युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ।
संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा भाग लिँदै आज अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक सिफारिसलाई स्वीकार गरेर गम्भीर गल्ती गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्न सिफारिस गरे पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिबाटै उल्लंघन भएको आरोप लगाएका हुन्।
संसद् विघटनको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनका पक्षबाट बहस गरेका भट्टराईले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमप्रति घोर आपत्ति जनाए।
‘गैरसंवैधानिक विघटनको सिफारिस स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन, हिजो २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्था हटाउनुको कारण नै यही हो। श्री ५ लाई जस्तो राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन’, भट्टराईले भने।
संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्यको प्रस्ट व्यवस्था रहेको र त्यहाँ नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु गलत भएको उनको तर्क छ।
‘संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने हो, राष्ट्रपतिको कर्तव्य तोकेको छ संविधानमा। संरक्षण र पालन गर्ने हो। राष्ट्रपतिले परामर्श समेत गर्नुभएको छैन, गैरकानुनी सिफारिस कुनै परामर्श नगरी स्वीकार गर्न मिल्दैन’, भट्टराईले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता र संसदमा रहेका राजनीतिक दलसँग परामर्श समेत नगरी स्वीकार गरेर कतिखेर आउँछ भनेर पर्खेर बसेजस्तो गर्नुभयो।’
उनले इजलासमा प्रश्न तेर्स्याउँदै भने, ‘विगतमा श्री ५ ले समेत परामर्श गरेर मात्रै विघटन गर्ने तर आज गणतन्त्रको राष्टपतिले व्यवस्थामै नभएको कुरा नियतको भरमा विघटन गर्न पाइन्छ?’
रुक्मांगद कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउन खोज्दाको प्रसंग समेत निकाल्दै भट्टराईले त्यसबेलाको अभ्यासलाई समेत हेर्नुपर्ने बताए।
संविधानले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति अनिवार्य खोजेको भन्दै भदौ १८ मा अन्त भएको अधिवेशन पुस १८ मा आइसक्नुपर्ने भए पनि नहुनु गम्भीर गल्ती भएको बताए।
‘त्यसयता सरकार नै अनिर्वाचित सरकार भएको छ। यो सत्ताले हामीलाई शासित गर्न मिल्दैन। अधिकार छैन’, भट्टराईले जिकिर गरे।
जनताको सार्वभौम सत्ताको विपरीत भएकाले भविष्यमा कहिल्यै नआउने गरी यो मुद्दालाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया