राजनीति

Tata MotorsTata Motors

टीकापुर घटना

टीकापुर घटनाः ओत लागे थारू नेता, बिचल्लीमा कार्यकर्ता


जेवी पुन मगर
टीकापुर , जेठ ३०

थरूहट/थारूवान संघर्ष समतिले स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको कैलालीको पहाडे बहुल टीकापुर बजारमा गई सरकारी कार्यालयका भित्ता र बोर्डमा ‘थरुहट/थारूवान स्वायत्त राज्य’ लेख्ने निर्णय ग¥यो। प्रत्येक घरबाट एकजना सहभागी गराउन गाउँका मूली भलमानसलाई चिराकी (चौकीदार) मार्फत उर्दी जारी गर्न लगायो। त्यही उर्दीअनुसार ७ भदौ २०७२ मा थारू आन्दोलनकारीको भीड टीकापुर बजारतर्फ लम्किरहेको थियो।

आन्दोलनकारी भेला भई टीकापुर प्रवेश गर्न बजार वरिपरिका सिमानामा पाँचवटा गौंडा बनाइएका थिए। टीकापुरदेखि दक्षिणका मान्छे भेला हुने गौंडा ‘बाघमारा’ थियो। अम्बासा, घियापुच्छ्री, बनगाउँ, रामपुर, बाघमारा, कटानपुर, भगवानपुरबाट आउने मान्छे यो गौंडामा भेला भई टीकापुर पस्ने योजना बनाइएको थियो।

पूर्वबाट आउने मान्छे भेला हुने ठाउँ मुक्त कमैया बस्ती ‘शिवनगर’ थियो। यसमा जगतपुर, सुवर्णपुर र शिवनगरका बासिन्दा भेला भएका थिए। दक्षिण–पश्चिमी भेग सूर्यपुर, वनगाउँ, नारायणपुर, धनसिङपुर, मौरनिया, अस्नेरी, सत्ती, सुनाफाँट, बेलुवाका बासिन्दा भेला हुने थलो ‘अस्नेरी’ थियो।

टीकापुरको उत्तरमा रहेको ‘दुर्गौली’ मा पथरैया, धर्मापुर, प्रतापपुर, खरग्वार, नवलपुर, बलिया, करौलाका सहभागीहरूका लागि भेलास्थल निर्धारण गरिएको थियो भने दक्षिण–पश्चिमबाट आउनेहरूलाई चिलमचौराहामा जम्मा हुन भनिएको थियो। मुनुवा, कञ्चनपुर, लट्कनिया, मोतीनगर, गोलौरी, झवई, जोशीपुर, सतघरुवाबाट आएकाहरू चिलमचौराहामा जम्मा भएका थिए र, यो गौंडामा सबैभन्दा बढी मान्छे भेला भएका थिए। क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने यो गौंडाका संयोजक थिए– हाल आजीवन कारावास भोगिरहेका ‘सांसद’ रेशम चौधरी।

स्थानीयहरूको भनाइमा चिलमचौराहा वरपरदेखि टीकापुरसम्म करिब ५ किलोमीटर लामो दुरीमा सडकभरि मान्छे भरिएर खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन। भीडमा अधिकतर युवा थिए। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कैलालीमा १६–४० वर्षे युवा समूहको जनसंख्या नै ४३ प्रतिशत (३ लाख ३१ हजार ५३२) छ भने ७३ जातजाति बसोबास गर्ने यस जिल्लामा थारू जनसंख्या नै ४२ प्रतिशत (३ लाख २२ हजार १२०) छ।

२८ साउनमा टीकापुर बजारमा थरुहट/थारूवान संघर्ष समितिले आयोजना गरेको आमसभामा काठमाडांैबाट गएका नेताहरू उपेन्द्र यादव (संघीय समाजवादी फोरम) राजेन्द्र महतो (नेपाल सदभावना पार्टी), अमरेशकुमार सिंह (नेपाली कांग्रेस), देव गुरुङ (माओवादी वैद्य), सुरेन्द्र चौधरी (थारू बुद्धिजीवी), विजयकान्त कर्ण (पूर्वराजदुत) ले गरेका चर्का भाषणले माहोल उत्तेजित बनाएको थियो। ‘आत्मरक्षाका निम्ति घरघरबाट हतियार लिएर निस्कनोस्’ भन्ने भाषण गरिएकाले त्यस दिन धेरैजसो युवा घरेलु हतियारसहित सडकमा उत्रिएका थिए।

Bidhlabmobile bidhlab

भदौको उखरमाउलो गर्मीमा नाराबाजी गर्दै चिलमचौराहाबाट टीकापुरनजिक पशु हाटबजारनेर आइपुगेको उत्तेजित यही भीडलाई निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न नदिन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेले सुरुमा सम्झाउन प्रयत्न गरे। भीडले टेरेन। प्रहरीले अश्रुग्यास र हवाई फायर गरेर भीड तितरबितर पार्न खोज्यो। त्यतिले पनि नियन्त्रण नभएपछि रबरको गोली प्रहार ग¥यो। गोली लागेर केही आन्दोलनकारी ढले। बिहान उत्तरको गौंडा दुर्गौलीमा हवाई फायर र रबरका गोली प्रयोग गरी भीड नियन्त्रण गरेको प्रहरीले यहाँ पनि त्यही रणनीति अपनाएको थियो।

दुर्गौलीको ‘प्रहरी फायर’ बारे बढाइचढाइ सुनेका युवा यो गौंडामा चाहिँ प्रतिरोधका लागि तम्तयार थिए भनिन्छ। त्यसैले प्रहरीको गोली सकिनासाथ आन्दोलनकारीको भीडले प्रहरीविरुद्ध प्रत्याक्रमण गरी ८ जनाको नृशंस हत्या गर्यो भने एक बालकको समेत ज्यान गयो। प्रहरीले आन्दोलनकारीले चलाएको गोली लागेर बच्चाको मृत्यु भएको बताए तापनि पोस्टमार्टमबिनै हतारहतार दाहसंस्कार गरिएकाले ‘कसले मा¥यो’ भन्ने रहस्य बच्चाको देहसँगै जलेर गएको छ।

यो पनिः 
टीकापुर घटनाको अर्को पाटोः जानाजान थुनिएका यी निर्दोष

‘हेर्नै नसकिने भीड थियो। त्यो उत्तेजित थियो। केही युवाले मलाई थारू बोल् भन्नसम्म भ्याए,’ घाइते आन्दोलनकारीलाई तत्काल उद्धार गर्न मानवअधिकारकर्मीहरूसहित घटनास्थल पुगेका टीकापुर रेडक्रसका अध्यक्ष जगदीश पण्डित भन्छन्, ‘मैले बुझ्दा झडपको स्थिति आएपछि फायर खोलिएछ। प्रहरीसँग भएको रबर बुलेट सकिएपछि तितरबितर भएका आक्रोशित आन्दोलनकारीले फर्किएर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेछन्। यदि त्यतिबेला त्यहीँ नजिकै रहेको सशस्त्र प्रहरी फोर्सले अर्काे हवाई फायर खोलेको भए त्यत्रो क्षति हुँदैनथ्यो होला।’

पण्डितले सोचेजस्तै नेपाली सेनाको इन्टिेलिजेन्सले पनि टीकापुर घटनामा जनपद प्रहरीको ब्याकअपमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष ब्रिफिङ गरेको तत्कालीन राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारी स्वीकार गर्छन्। आन्तरिक अनुसन्धानमा सशस्त्र डीआईजी षडानन्द चौधरीले फायर खोल्ने आदेश नदिएका कारण ठूलो क्षति भएको र उनको त्यस्तो निर्णयमा जनपद प्रहरीका डीआईजी रामकुमार खनाललाई पनि जोडेर हेरिएकाले घटनालगत्तै डीआईजी खनाललाई सरुवा गरिएको थियो। 

