संसदीय दलमा पनि ओलीको ४० प्रतिशत पुग्न नदिने प्रचण्ड–नेपालको यस्तो रणनीति

सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलासँगै संसद पुनर्स्थापना भएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का विभाजित दुई पक्षको लडाइँ अब संसदीय दलमा केन्द्रित हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ठूलो अन्तरले बहुमत गुमाएका छन्। त्यसैले अब उनले संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा सांसदहरुको ४० प्रतिशत संख्या कायम राख्नका लागि अन्तिम शक्ति लगाउने छन्।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाको अर्को पक्षले भने तटस्थ र ओलीतर्फका समेत सांसदहरुको बढीभन्दा बढी संख्या आफूतर्फ तान्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ।

एकीकृत नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूहरुतर्फ २ सय ७३ जनाको हस्ताक्षर रहेको दाबी गरेको छ।

पार्टीको शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय समितिको स्पष्ट बहुमत रहेका आधारमा आफूहरु नै नेकपाको आधिकारिक पक्ष रहेको भनी प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दाबी गरिसकेको छ। यस हिसाबले केन्द्रीय समितिमा उनीहरु निकै आरामदायी बहुमतमा छन्।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा नेकपाका १ सय ७४ सांसद थिए। जसमा अग्नि सापकोटा सभामुख बनेका र सांसद सानु शिवाको निधन भएपछि हाल प्रतिनिधि सभामा मतदान गर्ने नेकपा सांसदको संख्या १ सय ७२ कायम छ। जसअनुसार नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउनका लागि ८७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। सभामुखले कुनै विषयमा निर्णायक मत हाल्नुपर्ने अवस्था आइपरे मात्र मतदान गर्ने अभ्यास छ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको संसदीय दलको बैठकमा ९३ सांसद उपस्थित रहेको जनाएको थियो। त्यसमध्ये यसबीचमा गौरीशंकर चौधरी, प्रभु साह, शेरबहादुर तामाङ, भैरबबहादुर सिंहलगायतका सांसद ओलीको पक्षमा लागेका छन्। ओली समूहमा रहेकी समिना हुसैन प्रचण्ड–नेपाल समूहमा खुलेकी छिन्।

नेकपा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आगामी दिनमा ओलीतर्फ रहेका कैयौं सांसद आफूहरुको पक्षमा खुल्ने दावी गरेका छन्।

‘ओलीतिर लागेका धेरैजना सांसदहरु अब यतै फर्किनेछन्, उहाँहरुलाई गर्ने मान सम्मानमा कुनै कमी नगर्नुहोस्, उहाँहरुको शरीर उता भए पनि मन यतै छ,’ बुधबार सिंहदरबारमा गरिएको आफू पक्षको संसदीय दलको बैठकमा नेपालले भनेका थिए।

आफूहरुलाई बहुमत सांसदहरुको समर्थन रहेको र आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढ्ने सो पक्षका अन्य नेताहरुको पनि दावी छ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ लागेका धेरै सांसदहरु ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि नै निकै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ तर लामो समय ओलीसँग लागेको र उहाँकै संरक्षणमा रहेर अहिलेको जिम्मेवारीमा पुगेका कारणले पनि उहाँहरुलाई गुट छाडिहाल्न केही समस्या भएको हो,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। हामी पनि उहाँहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमै छौं, त्यसैले हामीतर्फ सांसदहरुको संख्या अब उल्लेख्यरुपमा बढ्नेछ।’

उनले त्यसरी आउन चाहने सांसदहरुको संख्या उल्लेख्य भएपनि अहिले छलफलकै क्रममा रहेको हुँदा अहिले संख्या नै तोकेर ठोकुवा गर्न हतारो हुने बताए।

‘संख्या त संसदको अधिवेशन सुरु हुँदासम्मको अवस्थामा प्रष्ट भइहाल्छ नि,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी पहिलेदेखि नै संसदीय दलमा बहुमतको अवस्थामै हौं। आफू बहुमतमा भएको भए त ओलीले संसदीय दलमा बैठक बोलाएर बहुमत देखाइहाल्नु हुन्थ्यो नि किन विघटन गर्नुहुन्थ्यो र?’

