प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको सहमतिपछि पार्टीमा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद किनारा लाग्ने सम्भावना बढेको छ।
नेपालले अदालतको फैसलाअनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को संरचनामा फर्काइनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। सो मागमा ओली लचिलो भएपछि विवाद समाधानको सम्भावना देखिएको छ। यसका लागि कार्यदल बनाउने सहमति ओली र नेपालबीच भएको छ।
दोस्रो तहका नेताहरुले आपसमा विभिन्न चरणको छलफल गरेपछि दुई नेताबीच बुढानीलकण्ठ चपली हाइटस्थित एक व्यापारीको घरमा चार घण्टा वार्ता चलेको थियो। वार्तापछि नेता नेपालले आफूहरु सहमतितर्फ अघि बढेको बताएका छन्।
कार्यदल निर्माण गर्ने सहमति भए पनि त्यसको औपचारिक घोषणा भएको छैन। नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले जेठ २ कै संरचनालाई ब्युँताउने समझदारी भएको बताए।
‘मुख्य रुपमा भन्दा अदालतको फैसलाले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याएको छ। त्यसैअनुसार पार्टीलाई लैजानु पर्छ भन्ने हो,’ ती नेताले भने, ‘यो विषयलाई दुई नेता बसेर अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। अहिलेको छलफलमा जेठ २ गतेको स्प्रिटअनुसार जाने विषयमा ओली पक्षमा सकारात्मक देखिएको छ, त्यो सकारात्मक छ।’
ओली पक्षले २०७५ भन्दा देश धेरैअघि गइसकेको भन्दै त्यसमा जान नसकिने बताउँदै आएको छ। जनवर्गीय संगठन, जिल्लादेखि पालिकासम्मको संगठनको संरचनालाई आयोजक कमिटी बनाउने सहमति भएको छ। तर, त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ।
नेपाल पक्षले जेठ २ मा जसले सो कमिटीको नेतृत्व गरेका थियो, उसैलाई निरन्तरता दिनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ। ओली पक्षले भने त्यस्तो व्यक्तिलाई माथिल्लो जिम्मेवारी दिन सकिने तर अहिले पुनर्गठन भएको अनुसारकै कमिटीमा जानुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
त्यस्तै, दुवै पक्षबीक्षबीच केन्द्रीय र स्थायी कमिटी नेकपा कालअनुसारकै बनाउनेमा सहमति छ। तर, पहिले जेठ २ को कमिटीको बैठक राखेर माओवादीबाट आएका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने कि पूर्वमाओवादी सहितका नेताहरु बैठक राख्ने भन्ने विषयमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सहमति जुट्न बाँकी छ।
‘एकता प्रक्रियाबाट आउनुभएका नेताहरुलाई व्यवस्थापनको विषयमा कुनै समस्या नभए पनि कुन प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा दुई नेताबीच सहमति हुन बाँकी छ,’ ती नेताले भने।
त्यसैगरी नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीबारे दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न बाँकी छ। चैतको पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै पूर्वमाओवादी नेतासहितका नेताहरुलाई राखेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरेको छ।
बहुपदीय प्रणाली रहेको एमालेमा अध्यक्ष र महासचिव मात्रै बाँकी राखेर सबैलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएको छ। नेपाल पक्षले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरुलाई कायम राख्नु पर्ने अडान राख्दै आएको छ। यस विषयमा पनि सहमति जुट्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया