गोर्खा पल्टनमा नेपाल निर्भरता घटाउँदै भारत, कुमाउनी र गढवालीलाई भर्ती गरिँदै

नेपालसँगको सम्बन्ध चिसिएका बेला भारतले गोर्खा पल्टनमा नेपाली र भारतीय गोर्खाबाहेक अन्यलाई पनि भर्ना गर्ने भएको छ।

भारतीय सेनाले गोर्खा पल्टनमा उत्तराखण्डका कुमाउनी र गढवालीलाई पनि भर्ना लिने तयारी गरेको हो। हाल गोर्खा रेजिमेन्टमा ६० प्रतिशत नेपाली र ४० प्रतिशत भारतीय गोर्खाहरुलाई भर्ना लिने गरिएको छ। यद्यपि कमान्डिङ अफिसरहरु भने अरु पनि हुने गर्छन्।

भारतीय सेनाका पूर्वजर्नेल अशोक मेहताले दुई महिनाअघि नै भारतको मन्त्रिपरिषदको समितिबाट सेनाको सो प्रस्ताव स्वीकृत भएको बताए।

‘सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरु सत्य हुन्। यो प्रस्तावलाई भारत सरकारको मन्त्रिपिरषदको समितिले २ महिनाअघि नै स्वीकृत दिएको छ,’ मेहताले नेपालखबरसँग भने, ‘गोर्खा पल्टनमा अहिले रिक्त रहेको स्थानमा कुमाउनी र गढवालीलाई भर्ना गर्ने तयारी छ। यो पाइलट परियोजना हो।’

उनले गोर्खा रेजिमेन्टमा भारतीय नागरिकको संख्या बढी होस् भन्ने उदेश्यले सरकारले यो कदम चालेको बताए। तर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवादको विषयसँग यो निर्णयको कुनै सम्बन्ध नभएको उनको भनाइ छ।

गोर्खा पल्टनको नेतृत्व गरेका मेहताले पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतीय सेनामा नेपालीहरुलाई भर्ना लिने गरेको थियो।

सुरुमा गोर्खा रेजिमेन्ट्समा पुरै नेपाली हुने गर्थे। सन् १९७३/१९७४ मा गोर्खा पल्टनमा ७० प्रतिशत नेपाली र ३० प्रतिशत भारतीय गोर्खाको भर्ना लिने व्यवस्था गरियो। त्यसको एक दशकपछि सो अनुपात ६० र ४० प्रतिशत बनाइएको थियो। गोर्खा रेजिमेन्टमा भारतको दार्जिलिङ, देहरादुन, धर्मशाला लगायत नेपालीभाषी बहुल क्षेत्रबाट गोर्खा सैनिक भर्ना हुने गरेका छन्।

मेहताले यस्तो निर्णय हुनुको पछाडि प्राविधिक र राजनीतिक दुवै कारण भएको बताए।

‘भारतीय गोर्खा ४० प्रतिशत भर्ना गर्ने भनिएको छ। तर, सैनिक मापदण्ड पुगेका भारतीय गोर्खाको संख्या नै पुगेन। त्यसैले ती पद खाली रहँदै आएका छन्। जसमा नेपालीको अनुपात बढाएर पदपूर्ति गर्न पनि सेनाले प्रस्ताव गरेको थियो। तर, त्यो अस्वीकृत भयो,’ मेहताले भने, ‘त्यसमाथि नेपाल र भारत दुवैतिर गोर्खा भर्तीबारे कुरा उठ्दै आएको छ। गोर्खा भर्ती बन्द गरिनुपर्छ भनेर नेपालमा विभिन्न पक्षले कुरा उठाएका छन्। भारतमा पनि सो पल्टनमा आफ्नो देशको नागरिक छैनन् भन्नेहरु छन्।’

यही चासोलाई सम्बोधन गर्न भारतले पछिल्लो कदम चालेको उनको भनाइ छ।

‘सन् २०१५ मा भारतले भारतीय गोर्खा मात्रै राखेर एउटा रेजिमेन्ट स्थापना गर्‍यो। त्यसको राजनीतिक र कूटनीतिक संकेत के हो भने कुनै कारणले नेपाली गोर्खाली भर्ना नहुने आवस्थामा पनि त्यसको पूर्ति भारतले गर्नेछ,’ मेहताले भने।

यद्यपि नेपाल भारत सम्बन्धको महत्वको महत्वपूर्ण कडी भएको कारण गोर्खा भर्ती बन्द नहुने उनको विश्वास छ।

नेपालले पछिल्लो समय गोर्खा भर्तीको त्रिपक्षीय सम्झौता ७३ वर्ष पुरानो भइसकेकाले त्यसलाई परिवर्तन गरी भारत र बेलायतसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्न चाहेको छ।

नेपाली गोर्खालीहरुको विषयमा अध्ययन गरेका झलक सुवेदीले भारतको यो निर्णय गोर्खा पल्टनलाई छ्यासमिस बनाउन लिइएको हुनसक्ने बताए।

‘यसमा हाम्रो पूर्ण नियन्त्रण छ भनेर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजेको हुनसक्छ,’ सुवेदीले भने, ‘तर भारतका लागि गोर्खा भर्तीको सामरिक महत्व बढी छ। नेपालको ठूलो संख्यालाई आफूप्रति वफादार बनाउन सकेको छ।’

अहिले गोर्खा रेजिमेन्ट्समा नेपालीको संख्या करिब ३५ हजार छ भने अन्य पल्टनदेखि भारतको अर्ध सैनिक बलमा समेत नेपाली भर्ना भएका छन्। उनीहरुको संख्या १० हजार जति रहेको अनुमान छ। १ लाख २६ हजार नेपालीले पेन्सन भारतीय सेनाको पेन्सन थाप्ने गरेका छन्।

संयुक्त भुतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले पहिले पनि सैनिक संरचनामा विभिन्न जाति मिसाउने भारतको प्रयास असफल भएको बताए।

‘भारत यति ठूलो छ। त्यति नै धेरै प्रकारका संस्कृति छन्। पञ्जाबीलाई रोटी खानुपर्ने हुन्छ, मद्रासीलाई डोसा चाहिन्छ, गोर्खालीलाई भात। अन्य कुरामा पनि फरक छ। कुरै मिल्दैन। त्यसैले असफल भयो’ थापाले भने, ‘गोर्खाली पल्टनमा पनि अहिले बाँकी रहेको स्थानमा भर्ना गर्न मात्रै ल्याउन खोजेको होला। छ्यासमिस बनाउन खोजेको हो भने सफल हुने देखिँदैन।’

भारतीय सेनाका पूर्वकर्णेल थापाले गोर्खाली र अन्यको लडाइँको जोस पनि नमिल्ने बताए।

‘सबै पल्टनका आआफ्ना विशेषता छन्। सैनिक आफ्नो पल्टनका लागि लड्छन्। त्यो भावना अरुसँग मिल्दैन,’ थापाले भने, ‘कुमाउनी र गढवाली पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा भएकाले भर्ना गर्न खोजेको हुनुपर्छ।’

भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाले पनि भारतीय सेनाको प्रस्तावप्रति पूर्व गोर्खा सैनिकहरु असन्तुष्ट रहेको समाचार छापेको छ।

भारतसहित विदेशी सेनामा नेपाली भर्ती हुने व्यवस्था हटाउन पर्ने माग गर्दै नेपालमा राजनीतिक दलदेखि अन्य संघ संस्थाहरुले माग गर्दै आएका छन्।

अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजित भएपछि सन् १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिले नेपालीहरुलाई बेलायती सेनामा भर्ना हुने बाटो खोलेको थियो।