युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बहिष्कार गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेका छन्।
बैठक केही बेरअघि प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटारमा) सुरु भएको हो। बैठकमा संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल भइरहेको छ।
बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिना सहभागी छन्।
बैठकमा विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख सापकोटा सहभागी छैनन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति नै जारी गरेर परिषदका सदस्यहरूलाई बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका थिए।
यो पनि : प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको आग्रह : संवैधानिक परिषदको बैठक रोक्नुस्
संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत लोकसेवा आयोग, महिला आयोगलगायत रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यसूची छ।
संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। तर हाल संसदमा उपसभामुख पद खाली रहेकाले संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसमेत ५ सदस्य मात्रै छन्।
तीमध्ये पनि सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवा बैठक बहिष्कार गर्दै सहभागी नभएका हुन्।
यो पनि : संवैधानिक परिषदको बैठकमा देउवा नजाने, अरूलाई पनि नजान अपिल
यसअघिका बैठकमा पनि सबै सदस्य उपस्थित नभइदिँदा अप्ठेरो परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी बहुमत सदस्य सहभागी भएपछि बैठक बस्न सक्ने बनाएका हुन्।
जसमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।’
यसै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेता तथा सभामुख सहभागी नभए पनि संवैधानिक परिषदको बैठक राखेका हुन्।
गत मंसिर ३० गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै बैठक राखेर संवैधानिक निकायका ३४ पदमा नियुक्तिको सिफारिस गराए भने बीचमा (गत पुस ५ गते) प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइ नै नगरी उनले ती नियुक्ति सदर गराएका थिए।
जसविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन नै छ।
विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदपूर्ति गराउन लागेका हुन्। भोलि वैशाख २७ गते संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्ने कार्यक्रम छ। त्यसमा बहुमत नपुगे उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ।
यो पनि : बालुवाटारबाट ‘हुँदैन’ भन्ने जवाफ आएपछि सामूहिक राजीनामाको तयारी
प्रतिक्रिया