युनिकोड
गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले डीएनए परीक्षण नमिलेका कारण दिलिप सिंह विष्टलाई दोषी किटान गर्न नसकिएको बताएका छन्।
संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले डीएनले नमिलेका कारण मात्रै विष्ट दोषी ठहर हुन नसकेको दाबी गरेका हुन्।
बैठकमा समिति सदस्य चन्द्र बहादुर खड्काले डीएन परीक्षण बाहेक साविति बयान लगायत कारणले विष्ट नै दोषि देखिएको दाबी गरेका थिए। उनले घटनाको दोषि पत्ता लगाउन किन अलमल भएको भनी प्रश्न पनि गरेका थिए। गृहमन्त्री थापाले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने सन्र्दभमा अनुसन्धान जारी नै रहेको बताए।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले मानसिक सन्तुलन गुमाएका स्थानीय दिलिपसिंह विष्टलाई हिरासतमा राखेर बयान लिएपनि डीएनए परीक्षण गर्दा नमिलेपछि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
निर्मला प्रकरणमा निलम्बित प्रहरी अधिकारीहरुले दिलिप विष्ट नै दोषी भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
समितिले सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएको थियो। गृहमन्त्रीको जवाफ पछि समिति सभापति राम नारायण विडारीले अनुसन्धानलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरि पन्त हत्याको घटना अध्ययन अनुसन्धानका सम्पुर्ण कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
यस्तै, गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाईएको बताएका छन्। उनले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ऐनले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाईएको बताए।
विपद्बाट सर्वसाधरणको जीउ ज्यान, नीजि तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृति, सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयनमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन गर्न/गराउन कार्यकारी समितिको व्यवस्था भएको र ती संयन्त्रलाई क्रियाशिल बनाईएको पनि उनले जानकारी दिए।
उनले प्राधिकरण गठन सम्बन्धी नियमाबलि बनाउन ढिलाई भएको स्वीकार गरे।
उनले गृहमन्त्रालय सम्बद्ध सरकारी तथा गैह् सरकारी संस्थाहरुबाट बाढी प्रभावितका लागि राहत वितरण, खोज तथा उद्धार कार्य, राहत पुर्नलाभ लगायत काम भईरहेको पनि जानकारी गराए।
समितिले प्राधिकरण गठन, बाढी प्रभावितलाई राहत वितरणको अवस्था, छाउपडी प्रथा, पूर्व राजदुत केशव झाको हत्या लगायत १० वटा विषयमा गृहमन्त्री समक्ष जिज्ञासा राखेको थियो।
प्रतिक्रिया