नेपाल पक्षका युवा नेताको एक स्वर : २०७५ जेठ २ को एमाले हुनुपर्छ

नेकपा एमालेभित्र अन्तर-संघर्ष चर्किंदै जाँदा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको छ। गत फागुन २८ गते पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पक्षका केन्द्रीय सदस्यको मात्रै बैठक राखेर एकलौटी महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि खनाल–नेपाल पक्षले ललितपुरस्थित हेरिटेज गार्डेनमा यही चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको हो।

यसै सन्दर्भमा भेलामा सहभागी युवा नेतासँग नेपालखबरले एमाले कसरी अघि बढ्ला, अध्यक्ष ओलीले दिएको कारबाहीको चेतावनीलाई कसरी लिनुभएको छ भनेर सोधेका छौं। प्रस्तुत छ– उनीहरूको विचार :

मञ्जु यादव
प्रदेश सांसद प्रदेश नम्बर २
यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नेकपा एमालेको हो। एमालेभित्र देखिएको द्वन्द्व समाधान गर्न भेला आयोजना गरिएको हो। यो कार्यकर्ता भेलाले हामीभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्छ।

कार्यकर्ता पंक्तिले मात्र होइन, सिंगो नेपाली जनताले के बुझेका छन् भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गैरसंवैधानिक र गलत हो। त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अहिले राष्ट्रिय राजनीतिक संकट समाधान हो भन्ने लाग्छ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले कारबाही गर्ने कुनै आधारै छैन। आन्तरिक जीवनमा समस्या आएपछि बसेर छलफल गरेर हल गर्ने एमालेको नीति हो। पार्टीका निर्णय सल्लाह गरेर समाधान निकाल्ने भन्ने हो।

समस्या समाधानका लागि कार्यकर्ता भेलामा छलफल गर्‍याैँ। छलफल गर्दा कारबाही गर्ने विषय कसरी आउँछ। यो हुनै सक्दैन। कसले कसलाई कारबाही गर्ने? वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा देशभरबाट आएका इमान्दार संगठित कार्यकर्ताहरूको भेला हो यो। यसमा कसरी कारबाही हुन सक्छ? त्यसैले कारबाही भन्ने शब्दको अर्थै देख्दिनँ। के आधारमा कारबाही गर्ने?

सीता ढुंगाना
उपाध्यक्ष, गजुरी गाउँपालिका, धादिङ
पार्टीको नवौं महाधिवेशनद्वारा निर्देशित कार्यदिशा अवलम्बन गरिरहेका छौं। जनताको बहुदलीय जनवादले तय गरेका कार्यभार पूरा भएका छन् भने केही बाँकी छन्। सबै वामपन्थी पार्टी एकै स्थानमा उभिएर जाने भन्ने कार्यभार बाँकी नै छ। जुन एकताका माध्यमबाट पूरा हुने थियो, त्यो भंग भयो। त्यसलाई सुदृढ गर्ने गृहकार्य हुनुपर्छ। अब दसौं महाधिवेशनको कार्यदिशाका आधारमा तयार गर्ने कुरा हुन्छ। जबज रक्षा गर्दै समाजवादको विकास गर्नु अबको गन्तव्य हो।

एमालेभित्रको राजनीति कसरी जान्छ भन्ने विषय नेतृत्वले कस्तो पोजिसन लिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किएको छ। अब जेठ २ गतेको पहिलो दिन र फागुन २३ गतेलाई दोस्रो दिन मानेर अघि बढ्नुपर्छ। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमरेडहरूले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा निरन्तरता पाउनुपर्छ।

कारबाही भनेको धम्कीको भाषा हो। संगठन बनाउने संगठकले कारबाही गर्छु भन्दैन। नेता हो र नेतृत्व गर्छ भने उसले समेट्न काम गर्नुपर्छ। हामीलाई संगठित गर्न नसक्ने र कारबाही गर्छु भन्ने मानिसले खै त हामीलाई नेतृत्व र अभिभाकत्व प्रदान गरेको? आफ्ना कमजोरी, नालायकी र असक्षमताको पराकाष्ठा हो र उहाँले अरूलाई कारबाहीभन्दा पहिला आफू पार्टीबाट निष्कासित हुनुपर्छ। कारबाही गर्ने उहाँलाई नौतिक आधार छैन। नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले कार्यकर्तालाई समेट्न सक्नुपर्‍याे नि ! नेतृत्वको एउटा गुण भनेको सबै पक्षलाई समेटेर लैजाने हो। अन्य पक्षलाई समेत समेट्नुपर्ने हो। आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई समेट्न नसक्नु असक्षमता हो।

वसन्त मानन्धर
बागमती प्रदेश सांसद
यो हामीले असन्तुष्टि जनाएकोभन्दा पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ? हामीले जुन उद्देश्य राखेर यो आन्दोलनलाई संस्थागत गरेर अघि बढाएका छौं, त्यो किन प्राप्त हुन सकेन? खास कारण के हो? अहिलेको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।

