युनिकोड
सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपालाई मान्यता नदिएपछि नयाँ सरकार गठनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक हुने भएको छ।
माओवादी र एमाले पार्टी विभाजन भएपछि संसदमा दलहरुको स्थितिमा फेरबदल आएको छ। यसका कारण अब सरकारको समीकरण पनि परिवर्तन हुने भएको हो।
माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
संसदमा ३२ सिट (दुई निलम्बितबाहेक) रहेको जसपाको समर्थनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाइराख्न सहज हुने देखिन्छ।
ओलीबाहेक अरु कसैको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने दिशामा राजनीतिक विकासक्रम भएको अवस्थामा पनि जसपानै निर्णायक शक्ति बन्ने देखिन्छ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। जसपाले समर्थन गरे ओलीले सहजै बहुमत पुर्याउन सक्छन्।
संसदमा एमालेको १ सय २० सिट छ।
२ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा मृत्यु र निलम्बनका कारण अहिले पाँच सदस्यको पद रिक्त छ।
अहिले संसदमा कायम रहेको संख्याका आधारमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा रहिरहनका लागि वा अरु काेहि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि २ सय ७० को बहुमत (१ सय ३६) सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
त्यसैले ओलीलाई जसपाकै समर्थन पर्याप्त हुनेछ।
त्यसैकारण ओली पनि चाैथाे ठूलाे दल जसपाको समर्थन लिने प्रयासमा छन्।
सरकारमा सहभागिताका लागि जसपाले निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेजी र संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटारमा बोलाएर सरकारमा आउन आग्रह गरिसकेका छन्।
जसपाका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट उनीनिकट नेताहरु ठाकुरसँग छलफलमै छन्।
सरकारमा सहभागिता निश्चित भए रेशम चौधरीको रिहाई फास्ट ट्रयाकमा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता नै जनाएका छन्।
जसपाले संविधान संशोधन लगायतका अन्य एजेण्डामा पनि सहमति हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
उता एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग पार्टी भएपछि माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संभावना बढेकाे छ।
त्यसैले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएकाे हाे। माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस मात्र मिलेर सरकार बनाउन सक्तैनन्। अहिले कांग्रेससँग दुईजना निलम्बितसहित ६३ जना र माओवादीसँग ५३ सांसद छन्। त्यसमध्ये अग्नि सापकोटा सभामुख छन्। उनले निर्णायक भोट दिनुपरेमा मात्र मतदान गर्नसक्छन्।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका लागि पनि जसपा नै निर्णायक हुनेछ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नयाँ सरकार गठनको विषयमा नेताहरुसँगको छलफल तीव्र पारेका छन्।
उनले मंगलबार जसपाका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन्।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरु पनि आन्तरिक छलफलमा छन्।
नयाँ राजनीतिक घटनाक्रममा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नको लागि जसपाको संसदीय दलको बैठक मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली कदमविरुद्ध जसपाले सुरुदेखि देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो।
लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरी शंकर चौधरी केपी ओलीतिर खुल्ने बढी संभावना रहेको छ। यदि उनीहरु ओलीतिर खुले सांसद पद के हुन्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन।
जसपाका एक नेताका अनुसार संसदमा जसपा अबको निर्णायक शक्ति बनेको हुँदा पार्टीमा सोहिअनुसार छलफल सुरु भएको छ।
‘जसपाले चाह्यो भने ओली सरकार ढाल्न पनि सक्छ र जोगाउन पनि सक्छ,’ ती नेताले भने।
संसद बैठक बुधबार (भोलि) बस्दैछ। सो बैठकदेखि नै सरकारप्रति माओवादी केन्द्रले कस्तो रणनीति अपनाउँछ त्यसलाई आफ्नो पार्टीले हेर्ने ती नेताले बताए।
संसदमा दोस्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि आँफै सरकारको नेतृत्व गरेर जान चाहेको छ। माओवादी केन्द्रसँग मात्र मिल्दा कांग्रेसलाई आवश्यक बहुमत पुग्दैन।
तीन पार्टी मिलेर सरकारका लागि चाहिने बहुमत संख्या पुगे पनि जसपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको लागि भने दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ जुन अब बन्ने समीकरणका सरकारले जुटाउन कठीन छ।
तीन दल मिल्दा १ सय ४२ मात्र हुन्छ, दुईतिहाइ पुग्नको लागि १ सय ८८ सांसद आवश्यक पर्छ।
यदि जसपाले एमालेसँग मिलेर सरकार बनायो भने पनि उसले माग गरेको संविधान संशोधन हुन सहज छैन।
जसपाले के गर्ला?
प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन गर्न खुकुलो पार्नेगरी अध्यादेश ल्याएपछि झस्केका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाका नेताहरुले बैशाख ८ गते पार्टी एकीकरण गरी जसपा गठन गरेका हुन्।
ओलीले आफ्नै दल विभाजन गर्ने योजनासहित अध्यादेश ल्याएको भन्दै दुई दलले बैशाख १० गते राती साढे ११ बजे पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका थिए।
त्यतिबेलादेखि जसपाका नेताहरु ओलीसँग असन्तुष्ट थिए।
तराईमा भूमिगत राजनीति गरेर मुलुक विखण्डन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका सीके राउतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मूलधारमा ल्याएकोप्रति पनि जसपाका नेताहरु सशंकित देखिन्छन्। ओलीले राउतलाई आफूहरुविरुद्ध तराईमा स्थापित गर्ने याेजनासहित सो कदम चालेको उनीहरुकाे बुझाइ छ।
उता प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको जसपाले उनलाई सहजै समर्थन गर्दा राजनीतिक एजेन्डा बन्नसक्ने केहि नेताहरुको भनाइ छ।
तर, जसपाभित्र पनि दुई धार रहेको बताइन्छ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने धार नै बलियो बन्दै गएको नेताहरुको भनाइ छ।
उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरु तीन पार्टीको सरकारको पक्षमा छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफलमा रहेका कारण ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेता ओलीसँग मिलेर सरकारमा जाँदा पनि समस्या नहुने भन्न थालेका छन्।
महेन्द्र राय यादवले भने आफूहरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पक्षमा रहेको जिकिर गरे।
प्रतिक्रिया