घटनाको एक साताअघि २ भदौमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले गरेको ‘आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिदका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने’ निर्णयले आन्दोलनकारी ‘टाउकामा कफन बाँधेर आएको’ भन्नेहरू पनि छन्। तर ७ भदौको थारू आक्रोशपछाडि यी मात्र कारण देखिँदैनन्। यसका कारण खोतल्न थारू इतिहासको लामो कालखण्ड, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाभित्र घोत्लिनुपर्ने हुन्छ।

जेलसजाय काटेको भन्दै शिक्षक सन्तरामलाई जागिरमा फर्कन दिइएन

द्वन्द्वको उर्वर स्रोत 
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७, राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र विश्व खाद्य कार्यक्रमको तथ्यांक संश्लेषण गरी नेपालको गरिबीलाई जिल्लास्तरमा ३ भाग (उच्च, मध्यम र निम्न समृद्धिस्तर भएका जिल्ला) मा वर्गीकरण गरिएको छ। यो अध्ययनले निम्न समृद्धिस्तरमा वर्गीकृत कैलालीको गरिबी दर ३३.६ प्रतिशत र गरिब जनसंख्या २ लाख ५७ हजार ५६६ रहेको देखाएको छ। मानव विकास सूचकांकमा पनि कमजोर (०.४६०) रहेको कैलाली राष्ट्रिय सूचक (०.४९) भन्दा तल छ।

उद्योग विभागको तथ्यांकमा कैलालीमा ठूला १, मझौला ११ र साना १७ गरी कुल २९ वटा मात्र उद्योग देखिन्छन्, जसमा २ हजार ८ सय ५९ जनाले रोजगारी पाएका छन्। देशका अन्य जिल्लाझैं कैलाली तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको जिल्ला होइन। कैलालीबाट विदेशिने जनशक्ति जम्मा ३.३ प्रतिशत मात्र छ, तर यही प्रदेशको डोटीबाट विदेशिने श्रमशक्ति २५.० प्रतिशत देखिन्छ। मुख्य आयस्रोत कृिष रहेकोे कैलालीको ६५ प्रतिशत जनता खेतीपातीमा आश्रित छन्।

अमेरिकाको सहयोगमा सन् १९५० मा थालिएको मलेरिया उन्मूलन परियोजनापछि थारू घनत्व रहेको कैलालीमा पहाडेहरूको बसाइँसराइ सुरु भएको ठानिन्छ। राजा महेन्द्रले टीकापुरमा पहाडबाट मगर समुदायलाई ल्याइ थारूहरूको सहकार्यमा व्यवस्थित बस्ती बसालेको इतिहास छ। पञ्चायतकालभरि जमिन्दारको ‘दास’ बन्न बाध्य अधिकतर थारूको जीवनस्तर बहुदलमा पनि सुध्रिन सकेन। त्यसैले थारू समुदाय लामो कालखण्डसम्म बँधुवा मजदुर, कमैया, कम्लरीजस्ता दासप्रथा भोग्न अभिशप्त रह्यो।

कैलालीलगायतका थारू बहुल जिल्लाका यस्तो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दुरवस्थालाई मुद्दा बनाइ सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी उनीहरूमाझ प्रवेश गर्यो। माओवादीले थारूको बसोबास रहेका तराईका २२ जिल्लामध्ये पश्चिमका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्मका भूभागलाई थारूवान स्वायत्त राज्य घोषणा गरेर जनसरकार नै सञ्चालन ग¥यो। यसले लामो कालखण्डदेखि दमित थारू युवालाई निकै आकर्षित गर्यो र ती बन्दुक बोकेरै ‘वर्गीय र जातीय मुक्ति’ आन्दोलनमा लागे। त्यसैले माओवादीको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ मा सबैभन्दा बढी मारिनेमा मगरपछि दोस्रो जाति थारू देखिन्छ।

मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्यांक विश्लेषण गर्दै तत्कालीन माओवादीको भ्रातृसंगठन थारूवान मुक्ति मोर्चाको प्रकाशन ‘मुक्तिक डगर’ म्यागेजिन (अहिले यो म्यागेजिन थारू पत्रकारहरू मिलेर प्रकाशन गर्छन्) ले १० वर्षे संघर्षमा तराई/मधेसका २२ जिल्लामा मारिएका ४ हजार ३९३ जनामध्ये थारू ९१२ जना रहेको उल्लेख गरेको छ। ती जिल्लाबाट बेपत्ता पारिएका ५ सय २३ जनामध्ये २ सय ६४ थारू थिए।

माओवादीले थारूवान राज्य भनेका ५ जिल्लाबाटै सबैभन्दा बढी थारू मारिएका र बेपत्ता पारिएका छन्। ती ५ जिल्लामा मारिएका १ हजार ६६६ जनामध्ये ७ सय ३६ जना थारू समुदायका छन्। तीन सय ८६ जना बेपत्तामध्ये २६० थारू छन्। द्वन्द्वकालमा कैलालीमा मारिएका ४ सय १८ जनामा २ सय ६३ जना त थारू नै थिए। १२ जना बेपत्तामध्ये ७ थारू थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोगले गरेको एक अध्ययन रिपोर्टमा बर्दियाबाट मात्र सुरक्षाफौजद्वारा २ सय १२ र माओवादीबाट १८ जना थारू गायब बनाइएको उल्लेख छ। बर्दियामा मारिएका ३ सय २३ जनामध्ये २ सय २ थारू जना थिए।

माओवादी सशस्त्र संघर्षको उद्गम र प्रभावक्षेत्र मगरबहुल रोल्पा र रुकुमलाई मानिए झैं थारू बहुल दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दियालाई सघन प्रभावक्षेत्रका रूपमा लिई राज्यले त्यहीबमोजिम आफ्नो सुरक्षा नीति तय गर्दै आइरहेको थियो। टीकापुरमा राज्यले त्यही द्वन्द्वकालीन चस्माले समस्या समाधान गर्न खोज्दा निर्दाेष थारूहरू मर्कामा परेको देखिन्छ।

प्रहरी लापरवाहीका कारण जेलमा क्षयरोगले थलिए चुन्नीलाल चौधरी

थरुहट भर्सेज अखण्ड 
माओवादी संघर्षले मुखरित थारू आवाज र ह्वात्तै बढेको तिनका आकांक्षा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसले धमाधम छाड्दै गएको जातीय नीतिका कारण निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशमा परिणत हुँदै गयो। त्यसैको असर थियो– माओवादीभित्र थारू समुदायका प्रभावशाली मानिने जनमुक्ति सेनाका कैलालीकै लक्ष्मण थारूसहितका युवाले माओवादीबाट विद्रोह गरी थारू पहिचानको राजनीति प्रारम्भ गरे। पहिचानको यो आन्दोलनमा माओवादीबाट असन्तुष्ट युवाहरू लक्ष्मणसँग जोडिन आइपुगे। तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली थारू नेता राजकुमार लेखी पनि पार्टीमा विद्रोह गरी यो अभियानमा सामेल भए।

गैरसरकारी संस्थामार्फत थारू समुदायमा काम गरिरहेका डिल्ली चौधरी र गोपाल दहितजस्ता थारू अगुवाहरू पनि थारू राजनीतिको कमान सम्हाल्न आइपुगे। बहुदलपछि नेपाली कांग्रेसबाट लामो समयसम्म सांसद र मन्त्री बनेका रामजनम चौधरी पनि यस अभियानमा जोडिए। यी सबै माओवादीको ‘थारूवान राज्य’ भनिने जिल्लाका उत्पादन थिए। यो एकताले थारू पहिचानको राजनीति बलियो बन्दै गयो। थारूका नाममा थरुहट पार्टी नै बन्यो। तिनको मुद्दाले राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस सिर्जना गर्न थाल्यो।

थारूको नाम भजाइ सत्ताको ‘चास्नी’ लिइरहेका विजयकुमार गच्छदारजस्ता औंलामा गन्न सकिने जमिन्दारहरू मात्र देखिने नेपाली राजनीतिक परिदृश्य ९० डिग्रीले कोल्टे फे¥यो। कमैया र कम्लरीहरू संविधानसभाको रोस्ट्रममा उभिएर बोल्न सक्ने भए। पहिलो संविधानसभामा ३७ तथा दोस्रो संविधानसभामा ४१ जना सभासद हुन सफल भए।

थारूको संख्यात्मक हिसाबमा पहिलाको तुलनामा दोस्रो संविधानसभामा बढी प्रतिनिधित्व भए पनि यहाँसम्म आइपुग्दा थारू मात्र होइन, समग्र आदिवासी–जनजाति राजनीति नै शिथिल भइसकेको थियो। पहिचानको राजनीति गरिरहेका नेताहरूको लगाम मूलधारका दलले आफ्नो हातमा लिइसकेका थिए। थारू राजनीति गरिरहेका नेताहरू पनि सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजिरहेका थिए। सशक्त देखिएको मधेसी आन्दोलन कमजोर हुँदै थियो।

पहिचान मुद्दाको नेतृत्व गर्ने माओवादी र संघीयताको वकालत गर्ने मधेसवादी दल कमजोर भएपछि त्यसको असर संघीयताको सीमांकनमा प¥यो। सात प्रदेशमा समेटिएको संघीयतामा न थरुहट/थारूवान राज्य बन्यो न थारूले माग्दै आएको कैलाली–कञ्चनपुर नै प्राप्त भयो। हिजो जसरी थरुहट/थारूवान राज्यका निम्ति सबै दलका थारू एउटै मञ्चमा जुटेका थिए, त्यसैगरी प्रस्तावित थरुहट/थारूवान सीमांकन नमान्ने ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ राजनीतिमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै थरुहटविरुद्ध उत्रिए।

नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र रमेश लेखक, एमालेका भीम रावल, माओवादीका लेखराज भट्टजस्ता प्रभावशाली नेताहरू नै अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा उत्रिएपछि सीमांकनमा ‘थरुहट/थारूवान’ को अस्तित्व नै लोप हुन गयो। त्यसैका विरुद्ध लड्न थरुहट/थारूवान संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन सुरु गरियो। अस्तित्वको यो लडाइँमा एकातर्फ वर्चश्वशाली पहाडे समुदाय थियो भने अर्कातर्फ राज्यले आफूलाई सीमान्तकृत बनाएको ठान्ने देशको जनसंख्यामा चौथो ठूलो स्थान ओगटेका थारू समुदाय थियो।

संघर्ष समितिले २०७२ सालको साउनदेखि ‘थरुहट प्राप्ति’ का निम्ति भन्दै थारूबहुल जिल्लाहरूमा १९ दिनदेखि आमहड्ताल गरिरहेको थियो। उता संघीयताका नाममा भूगोल टुक्र्याउन नदिइने भन्दै अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन चर्काइएको थियो। दाङ, कैलाली, बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरमा थारू आन्दोलनकारी र अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरबीच दिनहुँजसो विवाद र झडप भइरहेका थिए। थरुहटविरुद्ध शीर्षस्थ नेता नै लागेकाले स्थानीय प्रशासनको सहयोग अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरहरूलाई हुनु स्वाभाविक थियो।

यसले युवा बाहुल्य रहेको थारू आन्दोलनकारीलाई बिच्काइरहेको थियोे। टीकापुर घटनाअघि भदौ ३ गते काठमाडौंबाट अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गरिएको घोषणा गरियो। माग पूरा भएको खुसीयालीमा भदौ ४ गते धनगढीदेखि टीकापुरसम्म मोटरसाइकल ¥यालीमा आउन थालेका अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरहरूलाई थरुहट पक्षधरले बीच बाटो तोरैयापुरमै रोक्न खोजे। आफूले थरुहट/थारूवान माग्दै आएको जिल्लालाई ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ मा राखिदिएपछि ती आक्रोशित थिए। आफूहरूलाई ‘खुच्चिङ’ गर्न अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाहरू टीकापुर आउन खोजेको तिनको बुझाइ थियो। तोरैयापुर चोकमा भिडन्त भयो। त्यस क्रममा चोकमा रहेका पहाडे समुदायका केही पसल तोडफोड गरिए भने केही थारूका घरमा आक्रमण भए। अखण्ड पक्षधरलाई प्रहरीले उद्धार गर्नुप¥यो।

त्यसअघि साउन ३२ गते धनगढीमा आयोजित थरुहट/थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा जानेहरूलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले त्यसैगरी रोक्न खोजेपछि भिडन्त भएको थियो। आफूहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दा थरुहट/थारूवानमा सहमत नहुने तर थरुहटविरुद्ध उठेकोे अखण्ड आन्दोलनको माग तत्काल पूरा गरिदिने ‘सत्ता’ सँग थारू युवा निकै चिढिएका थिए। त्यसको दबाब नेतृत्वलाई थियो। त्यसैले संघर्ष समितिले पहाडे बहुल टीकापुर बजारमा गई सरकारी कार्यालयहरूमा ‘थरुहट/थारूवान स्वायत्त राज्य’ लेख्ने निर्णय गरेको थियो।

यस्तो योजना थाहा पाएको स्थानीय प्रशासनले टीकापुर बजारमा छिर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। प्रशासनको यस्तो निर्णयले आन्दोलनकारीलाई झन् बढी चिढ्याउने काम गर्यो। त्यसअघि काठमाडांैबाट गएका मधेसी नेताहरूको उग्र भाषणले थारू युवाको उत्तेजनामा तेल थप्ने काम गरिसकेको थियो। तात्तिएका युवाको भीडमा प्रहरीले गोली चलाएपछि अवस्था नियन्त्रण बाहिर गयो र दर्दनाक घटना भयो। ‘त्यत्रो मान्छे उर्लिएको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सक्छु भनेर नेतृत्व वर्गले गलत आँकलन गर्यो। सबैभन्दा पहिले घटनास्थल पुगेका टीकापुर रेडक्रसका अध्यक्ष जगदीश पण्डित भन्छन्, ‘नेतृत्वले प्रशासनसँग बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छु भन्नु नै गलत थियो।’

टीकापुर घटनामा घाइते प्रहरी (तस्वीरः थारुवान डटकम)

नेता जोगिए, कार्यकर्ता फसे
१६ चैत २०७५ मा थारू भिलेज ठाकुरद्वारा बर्दियामा आयोजित थारूहरूको २ दिने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी युवाले टीकापुर घटनामा ‘धोका दिएको, अलपत्र पारेको’ भन्दै नेतृत्व वर्गको जमेर आलोचना गरे। टीकापुर घटनाकै दिन गृहमन्त्रीबाट व्यक्त ‘आन्दोलनमा घूसपैठ भएको’ भनाइ राजधानीवासी आन्दोलन हाँकिरहेका थरुहट/थारूवान संघर्ष समितिका संयोजक तथा थारू कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष रूपन्देहीका धनीराम र थारू सांसद संघर्ष समितिका संयोजक कैलालीका रामजनम चौधरीले पनि दोहो¥याएपछि स्थानीय आन्दोलनकारी अन्योलमा परेका थिए।

नेतृत्व वर्गले आफू बच्न यस्तो वक्तव्यबाजी गरेका रहेछन् भन्ने तल्लो तहमा पर्न गएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूका भनाइमा संघर्ष समिति (कैलाली) का संयोजक लाहुराम चौधरीले ‘आफू घटनास्थलमा नभए पनि आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु’ भनी अन्तर्वार्ता दिएका आधारमा उनलाई ‘हत्या र चोरी’ मुद्दामा फसाइयो भने केन्द्रीय संयोजक रामजनमलाई देखिनेगरी कुनै प्रशासनिक झमेलाले छोएन। नेपाली कांग्रेससम्बद्ध धनीरामलाई फरार सूचीमा राखिए पनि काठमाडौंमै रहेका उनलाई पक्राउ गरिएन।

आन्दोलनलाई ‘आपराधिक रङ दिने सरकारको बोलीमा लोली मिलाएका रामजनम र धनीराम पछिल्लो समय लगभग मौन बसिरहेको र आन्दोलनको जिम्मा नलिएको’ ले भेलाका सहभागीहरूले उनीहरू दुईलगायतका थारू नेताहरूको भूमिकामा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूको प्रश्न थियो– ‘तपाईंहरूले हामीसँग भोट माग्नु भो दियौं। सडकमा घरेलु हतियार लिएर उत्र भन्नुभो उत्रियौं। अहिले हामीलाई बिचल्ली पारेर लुक्ने?’

धनीराम र रामजनम मात्र होइन, फौजदारी अभियोगमा धरपकड सुरु भएपछि प्रायः सबै नेता ठूला दलको ओत लाग्न सुरु गरे। रामजनमसहित लोकतान्त्रिक फोरमबाट विजयी सांसद योगेन्द्र चौधरी, थरुहट पार्टीका नेता गोपाल दहित, महासचिव मीनराज चौधरी अहिले कांंग्रेसको शरणमा पुगिसकेका छन्। लक्ष्मण थारू फोरम लोकतान्त्रिक हुँदै राजपामा प्रवेश गरी जेलबाटै संसदीय चुनावमा भिडे।

सुरुमा सद्भावना पार्टीका तर पछि राजपामा मिसिएका रेशम चौधरी एकातर्फ राजपाबाट कैलालीको १ नम्बर क्षेत्रबाट चुनाव लडे भने अर्कातर्फ आफ्नो बुवा लालदेवलाई एमालेबाट टिकट दिलाइ प्रदेशसभामा उठाए। लोकतान्त्रिक फोरम कांंग्रेसमा विलय भएकाले राजपालाई आन्दोलनकारी दल ठान्ने स्थानीय थारू मतदाताले रेशमलाई भारी मतले जिताउन सहयोग गरे। प्रदेशसभामा पनि उनको बुवा लालदेवका प्रतिद्वन्द्वी राजपाकै उम्मेदवार कृष्ण चौधरीलाई जिताइदिए।

मुद्दाबाट बच्न रेशम नेकपाका भीम रावलको नजिक पुगेको प्रचार गरिएको छ। रेशमलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाउने पनि रावल नै थिए भनिन्छ। उनलाई ‘आत्मसमर्पण गरेपछि राजनीतिक आधारमा छाडिने’ आश्वासन दिइएकाले रेशमले आफ्ना पक्षमा वकालत गर्नसमेत पूर्व एमाले समर्थित कानुन व्यवसायीहरूलाई नियुक्त गरेको प्रचारबाजी थारू नेतृत्व वर्गमाझ व्याप्त छ। त्यसै कारण राजपाका संयोजक राजेन्द्र महतोले रेशमलाई छुटाउन पहल भइरहेको बताए पनि उनैका एकजना वरिष्ठ नेता पार्टीको आन्तरिक छलफलहरूमा ‘रेशम छुट्नासाथ नेकपामा प्रवेश गर्छन्’ भन्ने विश्लेषण गरिएको बताउँछन्।

नेताहरू ठूला दलको ओत लागेपछि स्थानीय कार्यकर्ताहरू बेवारिसे भए। त्यसपछि प्रहरीले फरार सूचीमा राखेका स्थानीय टाठाबाठा कार्यकर्ताहरू पनि ठूला पार्टीको शरणमा जान थाले। फरार सूचीमा राखिएका तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमको भ्रातृ संगठन ‘युवा फोरम’ का क्षेत्र नम्बर १ संयोजक वनगाँउका चमनलाल चौधरी (वर्ष २९) अबिर–मालासहित नेकपामा प्रवेश गरेर जोगिएको ठानिन्छ। घटनाको १५ दिनपछि काठमाडांैमा समातिएका उनलाई ४ घन्टा गाडीमा डुलाएर छाडिएको थियो।

घटनालगत्तै प्रहरीले पहिचानवादी दल राजपा, फोरम लोकतान्त्रिक, थरुहट पार्टी र पूर्वमाओवादीसम्बद्ध कार्यकर्ताहरूलाई ‘धरपकड’ गरेको देखिन्छ। कांग्रेस र एमालेका नेतासँग पहुँच भएका तिनका कार्यकर्ताहरूलाई सकभर समातिएको छैन। समातिए पनि छुटाइएको छ।

‘मसँगै पढेका साथी जोशीपुर लक्कडका नरेश कठरियालाई एमालेका जिल्लास्तरीय नेताहरू शिवराज जोशी र गोमा आचार्यले धनगढीबाटै छुटाएर ल्याए,’ तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमको भ्रातृ संगठन थरुहट/थारूवान तराई लोकतान्त्रिक परिषदका केन्द्रीय सदस्य चुन्नीराम चौधरी सुनाउँछन्, ‘उनलाई पनि हामीलाई लगाइएकै चार्ज लगाइएको थियो।’

चुन्नीरामलाई भने जिल्ला अदालत धनगढीले घटनामा ‘रमिते’ रहेको भन्दै दफा १७ (३) बमोजिम ३ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो।

टीकापुर घटनापछि स्थलगत ‘अब्जर्बेसन’ बाट फर्किएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले प्रहरीको ब्रिफिङका आधारमा २४ भदौ २०७२ मा ‘आमसञ्चार माध्यममा तत्काल उपयोगका लागि’ भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो, जसमा ‘आन्दोलनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका पूर्वलडाकुहरू पनि समावेश भएको’ उल्लेख छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट अलग भई वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यको नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी (नेकपा ड्यास) बनाएका अहिलेका विद्रोही नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), देव गुरुङलगायतका प्रभावशाली नेताहरू त्यतिबेला एकै झण्डामुनि गोलबद्ध थिए। र, ती सबै सडकमा थिए। पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताहरू उनीहरूसँगै गोलबन्द थिए।

घटनाको एक साताअघि साउन २८ मा भएको आमसभामा सहभागी हुन आएका बेला देव गुरुङले थारू आन्दोलनको नेतृत्व आफूहरूले लिन स्थानीय नेताहरूलाई निर्देशन दिएको तत्कालीन वैद्य समूहका एक स्थानीय नेता सुनाउँछन्। अरू सबै मधेसी नेता त्यसै दिन फर्किए पनि गुरुङले चाहिँ २४ घण्टा टीकापुर बसेर कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिएको प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका तत्कालिन नेकपा (ड्यास) का जिल्ला सचिवालय सदस्य बालकृष्ण चौधरी बताउँछन्। त्यसैका आधारमा स्थानीय प्रशासनले ‘पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको र तिनैले घटना गराएको’ विश्लेषण गरी त्यहीबमोजिम सूची बनाइ धरपकड गरिएको ठानिन्छ। द्वन्द्वकालमा माओवादीको प्रभावक्षेत्र भएकाले पनि टीकापुर घटनामा आस्थाका आधारमा धरपकड गरिएको छ, जसमा धेरै निर्दाेष फसेका छन्।

थरुहट आन्दोलनमा सक्रिय माओेवादीका लेखबहादुर चौधरी अहिलेका गृहमन्त्री बादलको नजिक भएकाले उनलाई समातिएको छैन। तर धरपकडमा पूर्वमाओवादी लडाकु लक्ष्मण थारू, विश्राम भनिने जितबहादुर डगौरा, तहौबर अली, सन्तोष चौधरी, सन्तकुमार चौधरी समातिए भने लोकतान्त्रिक फोरमका क्षेत्र ३ का अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीलाई पनि माओवादी भनी पक्राउ गरिएको थियो। यीमध्ये पूर्वजनमुक्ति सेना सन्तकुमारले आजीवन कारावास सजाय र तहौबरले सफाइ पाए। बाँकीविरुद्ध दफा १७ (३) लगाइयो।

‘सुरक्षाकर्मीले द्वन्द्वकालमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका थारू अनुहार देख्नेबित्तिकै माओवादी भनेर त्यहीअनुसार व्यवहार गर्थे,’ २०५६ सालदेखि माओवादी राजनीतिमा सक्रिय हाल बाबुराम भट्टराईका विश्वासपात्र मानिने पहिलो संविधानसभामा माओवादीबाट निर्वाचित कैलालीका सांसद कृष्णकुमार चौधरी भन्छन्, ‘अहिले थारू देख्नेबित्तिकै थरुहट आन्दोलनका ठान्छन् र त्यहीअनुरूप व्यवहार गर्छन्।’

१६ चैतको ठाकुरद्वारा सम्मेलनमा थारू बुद्धिजीवीहरूले गरेको विश्लेषणमा नेताहरूले आन्दोलन छाडेर ‘भागेपछि’ २०६३ साउन २७ गते भैरहवाबाट १७ बुँदे माग राखेर सुरु भएको थारू आन्दोलनलाई ओली सरकारले ‘थारू आयोग’ मा थान्को लगाइदिएको छ। बिचल्लीमा परेका समर्थकहरू जेलमा सडेर बस्नुपरेको छ। थरुहट/थारूवान राज्यका लागि लडेका थारू समुदायका प्रतिनिधि तीन तहका निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १७, प्रदेशसभामा ३२, राष्ट्रियसभामा १ सांसद तथा स्थानीय स्तरमा ३६ प्रमुख र ४९ उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन् तर ती जेल सजाय भोगिरहेकाहरूका पक्षमा बोल्नसक्ने हैसियतमा भने छैनन्।

प्रेमबहादुर चौधरी

कफ्र्युमा आगजनी 
राज्यले टीकापुर घटनालाई नियोजित भन्दै घटनाको व्याख्या र त्यहीबमोजिम रणनीति तय गर्दै आइरहेको छ। घटनाकै दिन तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमा गरेको विशेष सम्बोधनमा ‘निर्ममतापूर्वक गरिएको ज्यादै योजनाबद्ध घटना’ भने। १० मिनेट लामो उनको सम्बोधनमा यसलाई ‘जातीय विद्वेष फैलाउन र साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्न खोजिएको घटना’ अथ्र्याउँदै थारू समुदायलाई दोषी देखाउन खोजिएको छ। गृहमन्त्रीले ‘सशस्त्रका हवल्दार रामबिहारी थारूलाई जिउँदै जलाएको, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेलाई भालाले हानेको’ जस्ता शब्द महत्वसाथ सम्बोधनमा प्रयोग गरेका छन्।

टीकापुरलगत्तै गौरलगायत पूर्वी मधेसका केही जिल्लामा ‘दक्षिणबाट आएका मान्छे’ हरूले सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमण गरिरहेको र ‘जहाँ जे पनि हुन सक्ने अत्यन्त संवेदनशील घडी आएको’ भन्दै गृहमन्त्रीले घुमाउरो भाषामा ‘भारतीयहरूको सहयोगमा तराई/मधेशका जनतालाई प्रयोग गरेर देशमाथि आक्रमण गरिदैँ छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरे। स्थिति जनपद र सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर गएकाले सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक डाकी कैलालीलगायत तराईका केही जिल्लालाई ‘दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर नेपाली सेना परिचालन’ गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताइयो। त्यति मात्र नभई उनले सभामुखसमक्ष संसदमा ‘सामाजिक सद्भाव बिगार्ने’ गरी बोल्न पनि रोक लगाउनुपर्ने माग राखे। 

गृहमन्त्रीको यो सम्बोधनले देखिनेगरी प्रभाव पा¥यो। थारू बुद्धिजीवीहरूका बुझाइमा वस्तुस्थिति नबुझी मिडियामा थारू समुदायलाई दोषी बनाइ तिनको विद्रुप चित्र प्रस्तुत गर्न सुरु गरियो। त्यसरी दिइएका सूचनाका आधारमा आममनोविज्ञान निर्माण हुन थाल्यो। बहुजातीय समाजको संवेदनशीलता लत्याइ गृहमन्त्रीले तयार पारेको ‘सम्बोधन’ र त्यसका आधारमा काठमाडांैमा बसी समाचार उत्पादन भइरहेका कारण ७ भदौको साँझदेखि नै ‘कफ्र्यु लगाइएको दंगाग्रस्त क्षेत्र’ टीकापुर बजारमा बस्ने थारूका घर र पसलमाथि छानीछानी आगजनी गरियो। ८ भदौमा व्यापक आगजनी गरियो।

कफ्र्युमा त्यसरी थारूहरूका सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुन थालेपछि इलेक्ट्रोनिक्स पसल निरु ट्रेडर्सका सञ्चालक शिवनारायण र उनकी श्रीमती निर्मला चौधरी घरको तीन तलामाथि लुकेर बसिरहेका थिए। भुइँतलामा रहेको पसलमा आगजनी गरियो।

जिउँदै जलाउन प्रयत्न गरिएका शिवनारायण र निर्मला चौधरी दम्पति

‘तलबाट आगो दन्किँदै माथि चढिरहेको थियो। घरबाहिर चिनेका सुरक्षाकर्मी रमिता हेरेर बसिरहेका थिए। धन्न, मेरो जोडबलले पछाडिपट्टिको एउटा सानो एक्जिट ढोकाबाट भागेर ज्यान जोगायौं,’ स्थानीय जनप्रकाश निमाविकी शिक्षिका निर्मला सम्झिन्छिन्, ‘दुईजना अपरिचित पहाडे भाइले हामीलाई त्यहाँबाट निकाले। थारू देख्नासाथ आक्रमण गर्थे। जसोतसो ज्यान बचाएर टीकापुरबाट बाहिरियौं। दुई वर्षसम्म पसल खोल्ने आँट आएन।’

टीकापुर आगजनीमा फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद जनक चौधरीसहित टीकापुर बजारमा रहेका थारू समुदायका ८८ घर–पसल जलाइए। २०७४ असार १ मा गृहमन्त्रलायले ८८ परिवारलाई दिएको क्षतिपूर्ति रकम मात्र १० करोड ७३ लाख ४८ हजार ८१६ रुपैयाँ देखिनुले आगजनीबाट भएको क्षतिको मात्रा अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा समुदायमाथि लक्षित यत्रो ठूलो घटना काठमाडौंका सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशन प्रसारण नै भएन। पठाइएका समाचार पनि सेन्सरमा परे। एउटा मुख्य राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका टीकापुर संवाददाता भन्छन्, ‘मैले पठाएको रिपोर्टसमेत छापिएन।’

साम्प्रदायिक रङ
थारूको आक्रमण पहाडेलक्षित थिएन। आन्दोलनकारीहरूबाट मारिनेमा पहाडे मात्र थिएनन्। सशस्त्रका हवल्दार रामबिहारी थारूको बीभत्स हत्या गरिएको छ। टीकापुर वरपरका थारू बहुल सबै गाउँमा पहाडे परिवारहरूको बसोबास छ। वर्षौंदेखि थारू समुदायसँगै घुलमिल गरी बसिरहेका अल्पसंख्यक ती परिवारमाथि भौतिक वा मानसिक कुनै आक्रमण भएको छैन।

काठमाडौंमा जन्मिएका तर सानैदेखि तत्कालीन थापापुर हाल खैराहामा बसिरहेका हरिराम आचार्य भन्छन्, ‘त्यत्रो आन्दोलन भयो। अखण्ड पक्षधरहरूसँग भिडन्त भयो तर हामीमाथि यहाँका थारूहरूले कुनै दुव्र्यवहार गरेनन्।’

टीकापुर घटनालाई राज्यले के कारणले ‘नियोजित षडयन्त्र’ भन्यो त्यसको जवाफ उसले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन। घटनाको ३ वर्षसम्म दक्षिणबाट आएका भनिएका एकजना पनि समातिएको रेकर्ड छैन। प्रहरीकै अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला अदालत (कैलाली) ले गरेको फैसलामा समेत यसलाई ‘आपराधिक, नियोजित, पूर्वयोजना, निर्देशन र षडयन्त्रपूर्ण’ घटनाका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

‘मेरो बुझाइमा भदौ ७ को घटना घूसपैठयुक्त र नियोजित थियो भन्ने लाग्दैन। त्यो अधिकार र मुद्दाका लागि आन्दोलन गर्दा भएको घटना हो,’ टीकापुर घटनाको प्रभाव र असर भोगेका टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक टीकापुरवासी मीनबहादुर शाही भन्छन्, ‘त्यसैले अदालतले निर्णय गर्नुअघि यसलाई राजनीतिकतवरबाट हल गरिनुपथ्र्याे। स्थानीय स्तरमा पहल पनि भएकै हो। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न पनि त्यसो गर्न जरुरी थियो। त्यसरी हल गरिएको भए त्यसले समुदाय स्तरमा राम्रो गथ्र्याे।’

शाहीजस्तै घटनास्थलमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने टीकापुर रेडक्रसका अध्यक्ष जगदीश पण्डित पनि टीकापुर घटनालाई सुनियोजित मान्दैनन्।

‘प्रहरीको गोली लागेकाहरूलाई टीकापुर अस्पतालमा लगिदिनोस् भने। यदि नियोजित भएको भए आन्दोलनकारीले पहिल्यै उपचार गर्ने सेल्टर बनाएका हुन्थे,’ पण्डित सुनाउँछन्, ‘आन्दोलन हो। आन्दोलन सधैं शान्तिपूर्ण हुँदैन। कहिलेकाहीं आन्दोलनले उग्ररूप लिन्छ। त्यो दिन भएको त्यही हो।’

टीकापुरवरपर भूमिहीन थारूहरूको बाहुल्य छ। बजारमा पहाडेहरूको घनत्व र थारूहरू अल्पमतमा छन्। सहरमा बस्ने पहाडे नै हरेक क्षेत्रमा छाएका छन्। थारू सीमान्तकृत छन्।

‘थारूका मुद्दा सम्बोधन भएका छैनन्। घटनाले दुई समुदायबीच एकखालको ग्याप भएको छ। डरको मनोविज्ञान छ। त्यो भरिन समय लाग्छ,’ टीकापुरलाई संवेदनशील थलोका रूपमा बुझ्ने उपप्राध्यापक शाही भन्छन्, ‘जो मूलधारमा छन्, तिनले समावेशी कुरा बुझेका हुँदैनन्। एउटाले वाच गरिरहेको हुन्छ। उसले तत्काल प्रतिक्रिया नदिए पनि महसुस गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुनै बेला विस्फोट भएर प्रकट हुने डर रहिरहन्छ।’

शाहीले त्यसो भन्नाका कारण छन्। टीकापुरमा फाटेको मन र लागेको घाउ ३ वर्षसम्म पनि जोडिएको/पुरिएको छैन। अहिलेसम्म थारूहरूले भेला भई कार्यक्रम गर्नसक्ने वातावरण बनेको छैन। चैत १६ गते देशभरबाट ‘थारू आन्दोलन’ बारे रणनीति तय गर्न बोलाइएको भेला टीकापुरमा हुन सकेन। थारू अगुवाहरू सम्मिलित २ दिने कार्यक्रम बर्दियाको ठाकुरद्वारामा रहेको थारू भिलेज रिसोर्टमा गरियो। समुदायमा व्याप्त भय हटिसकेको छैन।

निरु ट्रेडर्सका सञ्चालक शिवनारायण चौधरी आफूले लाख कोसिस गर्दा पनि आफ्नो घर जलाएको घटना बिर्सन नसकिरहेको बताउँछन्। टीकापुर घटनापछि भएका प्रहरी धरपकड, कफ्र्युमा थारू व्यापारीहरूका सम्पत्तिमाथि आगजनी र त्यसको अनुसन्धानका नाममा निर्दाेषविरुद्ध भएका यातनाले राज्य आफूदेखि झन् टाढा हुँदै गएको महसुस थारू समुदायले गरिरहेका छन्। बहुसांस्कृतिक समाजमा यस्तो मनोविज्ञान गम्भीर चिन्ता र विमर्शको विषय ठानिन्छ।

आफ्ना साथीहरूको बीभत्स हत्या आँखाअगाडि देखेकाले सुरक्षाकर्मीको आवेग एउटा निश्चित जातिमाथि प्रतिशोधका रूपमा खनिएको हुनसक्छ। त्यस्तो आवेगले प्रहरी धरपकड, निर्दाेषमाथि दमन र थारूलाई ‘दानवीकरण’ गर्ने ‘मिडिया स्टन्ट’ सबै द्वन्द्वका फसल हुन् भन्ने पेशागतबोध गर्नबाट तिनलाई रोकेको देखिन्छ। यसले २००७ सालको विद्रोहबाट जन्मिएको प्रहरी संयन्त्र अझै परिपक्व र व्यावसायिक बन्न नसकेको बुझिन्छ। प्रहरीको थारू समुदायलक्षित अपरेसनले स्वयं पहाडे समुदायसमेत खुसी देखिँदैन। किनकि अल्पसंख्यक पहाडे समुदायले असुरक्षित मनोविज्ञानमा बस्नुपरिरहेको छ।

टीकापुर घटनाको २ वर्षपछि २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रेशम चौधरीलाई अत्यधिक मत (३४ हजार) ले विजयी गराइनुका पछाडि राज्यप्रति थारूहरूको आक्रोश थियो भन्ने यथार्थप्रति काठमाडौंले आँखा चिम्लिएको मात्र होइन, तिनको मतादेशलाई फौजदारी डन्डाले तह लगाउने प्रयत्न गरिएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर १ लाई सांसदविहीन बनाइ केन्द्रसँग विच्छेद गराइएको छ। कतिपयले यसलाई एक किसिमको नाकाबन्दीका रूपमा पनि अथ्र्याइरहेका छन्। भारतीय सिमानासँग जोडिएका तराई/मधेसका २२ जिल्लामा बसोबास गर्ने ‘नेपालभन्दा भारतमा बढी जनसंख्या भएको’ तराईका रैथाने थारू समुदायमा साम्प्रदायिक भावना पलाउन नदिन सुझबुझपूर्ण कदम उठाउनुको साटो जसरी परम्परागत ‘पुलिसिया’ हतकण्डा र ‘फौजदारी कानुन’ को सहारा लिइएको छ, त्यसले द्वन्द्वलाई नै मलजल गर्ने काम गरेको छ।

२०५२ सालपछि रोल्पामा चलेको रोमियो र किलो सेरा टु अपरेसनले कालान्तरमा जसरी माओवादी बढाउन भूमिका खेल्यो, कैलालीमा चलाइएको थारूलक्षि ‘टीकापुर अपरेसन’ ले २० साल पुरानो त्यस्तै अपरेसनको पुनरावृत्ति भएको अनुभूति गराउँछ। रोमियो अपरेसनलगत्तै थवाङ रिपोर्टिङ गर्न पुग्दा प्रहरीको धरपकड र यातनाका डरले म डुलेका प्रायः सबै गाउँ पुरुषविहीन भेटिन्थे। निर्दाेषलाई झूटा मुद्दामा फसाउने र पक्राउ गरी यातना दिने गरेपछि पुरुषहरू दिनभर जंगलमा लुकेर बस्थे र राति घर फर्कन्थे।

पुरुष लुकाएको आरोपमा घरघरमा चलाइएको ‘सर्च अभियान’ मा चेलीबेटीहरूमाथि हातपात गर्ने प्रहरी व्यवहारका कारण विद्रोह झन् विस्तार भएको विभिन्न अध्ययन र प्रचण्डलगायत माओवादीका नेता स्वयंले स्वीकारेका यथार्थ हुन्। उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन त्यही अपरेसनले जन्माएको विद्रोही पात्र हुन्। ती अपरेसनमा मगर र दलित सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए। टीकापुरमा पनि त्यही परम्परागत हतकण्डा अपनाइएको छ, जसको मारमा अधिकारको आन्दोलनमा उत्रिएका थारू समुदाय परेको छ।

केस स्टडी–१
मान्छे एउटा नाम दुइटा 
नेपालको कानुनमा एउटा आदर्श वाक्य छ– सय जना दोषी छुटुन् तर एकजना पनि निर्दाेष नफसुन्। तर कैलाली जिल्ला अदालतले आजीवन कारावास सजाय सुनाएकोे ‘विद्रोह’ भनिने सीताराम चौधरीको कथाले त्यसको ठीक उल्टो सवाई कहन्छ।

प्रहरीले तयार पारी अदालतमा पेस गरेको मुचुल्कामा उनी कैलाली थापापुर–७, नवलपुर बस्ने फूलराम डगौराका ३५ वर्षीय छोरा हुन्। तर साविक ठेगानामा यो नामका कुनै मान्छेको अस्तित्व छैन।

थापापुर–७, नवलपुरका फूलराम डगौराका छोरा सीताराम नभई सन्तकुमार चौधरी हुन्। प्रहरीको रेकर्डमा टीकापुर घटनाका आरोपित यी फरार सूचीमा छन्। आश्चर्यलाग्दो तथ्य के हो भने माओवादीका पूर्वलडाकु यी तिनै ‘फरार’ व्यक्ति हुन् जो सीताराम चौधरीका नाममा आजन्म कारावास सजाय भोगिरहेका छन्। प्रहरीले दुइटा नामका एउटै पात्रमाथि फरक–फरक २ मुद्दा चलाएको देखिन्छ। ‘विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी’ का नाममा सन्तकुमारलाई ‘हत्या, हत्या प्रयास र डकैती’ आरोपमा मुद्दा चलाएपछि अदालतले सन्तकुमारलाई आजन्म कारावास सजाय दिएको छ।

सन्तकुमारको नागरिकता जो अर्कै नाममा सजाय भोगिरहेका छन्

सन्तकुमार मात्र होइन, लगातार ७ दिनसम्म चरम यातना दिएपछि फोरम लोकतान्त्रिकका स्थानीय नेता रामप्रसाद चौधरीलाई फरार सूचीमा रहेका ‘पथरैयाका माओवादी रामप्रसाद ठानी भूलवश पक्राउ गरिएको’ भन्दै डीएसपी विश्वराज खड्काले माफी नै मागेका थिए (पढ्नुहोस्, ‘दैनिक ३–४ घण्टा पिटाइ हुन्थ्यो’)।

विश्राम चौधरी ३–३ जना भएकाले सबैलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयो। पूर्वमाओवादी लडाकु विश्राम भनिने जितबहादुर डगौरा र फोरम लोकतान्त्रिकका जिल्ला सदस्य विश्राम चौधरीलाई दफा १७ (३) लगाइयो भने बिसराम (कुस्मी) लाई सफाइ दिइयो।

बिसराम कुस्मीको भनाइमा प्रहरीले हस्ताक्षर गर्न दिएको कागजमा उनको तत्कालीन ठेगाना नारायणपुर–६, हुनुपर्नेमा नारायणपुर–३ लेखिएको थियो। बुवाको नाम कल्पु हुनुपर्नेमा कतै कल्लु त कतै कल्कु लेखिएको थियो। प्रहरीको यस्तो लापरबाहीबारे अदालतमा बिसरामको नागरिकता पेस गरेपछि उनले सफाइ पाएका थिए।

केस स्टडी–२
दैनिक ३–४ घण्टा पिटाइ हुन्थ्योः रामप्रसाद चौधरी

प्रहरीले मलाई ८ भदौमा पक्राउ गर्यो। थरुहट आन्दोलनका कारण लामो समयदेखि विद्यालय बन्द रहेकाले राष्ट्रिय मावि (दहरबेदिया) को व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका नाताले विद्यालय खुलाउनेबारे सल्लाह गर्न म हेडसरको घर गएको थिएँ। त्यहाँ प्रहरी आयो। पक्रनासाथ अश्लील गाली गर्दै एकसाथ सबैले कुटपिट गर्न थाले। म बेहोस भएछु। होसमा आउँदा मेरो शरीरमा चप्पल र पेन्टीबाहेक केही थिएन। बाटोभरि पिट्दै धनगढी पु¥याइयो र त्यसै दिन स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मलाई सेती अञ्चल अस्पताल लगियो। राम्रै रिपोर्ट आयो। तर त्यसपछिका २–३ दिनको चुटाइले म थला परें। उठ्नै सकिनँ।

यस्तो पिटाइ दैनिकजसो हुन्थ्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट निकालेर रातको १२–१ बजे बाहिर लगिन्थ्यो। भदौको महिना, पानी परिरहेको हुन्थ्यो। जिप्रकाको आँगनमा घुँडा–घुँडासम्म पानी हुन्थ्यो। तैपनि लैजान्थे।

दैनिक ३–४ घण्टासम्म पिट्थे। कुनै निश्चित समय हुन्थेन। अनुहारदेखि घाँटीसम्म कालो सुर्केनी थैलोले ढाकेर पछाडि हात फर्काइ हत्कडी लगाएर गाडीमा हाल्थे। कुन ठाँउमा लग्थ्यो, कसले चुट्थ्यो थाहा हुन्थेन। पिटाइले बेहोस हुन्थें। पानी छर्किन्थे। अलि–अलि होस आएपछि फेरि पिटाइ सुरु हुन्थ्यो।

उनीहरूसँग लामो नामलिस्ट हुन्थ्यो। एकजनाले त्यो नाम पढ्थ्यो र यी मान्छेलाई चिन्छस् भन्थ्यो। आन्दोलनमा थियो कि थिएन भनेर सोध्थ्यो। ‘म आन्दोलनमा सहभागी थिएँ तर घटनास्थलमा थिइनँ, त्यसैले म चिन्दिनँ’ भन्थे।

‘तैंले प्रहरी मारिस्’ भन्दै कुट्थे।

‘मैले नगरेको काम शरीरमा एक थोपा खुन रहँदासम्म स्वीकार्दिनँ’ भन्दा झन् पिट्थे।

सबैभन्दा बढी यातना पाएका रामप्रसाद चौधरी

मलाई दिइएको यातनाबारे ६/७ वटा विभिन्न मानव अधिकारकर्मी टोलीका साथीहरूलाई पनि बताएँ। जबसम्म म उनीहरूसँग हुन्थें, तबसम्म प्रहरीले राम्रो व्यवहार गथ्र्याे। उनीहरू गइसकेपछि ‘मानव अधिकारकर्मीसँग यस्तो किन बोलिस्’ भन्दै पिट्न सुरु गर्थे। खाने बेला पनि कुट्थे। हामी भात खान लाइनमा बस्थ्यौं। खाना खाइरहेका हुन्थ्यौं, तल खुट्टामा लाठ्ठीले हानिरहेका हुन्थे। जिप्रकामा राखेर यसरी यातना दिने क्रम भदौ २४ गतेसम्म चल्यो।

जिप्रकामा लगिएको एक हप्तापछि राति १ बजे ३ प्रहरी आए। म डराएँ। बाहिर असाध्यै जोडले पानी दर्किरहेको थियो। यातनाले मेरो शरीर चल्नै नसक्ने अवस्थामा थियो। म सुत्न सक्थिनँ। यताउता कोल्टे फेर्न मिल्दैनथ्यो। आज मलाई मार्दिन्छन् कि झैं लाग्यो।

‘यतिखेर कहाँ जाने? मार्ने भए यहीँ मारिदिनोस्, म बाहिर जान्नँ’ भने।

सधैं बाहिर जाँदा हत्कडी लगाइन्थ्यो। त्यस रात हत्कडी नलगाइकन ३ जनाले लगभग लतार्दै लगे। टीकापुर घटना अनुसन्धान गरिरहेका डीएसपी विश्वराज खड्काले मलाई लिन पठाएका रहेछन्। डीएसपी खड्काले ‘रामप्रसादजी सोफामा बस्नोस्’ भने। सधैं भुइँमा बसालेर चुट्न लगाउनेले आज सोफामा बस भन्दै थिए।

मैले भनें, ‘तपाईंहरूको नजरमा म अपराधी मान्छे किन सोफामा बस्ने? ३–३ वटा मुद्दा लगाउनु भएको छ, त्यहाँ बसालेर अर्कै मुद्दा लगाउन खोज्नुभएको हो?’

डीएसपी विश्वराज खड्काले ‘हैन, हैन त्यस्तो केही होइन, आज म राम्रो कुरा गर्छु’ भने।

त्यतिबेला म उठ्न बस्न सक्दैन थिएँ। उनैले प्रहरीको सहयोगमा उठाएर सोफामा बसाले। उनीसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्ध २०४८ सालदेखिकै थियो। त्यसैले उनी आफैँ ममाथि हात हाल्थेनन्, प्रहरी लगाएर कुटाउँथे।

‘खासमा तपाईंलाई झबहीको रामप्रसाद भनेर हामीले छोपेका होइनौं, अर्कै रामप्रसाद भनेर छोपेका हौं। हतारमा यस्तै भयो,’ डीएसपी खड्का भन्दै थिए, ‘रामप्रसादजी गल्ती भइहाल्यो। तपाईंलाई मुद्दा लगाइहालें। मुद्दा फिर्ता मेरो वशमा छैन। अब रिपोर्ट राम्रो बनाइदिन्छु। त्यो भन्दा बढी म गर्न सक्दिनँ। मुद्दा खेप्नोस्।’

उनका भनाइमा मलाई पूर्वमाओवादी रामप्रसाद भनेर पक्राउ गरिएको रहेछ। त्यो दिनदेखि पिटाइ अलि कम हुन थाल्यो। तैपनि डीएसपी अफिसमा हुँदा कसैले केही गर्दैैनथे तर उनी कतै गएपछि चुट्थे।

यातनाले अशक्त भएपछि अस्पतालमा औषधि उपचार गर्न लैजाऊ भन्दा डीएसपी र एसपी कसैले नसुन्ने। त्यसै अवधिमा एक दिन अदालतमा पेसीका लागि लगियो। त्यहाँ हामीभन्दा बढी प्रहरी राखिएका हुन्थे। चुइँक्क बोल्नसमेत दिँदैनथे। त्यस बेलाको वातावरण नै त्यस्तो थियो।

तर मैले हिम्मत गरेर ‘मेरो केही कुरा गर्नुछ श्रीमान्’ भनेर हात उठाएँ। एक प्रहरीले ‘चूप लाग कुरा गर्न पाउन्नस्’ भन्यो। श्रीमानले देखेपछि ‘अदालतमा सबैले आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन्’ भने।

मैले भनें, ‘श्रीमान्, यातनाका कारण मेरो शरीरभरि समस्या छ। मेरो करङ भाँच्चिएको आशंका छ। म उठ्न बस्न सक्दिनँ। हातले खाना खान सक्दिनँ। औषधि गराइपाऊँ।’

श्रीमान् भुवन थापाले निवेदन लेख्न लगाए र प्रहरीलाई तुरुन्तै उपचार गराउन आदेश दिए। रिपोर्टमा पछाडिका करङ चर्किएको र गम्भीर चोट लागेको प्रमाणित भयो। अरूलाई पनि मलाईजस्तै यातना दिइएको थियो तर तिनले भन्ने आँट गरेनन्, डराए। प्रहरीले समातेका व्यक्तिहरू अनपढ छन्। तिनलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पनि छैन।

जेठ ३०, २०७६, बिहिबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: info@nepalkhabar.com
News: news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


वरिष्ठ संवाददाता
दीपक भट्ट
उजिर कार्की
यज्ञराज जोशी

संवाददाता
लक्ष्मी जि.सी
सविन राई
बसन्त अर्याल

मल्टिमिडिया
सन्जिव योन्जन
सुजन श्रेष्ठ

प्रदेश प्रतिनिधि
वाशुदेव मिश्र (पोखरा)
शैलेन्द्र महतो (जनकपुर)
प्रकाश न्यौपाने (भैरहवा)
गोकुल जोशी (कञ्चनपुर)

ग्लोवल
सन्जय घिमिरे (टेक्सास)
प्रजय शुक्ल(लण्डन)
मगेन्द्र राई (हङकङ)
शैलेन्द्र समदर्शी (सिक्किम)

विशेष संवाददाता
मणि दाहाल
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
शैलज पौडेल
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

समाचार संयोजक
प्रशान्त लामिछाने

कार्यकारी सम्पादक
थिरलाल भुसाल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Website by Curves n' Colors