गण्डकी प्रदेशका विपक्षी चार दलले नयाँ सरकार गठनप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा पुन: पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नियुक्त गर्नु प्रदेश प्रमुखको पूर्वनियोजित निर्णय भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलले कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भन्ने दावी पेश गरे पनि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले गुरुङलाई नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रदेश प्रमुख संविधान विपरित गएको चार दलको बुझाई छ।
'संविधान अनुसार नियुक्त भएको प्रदेश प्रमुखले संविधानको कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख दायित्व हुन आउँछ। बहुमत सदस्य भएको दलहरुको समर्थन आएपछि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो', जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधानको उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ३ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ४ दलको पत्रलाई बाइपास गरेर सिधै उपधारा ३ कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक भएको उनीहरुले बताएका छन्।
'प्रस्तावक दलहरुको कागजात नपुगे माग्ने हो। आवश्यक छानबिन गर्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै उहाँले ‘अनावश्यक फैसला’ गरेर संविधानको घोर अपमान गर्नुभएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामी ४ राजनीतिक दलले दर्ता गरेको निवेदनलाई बेवास्ता गरी पूर्वनियोजित निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएकोमा नियुक्ति प्रति हाम्रो विमती छ।'
प्रदेश प्रमुखले सामान्य शिष्टाचार समेत ख्याल नराखी दर्ता प्रक्रियामा शंकास्पद विलम्ब गर्न खोज्नु निन्दनीय भएको उनीहरुले बताएका छन्।
संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्तिविरुद्ध चारै राजनीतिक दलहरुको एकताबद्ध र निरन्तर संघर्ष जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया