वोच्चले महामारीको अवस्था समाप्त नभएसम्म कार्ययोजना बमोजिम गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक १५ दिनमा अदालतको अनुगमन महाशाखामा पेश गर्न भनेको छ।