कुराकानीका क्रममा श्रेष्ठले आफ्नो पक्षमा थपिने सांसदको संख्या डेढ दर्जनसम्म पुग्ने दाबी पनि गरे।

नेपालनिकट अर्का एक नेताले आफूहरुसँग निरन्तर कुराकानीमा रहेका र आउने संभावनासहित छलफल गरी २१ जना सांसदहरुको सूचीलाई ‘सर्टलिस्ट’ गरिएको बताए।

‘अहिलेसम्म बिभिन्न ढंगले निकटता रहेका सांसदहरुले यो विषय अघि बढाउनु भएको छ तर कतिपयको हकमा चाहिँ निश्चित विषयहरुमा थप सुनिश्चितताका लागि शीर्ष नेतृत्वबाटै कुराकानी र केहि पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ बुधबार संसदीय दल परिसरमै भेटिएका ती नेताले भने, ‘नेताहरुको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले शीर्ष तहबाटै पहल गर्न आवश्यक भएको हो।’

त्यसो त, यसबारे प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता तथा सांसदहरुका आआफ्नै मूल्यांकन तथा विश्लेषण रहेको पनि पाइयो।

सिंहदरबारमै भेटिएका नेपालनिकट अर्का एक नेताले भने छलफल जतिजना सांसदहरुसँग भए पनि कम्तीमा दोहोरो अंक अर्थात १० भन्दा बढि सांसदहरु आफूहरुतर्फ बढ्ने आफूले बलिया आधारहरु पाएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको छ। सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।

ओली पक्षका नेताहरुले भने अहिलेको परिस्थिति अनुकूल नभए पनि आफ्नो पक्षमा रहेका सांसदहरुको संख्या कमी नहुने दावी गरेका छन्।

‘अहिलेको परिस्थिति अनुकुल त होइन तर हामीसँग लामो समयदेखि सँगै रहेर काम गरेको नेताहरु हुनुहुन्छ। एउटै समूहमा सक्रिय भएर लागेको व्यक्तिहरु अहिले सांसद चुनिएर आउनु भएको हो,’ ओलीनिकट एक सांसदले भने, ‘परिस्थित प्रतिकुल भएको अवस्थामा एक दुई नेताहरु तलमाथि हुनु स्वभाविक हो तर जुन संख्यामा परिवर्तन हुने कुरा गरिएको छ त्यसको कुनै आधार देखिदैन।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलमा ओलीको ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउन नदिने रणनीतिमा जोड दिएको छ।

‘ओलीले अध्यादेश नै ल्याउने भए भने पनि त्यसमा संसदीय दलमा आवश्यक सदस्य संख्या निकै कम व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न सकियोस् भनी छलफल भइरहेको छ,’ प्रचण्ड–नेपालनिकट एक नेताले भने।

अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले कुनै दल विभाजन भई नयाँ राजनीतिक दलको वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत संख्या रहेको पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यति संख्या देखाउन नसक्ने समूहले कुनै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल गठन गर्न सक्दैन।

यसअघि सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकातर्फ ४० प्रतिशत सदस्य रहेको समूहले नयाँ दल गठन गर्न सक्थ्यो। तर अहिले दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ। दलहरु विभाजन हुने क्रम बढेपछि सो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सो प्रावधानलाई थप कडा बनाइएको हो।

ओलीले यसअघि पनि यो प्रावधानलाई परिवर्तन गरी दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका थिए। त्यसको ठूलो विरोध भएपछि उनी पछि हटेका हुन्।

संसद पुनर्स्थापनापछिको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान आफूसँग भएको संख्या अनुकुल हुने गरी अध्यादेश ल्याएर नयाँ दल गठनको प्रक्रियामा जाने अनुमान गरिएको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय समितिमा निकै अल्पमतमा रहेका ओलीले अल्पमतमै भए पनि तुलनात्मकरुपमा केहि बलियो स्थिति रहेको संसदीय दलमा रहेको समर्थन कायम राख्ने र सोहि संख्यालाई आधार मानेर अध्यादेश ल्याउने अनुमान गरिएको छ।

त्यसो त, प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने संसद बैठक बस्ने मिति समेत तोकिसकेको अब अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन समेत नमिल्ने तर्क पनि गर्दै आएको छ।

त्यसका साथै अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन वा अर्को पक्षलाई सरकार बनाउनबाट रोक्न समेत ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै पक्षले संसदीय दलमा अवस्था बलियो बनाउन अन्तिम शक्ति लगाउने छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरुसँग नयाँ समीकरणका लागि गर्ने वार्ता गर्नुअघि नेकपाको संसदीय दलमा कुन पक्षमा कति सांसद संख्या छन् भनी प्रष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ। जसका कारण अब सबैको जोड नेकपाको संसदीय दल र त्यहाँका सांसदमा पर्ने भएको छ।