नेकपा विवाद निरुपणमा आयोगलाई सरकारकै अवरोधः पुसमा पठाएको नियमावली अझै राजपत्रमा छापिएन

निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि कुनै दलमा विवाद भए सल्ट्याउन मिल्नेगरी निर्वाचन आयोगले गरेको नियमावली संशोधनमा सरकारले अवरोध गरेको छ।

आयोगले गत पुष १९ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको थियो। संशोधित नियमावली भाषा सम्पादन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाएको थियो।

तर, सरकारले सो नियमावली हालसम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नदिएपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जसका कारण आयोगले नेकपाभित्र देखिएको अहिलेको विवाद समाधान गर्ने बाटो पनि रोकिएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको बताए।

‘आयोगको बैठकले नियमावली संशोधनको विषयमा निर्णय गरेको छ। राजपत्रमा छापिएको मैले पनि भेटेको छैन,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले निर्णय गरेको विषयलाई अघि लिएर जानुपर्ने काम प्रशासनको हो। कहाँ गएर अड्किएको छ, यो विषय प्रशासनले ताकेता गरेको होला।’

निर्णयलगत्तै सो संशोधनको दस्तावेज भाषा सम्पादनका लागि आयोगले कानुन मन्त्रालय पठाए पनि हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको आयोगका एक अधिकारीले बताए।

पुस १९ गते बसेको आयोगको बैठकले नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ६ सहित विभिन्न नियम तथा उपनियम संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो संशोधन दलको विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ।

‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारवाही गरिने छैन,’ उपनियम ६ मा भएको यही प्रावधानलाई आयोगले संशोधन गरेको हो।

‘निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि दलको विवाद निरुपण गर्न नमिल्ने भन्ने विषयलाई संशोधन गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ,’ आयोगका सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले भने, ‘आयोगले राजपत्रमा छाप्न पठाएको हो तर अहिलेसम्म छापिएको जानकारी आएको छैन।’

बुधबार साँझ ५ बजेसम्म राजपत्र प्रकाशित गर्ने सरकारी वेबपेजमा यो संशोधन प्रकाशित भएको भेटिँदैन। मुद्रण विभागले २०७३ मंसिर २६ गते राजपत्रमा छापिएको २४ घण्टाभित्र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न थालिएको घोषणा गरेको थियो।

कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भने मन्त्रालयमा कुनै पनि कानुन वा नियमावली अड्केको आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

‘मन्त्रालयमा कुनै प्रकारको ऐन र नियमावली रोकिएको मलाई जानकारी छैन। त्यस्तो भएको भए मसँग यो विषय पक्कै आउँथ्यो होला। मैले कर्मचारीलाई पनि कुनै प्रकारको ऐन वा नियमावली हाम्रा कारणले नरोकियोस् भनेको छु,’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधानअनुसार गरिने सबै काम हाम्रोबाट अघि बढ्छ।’

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आयोग पुग्दा कानुन मन्त्री श्रेष्ठपनि सँगै गएका थिए।

‘मन्त्रालयमा रोकिएको भए त्यहाँ पनि यो विषय उठ्थ्यो होला,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेट, कानुनदेखि सबै विषयमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने भनेर आयोगलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ।’

आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कुनै पनि दस्तावेजलाई भाषा सम्पादनका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउँछ र त्यसपछि मुद्रण विभागमा पुगेर छापिन्छ।

‘आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्णयहरु भाषा सम्पादनका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइन्छ र त्यसपछि मुद्रण विभागले छाप्ने गरेको छ,’ निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मीले भने, ‘नियमावलीमा गरिने संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुन्छ।’

मन्त्री तथा पार्टीका नेताहरुलाई लिएर मंगलबार लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई अहिले कुनै पनि दलको विवादमा आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताएका थिए।

उनले नेकपाको पहिलो अध्यक्ष आफू भएको र आयोगमा आफ्नो मात्रै हस्ताक्षरले मान्यता पाउनु पर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँग भेटको विषयमा मंगलबार साँझ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘(प्रधानमन्त्रीले) निर्वाचन आयोगको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन प्रारम्भ भएपछि दलसम्बन्धी कुनै विवादमा छलफल गर्न नहुने बताउनु हुँदै कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार आयोगले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको’ उल्लेख छ।

विवादको अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले भने दलको विवाद छिनोफानो नहुन्जेलसम्म निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। सो पक्षले नेकपाको विवाद छिटो टुंग्याउन दबाब दिँदै आएको छ।

संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा आयोगले नेकपाको अहिलेको विवादलाई चुनावअघि निरुपण गर्न बाटो खुल्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको देखिँदैन।

स्रोतका अनुसार आयोगले नियमावली संशोधनको निर्णय गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो।

त्यस्तै, कान्तिपुर दैनिकमा माघ १८ गते प्रकाशित अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समेत अहिले त्यो नियमावली आवश्यक नभएको र आयोगले पनि संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले संशोधनलाई खेल सुरु भएपछि नियम परिवर्तन गर्न खोजिएको भनेका छन्।

आयोगले यस विषयमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग सुझाव मागेको थियो। उनीहरुले एकमतले पहिले दलको विवाद निरुपण गरेर मात्रै निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरुले वैशाखमा निर्वाचन गराउन नेकपाभित्रको विवाद सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने बताउँदै आएका छन्।