युनिकोड
नेकपालाई फुट्न नदिने प्रयास थालेका दोस्रो तहका नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिएपछि निराश बन्दै गएका छन्। दुवै तर्फका नेताहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि सहमतिको सम्भावना क्षीण रहेको उनीहरुले बताएका छन्।
फागुन ११ मा संसद् पुनर्स्थापनासँगै नेकपा एकताको सम्भावना खोजी गर्ने भन्दै दोस्रो तहका नेताहरुबीच बेग्लाबेग्लै छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा एकताको पहिलो सर्त भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुले बताएका थिए।
प्रचण्ड नेपाल पक्षका घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई र जनार्दन शर्मा तथा ओली समूहका महासचिव विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसहितका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो।
‘प्रारम्भिक चरणमा केही साथीहरुसँग कुराकानी भएको हो। एकताको कुनै सम्भावना छ भने खोजौँ भन्ने कुरा हो,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘छलफलका लागि हामी नकारात्मक छैनौँ। तर, ठोस रुपमा अघि बढेको छैन। तैपनि राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुनै कुरा छैन।’
प्रारम्भिक कुराकानी भएकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने उनले बताए।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुले भने ओली पक्षका नेताहरुसँग भएको भेटघाटबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न चाहेनन्।
‘पहिले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा आउनुपर्यो। अनि मात्रै अरु कुरा अघि बढ्छ,’ सो समूहका एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘ओलीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र संविधान मिच्ने काम भएको छ। उहाँलाई नै मानेर जाने भन्ने हुँदैन। उहाँले राजीनामा गरेपछि मात्रै सहमतिको कुरा हुन्छ।’
ती नेताले पनि सहमतिको सम्भावना नभएको बताए।
‘अहिले दुई तिहाइ जनमत जोगाउन नयाँ विकल्पमा जान सक्नुपर्छ भन्ने हो। तर, अहिलेको अवस्थामा त्यस प्रकारको वातावरण निर्माण भएको देखिँदैन,’ उनले थपे।
संसद् पुनर्स्थापनापछि ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको अपेक्षा थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिँदै आएका छन्। उनीसँग रहेका अन्य नेताहरु समेत त्यही अडानमा छन्।
संघीय संसदको संसदीय दलमा दुवै पक्षका सांसद बराबरीजस्तै छन्। जसले गर्दा दुवै पक्ष संसदीय दलबाट निकास खोज्न हिच्किचाइरहेका छन्। पार्टीको कमिटीमा भने प्रचण्ड–नेपाल पक्ष स्पष्ट बहुमतमा छ।
गत वैशाखदेखि सतहमा देखिएको नेकपाभित्रको विवाद पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको थियो।
पुस ५ यता नेकपाका दुवै पक्षले फरकफरक बैठक, कार्यक्रम तथा सभा गर्दै आएका छन्। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई साधारण सदस्यबाट समेत निस्कासन गरेको छ। फागुन ११ गते सर्वोच्च अदातलले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई बदर गरिदिएको थियो।
राजनीतिक रुपले पार्टी फुटिसके पनि कानुनी रुपले विभाजन हुन सकेको छैन। जसका कारण नयाँ सरकार गठनलगायतका विषयमा जटिलता उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली सत्ता नछाड्ने अडानका कारण आगामी दिनमा संसदभित्र र बाहिर टकरावको स्थिति निम्तिने देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगले नेकपामा दुवै धारले गरेका निर्णयहरुलाई अस्वीकार गरेको थियो। आयोगले प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीमाथि गरेको कारबाही र ओलीले गरेको केन्द्रीय समिति विस्तारलाई अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले माघ २० गते नेकपा विभाजित भएको र आफ्नो पक्षमा करिब दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्य रहेको भन्दै आधिकारिकताको दावी गरेको थियो। तर, सरकारको दबाबका कारण आयोगले यसबारे निर्णयमा ढिलाइ गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया