पाँच महिनासम्म दुई मन्त्री किन नियुक्त गर्न सकेनन् मुख्यमन्त्री भट्टले?

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै पाँच महिनादेखि दुई मन्त्रालय रिक्त छन्।

संसद विघटन पछि तत्कालीन नेकपामा आएको विभाजनका कारण मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसको एक सातापछि पुस २२ गते माओवादी केन्द्रबाट बिजयी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपडबहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि रिक्त भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।

झण्डै पाँच महिनादेखि भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक, मामिला तथा योजना मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका हुन्।

राजनीतिक परिस्थिती अनुकुल नभएकाले मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले दाबी गरे।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले अन्य पार्टीका नेताहरुसँग निरन्तर छलफल, सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। तर सहमति जुट्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘अहिले त राजनीतिक परिस्थिती पनि अनुकुल छैन। त्यसैले मन्त्री नियुक्त हुन नसकेको हो।’

पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलो र आकांक्षी बढी हुँदा मन्त्री नियुक्त गर्न नसकिएको माओेवादी केन्द्रबाट विजयी एक प्रदेश सांसदले बताए।

‘पार्टी भित्रको किचलो र आकांक्षी बढि हुनाले मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाई भइरहेको हो। एमालेको कोटाका मन्त्रालय हुँदा पार्टीले पनि अहिले मन्त्री बनाएर पठाउन चाहेको देखिँदैन’ ती सांसदले भने, ‘अहिले त एमाले र माओवादीलाई साविकको अवस्थामा पुर्‍याइ दिएपछि झनै सकस भएको छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्दको गठबन्धन सरकार छ। मुख्यमन्त्री भट्टले तत्कालीन नेकपामा हुँदा आकांक्षी बढी भएकाले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका थिएनन्।

नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ (कञ्चनपुर), सचेतक अक्कल बहादुर रावल (अछाम), मानबहादुर धामी (दार्चुला), पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी (कैलाली), पूर्णा जोशी (डोटी), वीरमान चौधरी (कैलाली) लगायत दर्जन बढी प्रदेश सांसद मन्त्रीको दौडमा थिए।

याे पनि : सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टलाई दुई मन्त्री छान्न सकस, यी हुन् आकांक्षी

अन्तिममा मुख्यमन्त्री भट्टले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी मानबहादुर धामी र भौतिक पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी तारालामा तामाङलाई दिने तयारी गरेका थिए। यद्यपी एमालेले मुख्यमन्त्री भट्टको सो प्रस्तावमा कुनै चासो नदेखाएको स्रोतको दाबी छ।

प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले अहिले आफूहरु सरकारमा नजाने बताएको छ।

‘वर्तमान सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार छ। ठूलो दलको हैसियतले हामी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका छौँ’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘त्यसैले अहिले एउटा मन्त्री पठाउदैनौँ। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्छौँ।’

नेकपा एमालेमा देखिएको धुव्रिकरणले सुरक्षित रहेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको सहमतिले अल्पमतमा परेको छ।

आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न गृहकार्य थालिएको नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटि अध्यक्ष कर्ण थापाले बताए। केही महिना अगाडि माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको उनको दाबी छ।

५३ प्रदेश सभा सदस्य संख्या रहेको सुदूरपश्चिममा एमालेका २५ (सभामुख सहित), माओवादी केन्द्रका १४ (एक जना निलम्बन), नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन्।

मुख्यमन्त्रीका दाबेदार शाहलाई दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री भट्टले बैशाख ३० गतेदेखि शाहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि तोकेका हुन्।

यसअघि रिक्त भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मुख्यमन्त्री भट्टले आफू मातहत नै राखेका थिए।

नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्य थालेको बेला मुख्यमन्त्रीका दाबेदार शाहलाई दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। माधव कुमार नेपाल निकटस्थ शाह एमाले संसदीय दलका नेता पनि हुन्।