आजको मितिमा भन्दा नेपाली जनताले दुईतिहाइ नजिक मत दिएर पठाएको कम्युनिस्ट पार्टी यति छिट्टै पतनको अवस्थामा किन पुग्यो? यो हाम्रा निम्ति अनुसन्धानको विषय बनेको छ। राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीका निम्ति चाखलाग्दो विषय पनि भएको छ र सिंगो देश र जनताको दृष्टिले हेर्दा चिन्ताजनक अवस्था हो। यही कारण आन्दोलनलाई जोगाउने अर्थात् पुनर्गठन गरेर रक्षा गर्ने विषय अहिले ठूलो चुनौती बेनको छ। त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

राजनीति भनेको एजेन्डामा गर्ने विषय हो। कसैले कसैलाई कारबाही गरेर कोही तर्सिनेवाला छैन। चाहे यताबाट उता वा उताबाट यता कारबाही गर्ने विषय किन नहोस्, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले सही विषयलाई बोक्ने कुरा हो। त्यो भनेको एजेन्डाको विषय हो। त्यो नेपाल राष्ट्र र जनताका पक्षमा छ भने त्यसमा डराउनेपर्ने कारण छैन।

हामी पदका भोगी होइनौं। लाभको पदमा पुग्न राजनीति गरेको होइन। जनताको सेवा गर्ने क्रममा प्राप्त एउटा अवसर हो। त्यो अवसर उपयोग गरेर फेरि जनता र राष्ट्रकै सेवा गर्ने कुरा हो। त्यो भनिरहँदा कारबाही गर्ने धम्कीबाट तर्सिनेवाला छैनौं। पद कुनै पर्वाहको विषय होइन।

रेवती पन्त
जिल्ला अध्यक्ष, सर्लाही
पार्टी विभाजनतर्फ जानु हुँदैन। हाम्रोतर्फबाट एकताकै पहलकदमी गर्नुपर्छ। अदालतको निर्णयबाट हामी पुरानै स्थानमा आइपुगेका छौं। २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा आइपुगेका छौं। त्यही प्रक्रियाबाट हामी अघि बढ्नुपर्छ। पार्टीभित्रका कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। अब पराम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीति चल्दैन। २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठनपछि विभिन्न चरणका उतारचढाव हेर्दा गणतन्त्र आउँदासम्म एक प्रकारको संघर्षबाट आयो। अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छाैँ, निर्माणको चरणमा त्यसैअनुसार पार्टी संरचना र नीति अघि बढाएर जानुपर्छ।

अर्को पक्षले गर्ने धेरै कुरा अफवाह हुन्छन्। जित्नका लागि बोलेका कुरा मात्रै हुन्। कारबाही गर्छु भन्नुको कुनै तुक नै छैन। गल्तीजति सबै आफैं गर्ने, भत्काउने आफैं, हामीले सम्हाल्न खोजेका हौं। भत्काउनेले सम्हाल्नेलाई कारबाही गर्ने !

ठाकुर गैरे
केन्द्रीय सदस्य
पार्टीभित्र अन्तर–संघर्ष सुरु भएको छ। यो भनेको २०७५ जेठ २ गतेका सबै केन्द्रीय सदस्य एकै स्थानमा बसेर नेकपा एमालेको विघटित अवस्थाको बिन्दुबाट पुनर्स्थापित हुने गरी यसको बैठक हुने तहसम्म नपुग्दा अन्तर–संघर्ष चल्ने भयो। यो जारी रहन्छ, किनभने हामी पार्टी एकता चाहन्छौं। त्यो आवश्यकता र जरुरी हो। त्यो एकताको सर्त र एमालेको एकीकृत शक्ति अघि बढ्ने विषयको सर्त भनेको जेठ ३ गतेको पोजिसनबाट अघि बढ्ने विषय हो। त्यो नहुँदासम्म अन्तर–संघर्ष जारी रहन्छ।

कारबाही समस्याको समाधान होइन। कारबाही जसले जसलाई पनि गर्न सक्छ। तर त्यसले समाधान दिँदैन। समझदारी आजको आवश्यकता हो। नमिलेका कुरामा छलफल गरेर मिलाउने, विवाद भएको विषयलाई समाधान गर्ने, विधानविपरीत भएका विषयलाई विधानअनुसार बनाउने विषयले समाधान दिन्छ। कारबाहीले समाधान दिने भए त्यो सजिलो बाटो थियो।

विधान कार्यान्वयन गरेर त्यसैअनुसार चलेर मात्रै समाधान हुन्छ। यहाँ भेला भएका सबैका भनाइका आधारमा भनेको विधानविपरीत विषयलाई मान्न सकिँदैन। पार्टी संयन्त्रलाई गुटको नाममा, राज्यसत्ता वा अर्काको नाममा पेल्ने, हेप्ने, किनारामा पार्ने, लखेट्ने कुरालाई स्वीकार गरिन्न। विधानसम्मत रूपमा अल्पमतमा पर्न सकिन्छ। विधानसम्मत रूपमा कमजोर हुन सकिन्छ। कमिटीको निर्णय अल्पमतमा परे पनि मानिन्छ र मान्नुपर्छ।

तर कमिटी भने विधानसम्मत हुनपर्‍याे। पार्टीमा विग्रह होइन, एकताको आवश्यकता छ।