युनिकोड
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो।
माघ २९ गते सूचना पाएका सापकोटाले म्यादभित्रै लिखित जवाफ पेश गर्दै संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो असहमती रहेको बताएका हुन्। गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो। तर सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिस्कार गरेपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन ११ वटा आयोगमा ३८ जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिसपछि सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाएपनि संसद नै विघटन भएका कारण आफूले सुनुवाई नगरी फिर्ता पठाएको बताएका छन्। सरकारको उक्त सिफारिस वर्तमान संविधान, ऐनको स्पष्ट प्रावधान विपरित, बदनियत, स्वेच्छाचारी, कपटपुर्ण तथा जालसाजीपूर्ण भएकाले मंसिर ३० गतेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्दै सभामुख सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्।
राज्य संचालनमा दिर्घकालिन एवम् दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुबीचमा पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय नभएको सापकोटाको गुनासो छ। तीन पृष्ठ लामो जवाफमा सभामुख सापकोटाले सुनवाई समिति नै नरहेकाले सुनुवाई नगरी पत्र फिर्ता पठाइदिएको उल्लेख गरेका छन्। विगतमा पनि यस्ता नजिर रहेको उनको जवाफमा उल्लेख छ।
माघ २१ गते राष्ट्रपतिले गरेका संवैधानिक आयोगहरुमा गरेको नियुक्ति, सपथ तथा पदभार ग्रहण समेतका सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र अब आइन्दा त्यसो नगर्न परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट सर्वोच्चमा पेश गरेको उल्लेख गरेका छन्।
संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा आफ्नो समेत असहमती रहेको सर्वोच्चमा बुझाएको जवाफमा सभामुख सापकोटाले उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया