युनिकोड
नेकपा–एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने भएपछि आफ्नो पक्षले के गर्ने भनी माधव नेपाल पक्षले आपसी छलफल तीव्र पारेको छ।
छलफलका क्रममा सो समूहका नेताहरुले फरक फरक मत राखेका छन्।
केहि नेताहरुले ओलीलाई विश्वासको मतमा समर्थन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् भने केहि नेताहरुले भने सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिनुपर्ने सम्मको मत राखेका छन्।
समर्थन गर्नुपर्ने भन्ने नेताहरुको आफ्नै तर्क छ।
‘हामी त नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार पार्टी चलोस् र पार्टी एकता कायम रहोस् भन्ने पक्षका भएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेरै अघि बढौं भन्ने केहि साथीहरुको मत छ,’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने।
विधान उल्लंघन गरेर एकलौटी निर्णय गर्दै अघि बढ्ने र अर्कोतर्फ दक्षिणपन्थी र बाह्य शक्तिको साथ लिएर पार्टीभित्रको आन्तरिक मत मतान्तरलाई दबाइरहँदा उनलाई कसरी साथ दिने भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो रहेको नेताहरुको भनाइ छ।
त्यसो त अहिले बैशाख २७ गते अघि नै आफ्नो समूहका सांसदहरुद्वारा राजीनामा दिनुपर्ने मत थप बलियो बन्दै गएको छ।
बैशाख १० गते ओलीले बालुवाटारमा राखेको एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूसाल, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेतालाई कारबाही गर्ने अनुमान गरिएको थियो।
यी चार नेतालाई पार्टीले एकपटक स्पष्टीकरण सोधेर निलम्बन गरिसकेको छ। बैशाख ६ गते उनीहरुलाई दोहोर्याएर स्पष्टीकरण सोधेको छ। सोहि दिन, अन्य २३ जनालाई पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
तर, बैशाख १० गतेको बैठकमा उनीहरुमाथि कुनै कारबाही गरेको घोषणा गरिएन। जुन नेपाल समूहका नेताहरुको अनुमानविपरित थियो।
ओली पक्षकै केहि नेताहरुले तय गरेको एक भित्री रणनीतिअनुसार सो बैठकमा अन्तिममा निर्णय परिवर्तन गरिएको नेपाल पक्षको भनाइ छ।
सो रणनीतिअनुसार पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सबै एमाले सांसदहरुको समर्थनसहित संसदबाट विश्वासको मत लिने र त्यसपछि नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने योजना बनाईएको हो।
‘अस्ति कारबाही गर्न ठीक पारिएको तर पहिले सबैको समर्थनसहित विश्वासको मत लिने र पछि मात्र कारबाही गर्ने तयारी गरिएको कुरा आयो, त्यो तहको षडयन्त्र हो भने हामी सांसद पदमा रहिरहनु पो किन पर्यो र भन्ने मत पनि छ,’ नेता भूसालले नेपालखबरसँग भने।
नेपाल पक्षले बैशाख २७ अघि नै राजीनामा दिएको अवस्थामा संसदबाट विश्वासको मत लिने ओलीको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुग्न सक्छ।
उनको पक्षमा बहुमत नपुगेमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा अर्को पक्षलाई भने यो कदमका कारण सहज हुनसक्छ।
राजीनामा दिएका सांसदहरुको संख्या प्रतिनिधि सभामा कूल संख्याबाट घट्ने हुँदा ओलीले विश्वासको मत लिँदा वा अर्को पक्षले नयाँ सरकार बनाउनका लागि आवश्यक बहुमत संख्या पनि सोहि आधारमा घट्छ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिल्दा बहुमत पुग्ने सम्भावना रहन्छ।
तर जसपाभित्र रहेका महन्थ ठाकुर पक्षको भूमिका पनि निर्णायक रहनेछ।
त्यसो त, माधव नेपाल पक्षले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि यस विषयमा छलफल गरिररहेको छ।
नेपाल पक्षका केहि नेताहरुले प्रचण्डसँग ओलीलाई विश्वासको मतमा समर्थन गर्ने बरु जसपाको बहुमत पक्षलाई ओलीविरुद्ध एक ढिक्का राखेर विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुग्न नदिने रणनीति लिनुपर्ने बताएका छन्।
त्यसो गर्दा ओलीले एकातर्फ विश्वासको मत लिन सक्दैनन् भने अर्कोतर्फ एमाले एक ढिक्का रहेको देखिन्छ र नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्न ओलीलाई नैतिकरुपमा अप्ठेरो पर्छ भन्ने उनीहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया